भारतको अतिक्रमणविरुद्ध संसद्‌मा सबै दल एकमत !

वैशाख २९, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा भारतले नेपालको भूमि मिच्दै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक बनाएको विरोधमा सत्ता र प्रतिपक्षी दल एकैथलोमा उभिएका छन् । भारतले नेपालको अस्मितामाथि पटक–पटक धावा बोल्दै आएको भन्दै सांसदहरूले अब सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर मात्र नहुने बताए । उनीहरूले भारतको घोर भत्र्सना गर्दै कूटनीतिक प्रतिरोधमा उत्रन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले लामो समयदेखिको समस्या हल गर्न अब ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ ले मात्र नहुने बताए । नेपाली भूमिको प्रयोग गरेको सन्दर्भमा चीनसँग पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भारतले ६ महिनाभित्र सडक बनाइसक्नेबारे सदनमा बताए पनि सरकारले नसुनेको धारणा राखे । ‘सडक बन्दै गर्दा सरकारले के गरेको छ रु कूटनीतिक नोट के पठाएको छ रु सदनलाई जानकारी दिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

नेकपाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सुगौली सन्धिबाट कायम गरिएको नेपाल–भारत सीमा नै मूल प्रमाण भएको बताए । लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदीको पूर्वमा नेपाल र पश्चिममा भारत रहेको उनले जनाए । उनले लगभग ३९७ वर्ग किमि नेपालको भूभाग ६० वर्षदेखि भारतीय प्रशासनिक कब्जामा रहेको जानकारी दिए । नेकपाकै अर्का नेता भीमबहादुर रावलले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न माग गरे । भारतले आफ्नो भूमि नै नभएको ठाउँको नक्सा प्रकाशित गरेको प्रसंग जोड्दै उनले नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने बताए ।

राजपाका नेता महन्त ठाकुरले लिपुलेक र कालापानीको समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल जरुरी रहेको बताए । ‘लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बस्तीहरू देखिन्छ । त्यहाँ नेपालको उपस्थिति छ कि छैन रु’ उनले प्रश्न गरे । राजपाकै नेता अनिलकुमार झाले सन् २००५ देखि २०१९ सम्म सरकारलाई सीमा क्षेत्रका सबै विषय थाहा भए पनि समस्या समाधान गर्न उचित प्रयास नभएको बताए । नारा जुलुस गरेर समाधान ननिस्कने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले भारतको दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न कांग्रेस तयार रहेको धारणा राखे । ‘सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ, जान्न चाहन्छौं,’ उनले भने । नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले खासखास घटनामा ‘स्टेटमेन्ट’ दिएरमात्र नहुने भन्दै एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । नेकपाका अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताबाट पनि समाधान नभए यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले अढाई महिनाअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कालापानीमा भ्रमण गरेको विषयमा जानकारी गराउन माग गरे ।

संम्बन्धित समचार

Leave a Reply