-तिलक बहादुर भण्डारी :राष्ट्रिय स्तरको ठूलो उद्योगमध्ये गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड जसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५०० परिवारलाई रोजगारी दिएको छ । नेपालमा ठूला, मध्यम र साना गरी तीन दर्जन रबर उद्योग र ३०० टायर रिसोलिङ सेन्टर भएको तथ्यांकबाट भेटिन्छ । एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लागतमा २०४७ सालमा उत्पादन शुरु भएको गोरखकाली रबर उद्योग तीनै सिफ्ट सञ्चालन भई वार्षिक ८८ हजार सेट टायर र ट्युब उत्पादन गरी देशको ८०/८५ प्रतिशत माग पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निकासी गर्न सक्षम थियो । सरकारी ठोस नीतिको अभावले, व्यवस्थापनको कमजोरी स्थानीय र देशभरि हुने विविध आन्दोलन, हड्ताल, बन्द, सक्षम जनशक्तिको अभाव कच्चापदार्थको अभाव, लोडसेडिङ, भ्रष्टाचार आदिले स्थापित उद्देश्य अनुरूप चल्न सकेको देखिंदैन । सबै कुरा सकारात्मक भएमा उद्योगको भविष्य अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ यसले एक लाख २० हजार विभिन्न साना र ठुला टायर, ट्युब उत्पादन क्षमता बोकेको छ ।
देशमा स्थापना भएको दर्जनौं रबर उद्योगलाई ५०–६४ प्रतिशत प्राकृतिक रबर दैनिक आवश्यकता छ । देशमा उत्पादन भएको करीब ३५० मेट्रिक टन प्राकृतिक रबरले दुई प्रतिशत मात्र पूरा गर्दैछ ।
२०२० मा १० लाख मेट्रिक टन रबर अपुग हुने
संसारमा रबर खेती गर्ने देशमा नेपाल ४४ औं अर्थात् अन्तिम स्थानमा छ । थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, भियतनाम, मलेसिया, भारत, चीन, फिलिपिन्स, बर्मा, कम्बोडिया, लाओस, श्रीलंका मुख्य उत्पादक देश हुन् । २०११ को तथ्यांक अनुसार एक करोड नौ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन छ र सन् २०२० मा १० लाख मेट्रिक टन अपुग हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका हिसाबले दुई करोड साना कृषकको ८० प्रतिशत हिस्सा छ ।
विश्वका टायर उद्योगले ६८ प्रतिशत प्राकृतिक रबर खपत गर्छन् । संसारमा स्टिल र फलामपछिको ठुलो उद्योग बनेको छ रबर उद्योग, जसले गर्दा रबर खेती गर्ने कृषकको जीवनस्तरमा ठूलो सुधार भएको प्रमाणित भएको छ । त्यसैले प्राकृतिक रबरलाई विश्वले ‘सेतो सुन’ को संज्ञा दिएको छ ।
यसरी अर्बौं धनराशी विदेशी रहने भएकाले देशमै सरल र सुलभ मूल्यमा कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न दीर्घकालीन समस्यालाई ध्यानमा राखी गोरखकाली रबर उद्योगले आफ्नै सक्रियतामा सर्वप्रथम सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २०४६ सालमा झापा, शनिश्चरेको सुधा फलरस कम्पनी प्रा.लि.र मोरङ एवं सुनसरीका केही कृषकसँग सम्झौता गरी करीब छ हेक्टरमा पहिलो पाइलट प्रोजेक्ट शुरु ग¥यो । २०५३ सालमा सफलतापुर्वक “ए” ग्रेडको ‘रबर सिट’ को सफल उत्पादन भयो ।
कहाँ–कहाँ हुन्छ, नेपालमा रबर खेती ?
