संसदको भूमिका प्रभावकारी बन्न सरकार पनि उत्तरदायी हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे(अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं।सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले राज्यका कानुनमा लेखाजोखा गर्न पाउने कर्तव्य भएकाले कानुनी अभावमा नीतिगत रूपबाट नै संसद्ले ऐनकानुनद्वारा मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे। सभामुख घिमिरेले भने, “कमीकमजोरी औँल्याउँदा उसले सरकारको आलोचना त गरिहाल्छ नि भन्ने कोणबाट नहेरियोस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।” संघीय संसदको तल्लो अंग प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेले व्यवस्थापिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको एक वर्षमा भएगरेका संसदीय अभ्यास र समसामयिक विषयमा राससका प्रमुख समाचारदाता उत्तम सिल्वाल, उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र समाचारदाता कालिका खड्काले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः…

पुरा पढ्नुहाेस्

संविधान कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा नैराश्यता आएको छ : एमाले उपमहासचिव गुरुङ (कुराकानी)

काठमाडौं, ३ असोज । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टीभित्र मात्र नभई अन्य राजनीतिक भूमिकामा पनि स्पष्ट वक्ता, दूरदर्शी एवं विकासप्रेमी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । लमजुङबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भई मन्त्री भइसकेका उनी २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भई तत्कालीन प्रदेश नं ४ (गण्डकी प्रदेश)का प्रथम मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । विसं २०२७ मै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०५४ सालमा नेपालगन्जमा भएको पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनबाट नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । पार्टीभित्र विभिन्न भूमिकामा रही कुशलतापूर्वक नेतृत्व दिन उनी सक्षम भएका छन् । वामपन्थी…

पुरा पढ्नुहाेस्

संविधानको सकारात्मक पक्षको रक्षा गर्दै अपूर्णता पूरा गर्नुपर्छ : डा. भट्टराई (कुराकानी)

असोज २, काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक फाँटमा बौद्धिक छविका रुपमा परिचित डा. बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा भारी मतका साथ गृह जिल्ला गोरखाबाट निर्वाचित भएका थिए । प्रवेशिका (एसएससी) र प्रमाणपत्र तह (आइएससी) मा सर्वाेत्कृष्ट अङ्कसहित उत्तीर्ण भट्टराईले छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत भारतको चण्डीगढबाट आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातक, दिल्लीको स्कुल अफ प्लानिङ एन्ड आर्किटेक्चरबाट स्नातकोत्तर र जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट रिजनल डेभलपमेन्ट एन्ड प्लानिङ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा वामपन्थी झुकाव राखेका डा. भट्टराईले अध्ययन समाप्त भएपछि तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था विरोधी गतिविधिमा सरिक हुँदै २०३७ सालमा मोहनविक्रम सिंहमार्फत नेपाल कम्युनिष्ट…

पुरा पढ्नुहाेस्

बलिदान गरेर आएका दलको विकल्प प्रचार गरेर आएका हुन सक्दैनन् : पूर्व सभामुख घर्ती (कुराकानी)

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आन्दोलनरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को बटालियन कमिसारदेखि पहिलो महिला सभामुख भएर ओनसरी घर्तीले मुलुकमा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेकी थिइन् । अनेरास्ववियुबाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी घर्ती माओवादी राज्य समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्यूरो सदस्यसम्म भइन् । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६४ मा समानुपातिक सदस्य र दोस्रो सविधासभा निर्वाचनमा रोल्पा–२ बाट निर्वाचित भएपछि उनी संविधानसभाका उपाध्यक्ष र केही समय सभामुख बनिन् । उनले विसं २०६८ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन् भने विसं २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकबाट फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइन् ।…

पुरा पढ्नुहाेस्

मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि संघीयता आवश्यक : पूर्व मुख्यमन्त्री शाही (अन्तरवार्ता)

मुलुकमा सङ्घीय संरचना कार्यान्वयन भएको छ वर्ष पुग्दैछ । यस अवधिमा आम नागरिकलाई सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम र केन्द्र जानैपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ । यो मीठो अनुभूति खासगरी दूरदराजमा बस्ने नागरिकले गरिरहेका छन् । दुर्गम, पिछडिएको, सिमान्तकृत, क्षेत्र, जाति, वर्गले सङ्घीयताका कारण नजिकको सरकारबाट लिन पाएको सेवालाई सहज अवसर प्राप्त गरेका पाइन्छ । नागरिकका गुनासा, माग र आवश्यकतालाई सहजै सरकारसमक्ष पुर्‍याउन र त्यसबाट हुने समाधान एवं सम्बोधनको शीघ्रताले सङ्घीयता वरदान जस्तै भएको छ । अर्काेतर्फ सबैखाले सेवा, सुविधालाई सहजै उपभोग गरेको क्षेत्र, जाति र वर्गलाई सङ्घीयताले आफू खोसिएको महशुस…

