साउन १७,काठमाडौँ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको लैनचौरस्थित निजी निवासमा सैनिक कामदार छैनन् । आमा–बुवा सोही निवासमा बस्दै आएकाले सुरक्षार्थ सैनिक गार्डहरू खटाइए पनि कामदार कर्मचारी देखिँदैनन् ।
उनको निवासभन्दा करिब दुई सय मिटरको दूरीमा रहेको एक अर्का उच्च सैनिक अधिकारीका घरमा मूलढोकादेखि भान्सासम्म पाँच जना सैनिक कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरू घरको सरसफाइदेखि भात पकाउनेसम्म घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
त्यसो त सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी करिब १५ हजार सुरक्षाकर्मी व्यक्तिगत सुरक्षामा नै परिचालन हुने गरेका छन् । तीमध्ये एक हजार घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी नयाँ कार्यविधि बनाएर घरेलु कामदारको व्यवस्था हटाउने बताउछन ।
कामदारका रूपमा कार्यरत सबैलाई फिर्ता ल्याउने र व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइने सुरक्षाकर्मीको जनशक्तिसमेत कटौती गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । नागार्जुन नगरपालिकाको रानीवनस्थित एक प्राविधिक मेजर ९सेनानी०को निवासमा तीन जना सैनिक कर्मचारी घरेलु कामदारका रूपमा खटिँदै आएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत ती सैनिक अधिकारीलाई बडीगार्ड ९अङ्गरक्षक०सम्म राख्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।
मेजर दर्जाको व्यक्तिले निजी निवासमा कामदारका रूपमा सुरक्षाकर्मी राखेको देख्दा छिमेकीहरूसमेत आश्चर्यमा छन् । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार एक जना ‘होल टाइमर’ नोकरजस्तै गरी घरको काममा खट्छन् । अन्य दुई जना सरसफाइ तथा लुगाकपडा धुन आउने–जाने गर्छन् ।
राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार तथा नोकरका रूपमा दुरुपयोग गरी आफूलाई ‘शक्तिशाली’ र प्रतिष्ठित ठान्नेहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको पाइएको छ । सुरक्षा निकायका हाकिमदेखि पार्टीका नेताहरूका घरमा व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा ‘कामदार’ सुरक्षाकर्मी छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्व विशिष्ट व्यक्ति, पूर्वमन्त्री, वरिष्ठ नेता तथा प्रहरी अधिकारीको घरमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । उच्च पदाधिकारीको घर कुर्नेदेखि बालबच्चा खेलाउनेसम्मको जिम्मेवारी पनि सुरक्षाकर्मीलाई दिने गरिएको छ ।
सुरक्षा चुनौती भएकाहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फरक काममा लगाउने र मापदण्डविपरीत सुरक्षाकर्मी राख्ने गरेको जनगुनासो आएपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हकमा नयाँ कार्यविधि निर्माणको तयारी भइरहेको गृह प्रवक्ता सुवेदीले बताए।
‘सुरक्षा थ्रेट’ भयो भनेर कसैले उजुरी दिएमा त्यसको शान्ति सुरक्षाका लागि हतियार सहितको सुरक्षाकर्मी खटाउनु राज्यको दायित्व भएको गृह प्रवक्ताको भनाइ छ । उनले थपे, “यसरी खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई अनावश्यक काममा लगाइएको गुनासो आएपछि फिर्ता बोलाउन थालेका छौँ । ”
झन्डै सात सय जना फिर्ता
सरकारको निर्देशनअनुसार नै व्यक्तिका घरमा काम गरेका सुरक्षाकमी फर्कने क्रम भने रहेको छ । नेपाल प्रहरीमा २८० र सशस्त्र प्रहरीको चार सय गरी ६८० जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीले साउन भित्रमा फर्किनेको सङ्ख्या चार सय पुग्ने जनाएको छ । व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको सङ्ख्या कति छ ? आधिकारिक तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग पनि छैन । गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीका अनुसार बहालवालाबाहेक पूर्वपदाधिकारी तथा व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयबाट सुरक्षाकर्मी खटाइने भएकाले विस्तृत विवरण आउन सकेको छैन ।
