भूमि आयोग खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

साउन २२, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै  शुक्रबार सर्वोच्च  अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गर्दा नेपाली नागरिक, दलित समुदाय एवं भूमिहीन नागरिक हक अतिक्रमित भएको रिटमा उल्लेख छ ।

साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

संम्बन्धित समचार

Leave a Reply