पुरा पढ्नुहाेस्

लगानी अभिवृद्धिलाई नै मुख्य लक्ष्य बनाएका छौं : प्रधानमन्त्री दाहाल (अन्तरवार्ता)

लगानी बोर्डले यसैसातादेखि १२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसबीच हामीले विश्व तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा आएका विभिन्न उतारचढाव र परिवर्तनहरु देखिरहेका छौँ । खासगरी सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा प्रवेश गर्ने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने र आफ्नै प्रतिबद्धता बमोजिम सन् २०४५ सम्ममा खुद–कार्बन उत्सर्जन शून्य मुलुक बन्नुपर्ने अवस्थामा कोभिडको वैश्विक महामारी र त्यसलगत्तै युरोपमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक सुस्तता देखिएको छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्तालाई छिटो छरितो सेवा पुर्‍याई देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने र प्रत्यक्ष…

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रतिबद्धताअनुसारको साढे १२ खर्ब लगानी प्राप्त हुनेमा विश्वस्त छौं : सुशील भट्ट (अन्तरवार्ता)

लगानी बोर्डले आज आफ्नो १२औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को व्यवस्थाअनुसार गठित यो संयन्त्रले मुख्यगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा (पिपिपी मोडल) को लगानी परिचालन र त्यसको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी र निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने, परिचालन गर्ने सहजकर्ताको भूमिका पनि लगानी बोर्डको हो । त्यस्तै, लगानी नीतितर्जुमा, लगानीका क्षेत्र पहिचान, लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन, कार्यप्रगति अनुगमनलगायतका काम यो निकायले गरिरहेको छ । ‘आर्थिक रुपान्तरणका लागि साझेदारी’ भन्ने मुख्य अभिप्राय साथ स्थापित लगानी बोर्डको कार्यालयले पछिल्लो १२ वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धि,…

पुरा पढ्नुहाेस्

कर्मचारी सञ्चय कोषको दशक यात्रा : प्रशासक धितालसँगको अन्तर्वार्ता

काठमाडौँ / आम कर्मचारीको हितका लागि स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले छ दशक बढीको यात्रा तय गरेको छ । कूल पाँच खर्ब बराबरको कोष परिचालन गरेर सो संस्थाले कर्मचारीको समग्र सेवा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने अग्रणी संस्थाका रुपमा पनि कोष स्थापित छ । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदका लागिसमेत कोषले  २२ अर्ब बराबरको लगानी गरेको छ । कोषले सम्पादन गरिरहेका काम कारबाही र आगामी दिनमा…

पुरा पढ्नुहाेस्

भारत भ्रमणले सिमानाका समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता उचाइमा पुगेको छ : दाहाल (कुराकानी)

जेठ २०, काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच ‘वान टु वान’ र प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा वार्ता भएर नेपाल र भारतबीच विभिन्न द्विपक्षीय सम्झौता एवं समझदारी भएका छन् । ऊर्जा व्यापार र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, अन्तरदेशीय भुक्तानी, नेपालमा आर्थिक पूर्वाधार निर्माण, पारवहन सन्धि नवीकरणलगायत रहेका छन्। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट समानता, आपसी सम्मान र आपसी विश्वासका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई आगामी दिनमा सवल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । भारत भ्रमणमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग राससका…

पुरा पढ्नुहाेस्

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जनता सजग छन् : प्रथम राष्ट्रपति यादव [अन्तर्वार्ता]

जेठ १४, काठमाण्डौँ ।  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान लोकतन्त्रको मूलबाटो भएकाले दायाँबायाँ नसोची सजग भएर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् । उनले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त समावेशी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दल र जनता सजग रहेकाले गणतन्त्रमा आउनसक्ने जस्तोसुकै चुनौतीलाई सहजरुपमा पार लगाउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रथम राष्ट्रपति डा यादवले भने, “हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र सुन्दर र सही छ, अहिलेको संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो । हामी सबै लोकतन्त्रवादी यो मूलबाटोभन्दा बाहिर जान हुन्न ।…

पुरा पढ्नुहाेस्