कतिपयले फर्काउनै नमानेको बताइएको छ । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नफर्किने सुरक्षाकर्मी र फर्काउन नमान्ने पदाधिकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिइएको छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सन्त महन्तले समेत सुरक्षाका रूपमा प्रहरी राखेका छन् । प्रहरीका पूर्वहाकिमले पेन्सन हुने गरी विगत २० वर्षदेखि आफैँसँग राखेका सबै सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइएको छ । राष्ट्रसेवकलाई घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गर्नुलाई प्रतिष्ठासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वआईजीपी, पूर्वएआईजीपीलगायत अन्य तहका पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षार्थ तैनाथ सबैलाई फिर्ता गरिएको प्रहरी प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले बताए । पूर्वआईजीपीलाई चारदेखि सात जनासम्म सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ तर पनि कतिपय सुविधाभोगी पूर्वपदाधिकारीले फर्काउन मानिरहेका छैनन् । उनले भने, “नयाँ कार्यविधि बनेपछि सबै फिर्ता हुन्छन् । ”
सेनाका व्यापक
नेपाली सेनाले व्यक्तिगत सुरक्षा तथा घरमा खटिइएका सुरक्षाकर्मीको स्पष्ट तथ्याङ्क नै नभएको बताएको छ । हालको कार्यविधिले प्रमुख सेनानीभन्दा माथिल्ला तहका सैनिक अधिकारीलाई एउटा जवान सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, “यसमा पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ । पूर्वप्रधानसेनापतिलाई १० जना छ, यसमा पनि परिमार्जन हुन्छ । नयाँ कार्यविधि निर्माणको तयारीमा छ । ”
प्रधानसेनापति थापाले मापदण्डविपरीत उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएका छन । संवेदनशील सुरक्षा अवस्थाबाहेक अन्य सैनिक कर्मचारीलाई साउनभित्र नै फिर्ता गर्न निर्देशन भएको छ । प्रवक्ता पाण्डेले कात्तिकसम्ममा सबै फिर्ता गर्न परिपत्र जारी भएको छ । नफर्काउने र मापदण्डविपरीत सुरक्षाकर्मी राख्नेलाई कारबाही हुने उनले जानकारी दिए । कतिपय गण गुल्मका कमान्डरहरूले सिपाहीलाई घर बिदा छोड्ने नाममा आफ्नै घरको काममा लगाउने गरेका छन् ।
कमान्डरको आफूखुुसी
विशेषगरी सेनामा उच्च सैनिक पदाधिकारी तथा गण गुल्म कमान्डरबाट नै सैनिक कर्मचारीको दुरुपयोग हुने गरेको छ । महासेनानीभन्दा माथिल्लो दर्जाको सैनिक अधिकारीलाई ड्राइभर र बडीगार्डबाहेक थप सुविधा छैन तर पनि कतिपय तल्लो तहको अधिकृतले पाँच जनासम्म राख्ने गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानसेनापतिलाई १० जना उपलब्ध हुँदै आएकोमा यो वर्षबाट कार्यविधि सच्याएर आवश्यकता हेरी उपलब्ध गराइने तयारी भइरहेको छ ।
पाँच वर्षसम्म बस्न नपाउने
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापाले वर्षौंदेखि एउटै व्यक्तिसँग बसेका र प्रहरीमा जागिर खाएर पनि व्यक्तिकै घरमा बसेर पेन्सन पकाएकाहरूलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी दिए । यसमा करिब एक हजार दुई सय जनशक्ति परिचालन गरिएको अनुमान गरिएको छ ।
ती सबैलाई फिर्ता ल्याउन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पटकपटक ताकेता गरे पनि केहीले पठाउन नमान्ने र कोही आउनै नमान्ने गरेका कारण समस्या देखिएको छ । प्रहरीले पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म एउटै व्यक्तिसँग बसेका सबैलाई तान्ने जनाएको छ ।
अब बन्ने सुरक्षा कार्यविधिमा आवश्यकअनुसार मात्र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने, पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि राख्न नपाउने र घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गर्नबाट पूर्ण निषेध गरिएको छ । बहाल तथा पूर्व प्रहरी अधिकारीको अवस्था हेरि एक वा दुई जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइने छ ।
नयाँ कार्यविधि जरुरी
व्यक्तिगत सुरक्षा तथा बडीगार्ड परिचालनका लागि नयाँ कार्यविधि निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आइसकेकाले बहालवाला भीभीआईपीलाई पनि उपलब्ध हुँदै आएको सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
यसरी सरकार तथा सुरक्षा निकायका बहाल तथा पूर्वपदाधिकारीलाई अङ्गरक्षकका रूपमा उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मीलाई कामदारका रूपमा प्रयोग गरिन थालेपछि नयाँ कार्यविधिको आवश्यकता परेको हो ।
