धादिङका अधिकांस क्रसर उद्योगहरु बन्द रहेका छन् । गृह मन्त्रालयले गएको कात्तिक २५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मापदण्डअनुसार त्यस्ता उद्योगहरुको अनुगमन गर्न र मापदण्ड विपरित सञ्चालित उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कात्तिक २६ गते निर्देशन दिएको थियो । गृहको निर्देशनअनुसार नै अहिले धादिङ लगायत देशैभरका क्रसर उद्योगहरु बन्द रहेका छन् । भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन पनि भइरहेको छ ।
अधिकांश क्रसर उद्योग तथा गिटी, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन हुनुका साथै त्यस्ता सबैजसो उद्योगहरु ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन, विक्री र ब्यवस्थापन सम्बन्धि मादपण्ड २०७७’ विपरित सञ्चालन भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले स्थानीय तहहरुलाई पत्र पठाएर सम्बन्धित पालिकाहरुमा सञ्चालित प्रक्रिया नपुगेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन निर्देशन दिएको छ ।
यसैसन्दर्भमा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य बिक्रम पौड्यालसँग कुराकानी गरेका छौ :
धादिङमा क्रसर उद्योगहरु बन्द भएका छन् ?
नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । मापदण्ड अनुसारको स्थानमा क्रसर उद्योग नहुनु, नविकरण नभएको, दर्ता नभएका उद्योगहरु अहिले बन्द छन् ।
नेपाल सरकारले अहिले लागू गराउन खोजेको मापदण्ड केके हुन् ?
मापदण्ड भन्नाले क्रसर उद्योगहरु राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला वा नदीको किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, घना वस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल तलैया जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सय मिटर भित्र सञ्चालन गर्न पाइदैन भन्ने नै हो ।
धादिङमा धेरै पहिलेबाटै क्रसर उद्योगहरु बन्द हुने खुल्ने क्रम भईरहेका छन्, भित्र के कुरामा सेटिङ हुन्छ र खुल्छन् ? एक पटक मापदण्ड बनाएपछि परिवर्तन गरिरहनुपर्ने पर्ने ?
जिल्लामा क्रसर उद्योगहरु खुल्ने बन्द हुने भएका छन् । यो अबस्था भएपनि हामी कार्यान्वयन कर्ता हौँ, यो मापदण्ड हामीले बनाउने हैन, हामीले नेपाल सरकार, संघिय सरकारको भनाईलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ भनेपछि हामीले के उत्तर दिने ?
नेपालका क्रसर उद्योगहरु अब्यबस्थित भए, जोखिम हुनेगरि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन गरियो, ब्यबस्थित भएन,यसलाई ब्यबस्थि गर्न खाँचो छ, यसलाई ब्यबस्थित गर्न केहि समय चाहिन्छ । केहि समय बन्द गरौँ । मापदण्ड पुरै भएकाहरुलाई चल्न दिऔँ नभए बन्ँद गरेर मापदण्ड बनाऔँ र पछि ब्यबस्थित तरिकाले अगाडी बढाउँला भन्ने नेपाल सरकारको घोषित निती हो ।
धादिङमा अन्य सिडियोहरुले क्रसर उद्योगका बारेमा कुनै परिवर्तन गर्नसक्नुभएन, अब तपाईको पालामा सबै उद्योग, बालुवा प्रशोधन उद्योग, निर्माण सामाग्रीको पैठारी गर्ने उद्योगहरु छन् । तपाईको कार्यकालमा यी मापदण्डमा आउँछन् ?
मापदण्ड नेपाल सरकारले कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा अहिले भन्न कठिन छ । अब नियमहरु कस्तो आउँछन् भन्ने कुरा हो । अनि मापदण्ड आएपनि मैले त पुरा गर्ने हैन, त्यो त ब्यबसायिले पुरा गर्ने हो । उहाँहरुले पुरा गर्दिए पुरा हुन्छ नत्र हुँदैन । नविकरण गर्ने, दर्ता गर्ने अर्कै एजेन्सि छ । ति एजेन्सीहरुको काम हेर्नुपर्ने भए म हेरौँला । अब कसैले मापदण्ड पुरा गरेनन् भने नेपाल सरकार, संघिय सरकारबाट जस्तो आदेश आउँछ सोहि अनुसार कारबाहि हुन्छ । क्रसर उद्योगका बारेमा हामीले बातावरणिय देखि समुदायलाई असर नपर्ने खालका प्रस्तावहरुको खाका भने मन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा रणनीतिक आयोजनालाई सामग्री आपूर्ति गर्नका लागि खुलेका तथा सम्झौता भएका हकमा सोही आयोजनालाई मात्र आपूर्ति गर्ने गरी तथा प्रक्रिया नपुगेकाको हकमा हाललाई बन्द गराउनु भनी सम्बन्धित पालिकाहरुलाई पत्राचार पनि गरिएको छ ।
कतिपय ठाउँमा त राती चलाउने र दिनमा बन्द गरेर लुकिछिपी काम पनि गरेको पाईन्छ । अनुगमनमा जाने गर्नुभएको छ ?
पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्दै गएपछि सरकारले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन, विक्री र ब्यवस्थापन सम्बन्धि मादपण्ड २०७७’ ल्याएको छ । क्रसर तथा प्रशोधन उद्योगहरुले मापदण्डअनुसारको स्थानमा मात्र नभई खोलाबाट अवैध रुपमा उत्खनन् गरी वर्षौदेखि नदीजन्य वस्तुको दोहन गर्दै आएकोले मादपण्ड ल्याउने देखि अनुगमनको काम पनि तिब्र भईरहेका छन् नी, सरकारले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार यस्ता उद्योग सञ्चालन गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको पनि व्यवस्था छ ।
