साउन २५,काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा ठुलो चलखेल देखिएको छ । आवश्यक समन्वय र तयारीविनै रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि यो आयोजना नै अघि नबढ्ने हो की भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । रेलमार्गको ठेक्कासम्बन्धी यो विवाद सरकार, संसदीय समिति,अदालत हुँदै सार्वजनिक असन्तुष्टिसम्म बदलिएको छ । असन्तुष्ट पक्षहरु अदालत गएका छन् । उनिहरुको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै अदालतले काम अघि नबढाउन स्टेअर्डर समेत जारी गरेको छ । अन्तिम फैसला आउन भने बाँकी छ ।
रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया पूर्वाग्रही र अनुचित भएको भन्दै गएको साउन ११ गते १४ वटा निर्माण व्यवसायीले संगठित रुपमै सार्वजनिक असन्तुष्टि पोखेका थिए । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ती निर्माण व्यवसायीले रेल विभागले आह्वान गरेको ठेक्कामा सीमित निर्माण व्यवसायी मात्रै सहभागी हुन पाउने प्रावधान राखिएको जिकिर गरेका थिए । त्यसो त यसअघि ती व्यवसायीहरुले रेल विभाग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत यसबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । साथै, उनीहरुले यसबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी समेत दिइसकेका छन् । समितिले उक्त उजुरीबारे अहिले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रक्रिया नपुगी गरिएको ठेक्का रोक्न अदालतले स्टेअर्डर जारी गरेपछि यो आयोजना अनिश्चितकालसम्मको लागि यो ठेक्का रोकिने सम्भावना बढेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले भने यही प्रक्रिया आउन नदिन आफूहरुले सरकारलाई बेलैमा घच्घच्याएको बताए । असन्तुष्ट निर्माण व्यवसायीमध्येका एक सूर्यप्रसाद तिमल्सििनाले आफूहरु विकास विरोधनी नभएर विकासको सम्वाहक भएको भन्दै कानूनी जटिलतामा आयोजनालाई धकेलेर भविष्य नै अन्धकार बनाउन आफूहरुले नचाहेको भन्दै आफ्ना मागहरुलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण ठेक्कामा प्रष्ट नपारिएको विषय
प्रतिस्पर्धामा ४० प्रतिशत सम्म कममा गर्न सकिने काम्लाई किन सिमित ठेकेदारलाई रिझाएर फुल रेटमा गर्न खोजिदै छ ? भन्ने प्रश्न निर्माण व्यवसायीको रहेको छ ।
१८ प्रतिशत सम्म खर्च गरेर भएपनि बिना प्रतिस्पर्धा सेटिङमा काम हुन लागेको विषयलाई विभाग र सरकारले प्रष्ट पार्न सकिरहेको छैन् ।
सेटिङ मिलाउन सक्ने खुबी भएकालाइ विभिन्न पदमा राखेर किन हुँदैछ, ३५ अर्बको काम किन ५४ टुक्रामा बिभाजन भयो ? भन्ने उनिहरुको शंका रहेको छ । यो विषयमा अहिले सर्वसाधारणले समेत प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
न्यायालयलाई समेत प्रभावमा पारेर काम गर्ने तयारी हुनु देश भ्रष्ट्राचारले चरम रुप लिएको सरोकारवालाहरुको प्रश्न रहेको छ । यी प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले दिएको छ्रैन् ।
पुर्व–पश्चिम रेलमार्ग कति कि. मि. को निर्माण हो ? प्रतिस्पर्धामा काम गर्ने अवस्था बन्द गरेर कार्टेलिङ गरि सिमित ठेकेदार कम्पनीलाई पोस्न ठुलो डिजाइनको खेलको योजनाकार को हो ? भन्ने प्रश्न सबैले उठाइरहेका छन् । यो विषयमा रेल विभागले अहिलेसम्म प्रष्ट्याएको छैन् ।
के हो विवाद ?
रेल विभागले गत असार दोस्रो साता दुई फरकफरक दिनमा गरी रेलमार्ग निर्माणका लागि ५४ वटा ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गर्यो । विभागले असार १३ गते ३० वटा र असार १७ गते २४ सहित ५४ वटा ठेक्काको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ३२ अर्ब लागत अनुमानसहित १ सय ६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको लागि गरिएको सो आह्वानप्रति प्रभावित स्थानीयवासी र निर्माण व्यवसायीहरु सन्तुष्ट नभएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायीहरु यतिबेला रेलमार्ग निर्माणका लागि बोलपत्रमा सहभागी हुने पूर्वयोग्यताको सम्बन्धमा असन्तुष्ट देखिएका हुन् । करिब डेढ दर्जनबाहेक अरु सबै कम्पनी अयोग्य हुनेगरी रेल विभागले यसमा पूर्वयोग्यता निर्धारण गरेको छ । यसबाट डेढ सयदेखि २ सय सक्षम निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन नपाउने अवस्था रहेको भन्दै यसले निर्माण व्यवसायीबीच स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था नरहेको आरोप ती व्यवसायीको छ ।
रेलमार्ग निर्माणको लागि रेल विभागले बोलपत्र प्रकाशित भएको यो तेस्रोपटक हो । पहिलो र दोस्रोपटक बोलपत्र प्रकाशित गर्दा रेलको ट्रयाक निर्माण गर्न सडक वा सिँचाई क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएकोलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिले रेलमार्गको इम्प्याक्मेन्ट फिलिङ (माटो भर्ने काम) का लागि सडकमा इम्प्याक्टमेन्ट फिलिङको अनुभवले नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानका कारण अघिल्लो पटकको ठेक्कामा योग्य भएका कम्पनी नै यो पटक अयोग्य रहने अवस्था देखिएको हो ।
यो प्रावधानका कारण १ सय भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरु प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित हुनेछन् । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कमजोर हुँदा राज्यले १० देखि १२ अर्बको बढी दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अनुमान समेत ती व्यवसायीहरुको छ । ‘अहिले ३२ अर्ब रुपैंया लागत अनुमान गरेर ठेक्का निकालिएको छ । अहिलेको प्रावधानले १७/१८ वटा निर्माण व्यवसायी मात्रै यसमा योग्य देखिनुहुन्छ । पुरानो प्रावधान हुँदा एक डेढ सय व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुन पाउँछ । यो रेलमार्ग २०/२२ अर्बमै निर्माण सम्पन्न हुन सक्छ’ एक निर्माण व्यवसायीले भने ।
