मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ तथा अन्य प्रचलित कानुनले यौनजन्य सामग्रीहरुको आदान– प्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई वन्देज लगाएको छ । इन्टरनेटको माध्यमवाट यौनजन्य अश्लील सामग्रीमा सहज पहुँचले गर्दा नेपाली समाजको मूल्य मान्यता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको तथा समाजमा यौनजन्य हिंसा र विकृति सिर्जना गर्न प्रेरित गर्दछ ।
त्यस्ता सामग्रीहरुमा विद्युतीय सञ्चार तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पहुँचमा रोक लगाउन तथा त्यस किसिमका वेवसाइटहरु वन्द गर्न सवै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, नेटवर्क सेवा प्रदायक (NSP) तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) हरुलाई निर्देशन जारी गरिएको छ । यस निर्देशनको पालना नगरिएको पाईएमा दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम जरीवाना को साथै अनुमतिपत्र रद्ध हुने सम्मको कारवाही हुने व्यहोरा पनि जानकारी गराईन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