पूर्वाञ्चलका चार झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामको तल्लो भेगमा करीब ५०० हेक्टरमा यसको खेती भइरहेको छ । कृषकले बिरुवा उत्पादन गरी यस वर्ष कम्तीमा २०० हेक्टर रबर वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम छ । नेपाल सरकारले ती जिल्लामा रबर खेतीबारे अध्ययन गर्न २०५० सालमा गठन गरेको “रबर खेती अध्ययन दल” र १९९४ को फेब्रुअरीमा रबर बोर्ड, भारत सरकारको उच्चस्तरीय टोलीले दिएको प्रतिवेदन, विभिन्न संघ संस्थाले दिएका रिपोर्टले नेपालका चार जिल्लामा १५ हजार हेक्टर भूमि रबर खेतीका लागि योग्य छ । धानखेती हुने ठाउँ रबर खेतीलाई योग्य ठहराइँदैन ।
पूर्व वन सचिव डा. उदय शर्माले सन २००८ मा चीनमा भएको गोष्ठीमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा २० हजार हेक्टर क्षेत्रफल उपयुक्त ठह¥याइएको छ । ती जिल्लाको २५ वर्षको तापक्रम, सापेक्षिक आद्रता, योग्य माटो, उचाइ, हावा हुरीको वेग, २२ वर्षको रबर रुखको वृद्धि र लगातार १७ वर्षको चोप उत्पादन तथा प्रशोधनको साथै गुणस्तरको कच्चा पदार्थको उत्पादनले पूर्वाञ्चललाई ‘रबर खेती क्षेत्र (जोन) घोषणा गर्नुपर्ने अनिवार्य ठहरिएको छ । सन् २०१३ (वि.सं.२०७०)सालमा कृषि विभागको रबर खेती अध्ययन दलको रिपोर्टले पाँच वर्षभित्र १० हजार हेक्टर भुमिमा रबर खेती गर्न सिफारिस गरेको छ ।
२०५० साल मङ्सिर १४ गते तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्रीको निर्णयमा ‘रबर विकास समिति’ गठन भएका र मिति २०५४ असार १९ गतेमा उद्योगमन्त्रीकोे अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयको सचिवको उपस्थितिमा कृषि मन्त्रालयबाट विद्यमान ‘रबर विकास समिति’ लाई औपचारिक संगठनात्मक स्वरूप प्रदान गरी ‘फोकल पोइन्ट’ को रूपमा काम गराउनेतर्फ अविलम्ब कारबाही अगाडि बढाउने, रबर बालीलाई नगदे बालीको दर्जा दिने, खाली रहेको सरकारी जग्गामा रबर खेती गर्न गराउन प्राथमिकता दिनेतर्फ निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णय निर्णयमै थन्केको छ । पूर्वाञ्चलका कृषकले वैज्ञानिक तरिकाले खेती गराउने नीतिको अभावले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । न त संस्थागत रूपमा सहयोग गर्ने संस्था नै छ, न त प्राविधिक सहयोग, कृषि ऋणको व्यवस्था, बीउ बिरुवाको सहयोग, बजार व्यवस्था र उचित दरभाउ व्यवस्था आदि केही पाइरहेका छैनन् । रबर खेती गर्ने सयौं कृषक, निजी कम्पनी, सहकारी र वन उपभोक्ता समिति ठूलो मारमा छन् । भएका विज्ञ पनि विदेशिएका छन् ।
नेपाल र भारतमा संगै रबर खेती तर नेपाललाई पछि छोड्दै भारत निर्भर
भारतको रबर खेती हुने केरला, तामिलनाडु, कर्नाटकबाहेक उत्तर पुर्वि भारतमा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल र नागाल्यान्ड प्रान्तमा चार लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफल रबर खेतीका लागि योग्य छ । रबर बोर्ड भारतको २००९ तथ्यांक अनुसार ८८ हजार ८६५ हेक्टरमा रबर खेती गरी ३७ हजार २४० मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन भइरहेको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व एक हजार ८०० के.जी.प्रति हेक्टर प्रति वर्ष छ ।
रबर बोर्ड, भारतले पश्चिम बंगालमा ५० हजार हेक्टर जमिनलाई रबर खेतीका लागि योग्य ठह¥याएको छ । पाँच हजार ५०० हेक्टरमा रबर खेती भइरहेको छ । साना र ठुला गरी ४३ सय कृषक रबर खेतीमा संलग्न छन् । त्यहाँ क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्रसमेत स्थापना गरिएको छ । नेपालमा र पश्चिम बंगालमा सँगै रबर खेती अनुसन्धान र विस्तार कार्यक्रम शुरु भएको हो । हाम्रा त्यसक्रममा ज्यादै पछाडि परिसकेका छौंं । हामीले राष्ट्रिय नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने क्षमता बढाउन अत्यन्त जरुरी छ ।
