जेठ १३, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने फैसला गरेसँगै राजनीतिक दल तथा नेताहरुले अदालतको फैसलाको विरोध गरेका छन् ।
सर्वोच्चको परमादेशलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत निजगढमा विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसला हरेक दृष्टिकोणबाट गलत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यकारीको काममा यस्तो हस्तक्षेप न्यायिक सक्रियताको गलत बाटो भएको पोखरेको टिप्पणी छ । यस निर्णयले फास्ट ट्रयाकमा भएको लगानीलाईसमेत डुबाउने र मुलुकलाई आर्थिक संकटमा फसाउने पोखरेको तर्क छ । महासचिव पोखरेलले गम्भीर र जिम्मेवार बन्न अपिल गरेका छन् ।
त्यसैगरी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार त अतिक्रमण गरेको छ नै, नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको सम्भावनामाथि पनि आँच पुर्याएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला ।’
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देशको महत्वपूर्ण परियोजना रोक्न अदालतले आदेश दिँदा आफू लज्जित भएको पनि भट्टराईको टिप्पणी छ ।
‘मैले राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्दा काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक र निजगढ विमानस्थललाई संयुक्त १ नम्बर र बुढीगण्डकी जलासययुक्त विद्युत परियोजनालाई २ नम्बर महत्वको भनेको थिएँ’, उनले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्म यी सबै रोकिँदा देश किन बनिरहेको छैन भनेर बुझ्दैछु । फेरि सर्वोच्चले अर्को बन्चरो प्रहार गरेछ, लज्जित छु ।’
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नीजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सर्वोच्च अदालतले रोक्नु दुःखद भएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष लिङ्देनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्चको परमादेशबाट निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने बाटो सदाका लागि बन्द भएको छ । एउटा आशलाग्दो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको यसप्रकारको अन्त्य दुःखद छ ।’
बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम विमानस्थल निर्माणको काम तत्काल रोक्न परामादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय बदर फैसला गरेको हो ।
दुई वर्षअघि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । २०७६ फागुन ७ गते दर्ता भएका रिटमा बिहीबार सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले अर्को विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए यसको विकल्प खोज्न पनि भनेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बाटो सधैंका लागि बन्द भएको छ भने सरकारले अहिलेसम्म गरेको लगानी खेर गएको छ । राष्ट्रिय गौरवको रुपामा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट शुरू गरिएको उक्त विमानस्थल आयोजनामा सरकारले करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आयोजनाको नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कामका लागि रु. एक अर्ब २८ करोड खर्च भएको थियो । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म थप रु. ३० करोड खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो आयोजनाका लागि सरकारले रु. ३६ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