अमेरिकामा दर्ता रहेको इन्स्टिच्युट अफ रबर एन्ड जेट्रोफा रिसर्च–नेपाल नामक संस्थाले सन् २०१२ मे महिनामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा नेपाल सरकारलाई १० वर्षमा १४ हजार ५०० हेक्टरमा वृक्षरोपण गर्न, नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत, त्यससंस्थाले ३० प्रतिशत र स्थानीय संघ संस्थाले २० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी देशलाई आवश्यक शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ पूरा गर्ने प्रतिवेदन दर्ता गरेको छ । कृषि, अर्थ, वन मन्त्रालयका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगले यसलाई आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ बाटै नै ठोस नीति कार्यक्रम र बजेट कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत राखी संगठनात्मक स्वरूप दिई मार्ग निर्देशन दिंदा साना ठूला गरी दशौं हजार कृषकको सहभागिता हुने, २५ हजारभन्दा बढीले सोझै रोजगारी पाउने र तीन–चार वर्षसम्म अन्य बालीबाट थप आम्दानी हुनेछ । छ–सात वर्षमा चोप लिन सकिने पाँच वर्षदेखि रबर बालीमा मौरीपालन गर्न सकिने, रबर दानाबाट साबुन, पेस्ट बनाउन कच्चा तेल उत्पादन हुने हुँदा यसरी रबर खेती गर्ने कृषकले सरदर प्रशोधित कच्चापदार्थ उत्पादन गर्दछन् ।
रबर खेती २५ वर्षसम्म लगातार उत्पादन, वार्षिक खुद आम्दानी तीनदेखि पाँच लाख
यो कच्चा पदार्थ २५ वर्षसम्म लगातार उत्पादन भई वार्षिक खुद आम्दानी तीनदेखि पाँच लाख लिन सक्नेछन् । छ वर्षसम्ममा खर्च प्रति हेक्टर रु. तीन लाख ९५ हजार हुनेछ । वैज्ञानिक खेती प्रणाली अपनाउँदा कृषकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन हुने देखिन्छ । किसानलाई थप प्रतिफल (बोनस)का रूपमा कार्बन व्यापारबाट प्रति टन प्रति हेक्टर सात लाख सोझै एकपटक थप आकर्षक नाफा छ ।
देशमा स्वच्छ वातावरण राख्न ४३ प्रतिशत हरियाली कायम राख्नुपर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणविद्ले समेत औंल्याएको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा रबर खेतीका लागि ८० लाख बिरुवा रोपिंदा वातावरण सन्तुलनमा ठूलो टेवा पुग्छ । नेपालमा हाल भइरहेको १३ लाख सवारी साधनका लागि चाहिने टायर, ट्युब र अन्य उद्योगका लागि चाहिने प्राकृतिक रबरको कच्चा पदार्थ ९९ प्रतिशत माग पूरा गरी थप आवश्यकतासमेत पुर्ति गर्दछ ।
औद्योगिक रबर बालीलाई आवश्यक राष्ट्रिय महत्तो दिई कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको २० वर्षे कृषि रणनीतिको ‘भिजन’ योजनामा समेत समावेश यस खेतीलाई व्यावसायिक रूप दिनु आवश्यक छ । वन मन्त्रालयले पनि खाली वनक्षेत्रमा रबर खेती गरीबी निवारण, रोजगारी वातावरण संरक्षण एवं दिगो विकासमा सहयोग पुग्नेछ । यसबाट मुलुकको समग्र कुलगार्हस्थ उत्पादनसमेत बढ्नेछ ।
लाभ लागत, खेती खर्च, रोजगारी सिर्जना, ठुलो परिणाममा आयात प्रतिस्थापन हुने, प्राकृतिक कच्चा पदार्थ उत्पादन काठ, दाउरा, रबर, मह, बस्तुभाउ खुवाउने पिना, कार्बन उपयोगको हिसाबले बिग्रेको वनको हैसियतमा स्थापित गर्न सक्ने, भुमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायलाई समेत संलग्न गराउन सकिने हुँदा राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा औद्योगिक रबर बालीले सकारात्मक परिणाम दिने देखिन्छ । त्यसैले सरकार, कृषक, उद्योगी, नेपाल रबर र जेट्रोफा अनुसन्धान संस्थाबीच साझेदारीमा यथाशीघ्र कार्यक्रम सञ्चालन हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
-लेखक वरिष्ठ रबर विशेषज्ञ तथा रबर तथा जेट्रोफा अनुसन्धान संस्थाका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।
