ओली समूहमा सज्जन मान्छे भेट्नै मुस्किल

साउन २६, काठमाडौ । दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेर सरकारमा शक्तिशाली ‘इन्ट्री’ गरेका केपी शर्मा ओली अन्ततः विश्वासको मत पाउन नसक्ने दयनीय अवस्थाबाट बाहिरिन पर्‍यो । इतिहासकै दुर्लभ अवसर र शक्तिसहित सरकारमा उक्लिएका ओली यस्तो अवस्थामा पुग्नु सबैभन्दा बढी जिम्मेवार उनको कार्यशैली र उनको समूह नै हो। तीन वर्षभन्दा केही बढी समय सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले पाँच वर्ष कार्यकाल रहेको प्रतिनिधिसभालाई दुई(दुई पटक विघटन गरेर आफ्नो खुट्टामा बन्चरो प्रहार गरे ।

यसका अलावा झन्डै साढे ३ वर्षको समय अरूलाई खिसिट्युरी गरेर, अपमान गरेर, जनतालाई बेसार पानी खान सिकाएर बिताए। नागरिक कोरोनामा पिल्सिँदा बालुवाटारमा सारंगी बजाएर त्यसकै धुनमा लठ्ठिएर बसिरहे। चिच्याइरहेका नागरिकलाई कुनै एउटा राजाले जस्तै झ्यालबाट खुट्टा देखाइदिए। यता, संस्थागत निर्णयमा पनि ओलीको एकल हुन थाल्यो। उनका हरेक गतिविधि र निर्णय हेर्दा एक मात्र समस्या ओली बने। पार्टीमा पनि हरेक निर्णय ओली विशेषको मात्र हुन थाले।

आफ्नो स्वार्थ मिल्दा त राजनीतिमा सत्ता सबै कुरा हो बाँकी सबै भ्रम हुन भन्ने त भनाइ नै छ। यो भनाइलाई ओलीले भरपुर उपयोग गरे। हरेक निर्णयमा ओली समस्या बन्न थालेपछि उनको सत्तामा संकट निम्तिन थाल्यो। त्यसपछि ओली र उनको समूहले सत्ता टिकाउन अनेक खालका प्रपञ्च रच्न थाले। त्यस अन्तरगत पहिलो कदम थियो( जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का सांसद डा। सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण।

ओलीले आफू निकट सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठलाई पठाएर यादवलाई महोत्तरीस्थित घरबाट अपहरण गरेर काठमाडौं झिकाए। त्यस बेला उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशसँगै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याए। तर, चौतर्फी आलोचनापछि ती अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए। सांसद अपहरणको सिलसिला यही रोकिएन। सांसदलाई बन्धक बनाएर प्रलोभन दिने र सत्ता टिकाउने रणनीति ओलीले आफू निकट मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन प्रदेशमा लागु गरे।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बहुमत गुमाउने अवस्था आएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीलाई लुकाइयो। पछि उनी अस्वस्थ अवस्थामा अस्पताल भर्ना भएको खुल्यो। यद्यपि जनमोर्चाले शाहीलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको निर्देशनमा लुकाइएको आरोप लगाइयो। त्यसपछि सांसद अपहरणको सिलसिला लुम्बिनी प्रदेशमा पुग्यो। लुम्बिनी सरकारले पनि सत्ता संकट टार्न सांसद लुकाउन थालेको आरोप लागेका छन्।

मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले अनेक जालझेल, तिकडम र षड्यन्त्रसहित आफ्नो सत्ता जोगाउन ‘सफल’ भए। संविधान, कानुन, विधि, पद्धति र संसदीय प्रणाली विपरीत अनेक हर्कत गर्दै जसरी पनि सत्तामै टिकिराख्ने उनका प्रपञ्च हुँदाहुँदै अपहरण र सांसद बन्धक जस्तो कृत्य हुँदै ‘अपराधीकरण’सम्म पुगेको छ। आफूविरुद्ध प्रदेश संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव परेपछि जसरी पनि सत्तामा टिकिरहन सांसद ‘अपहरण’ गर्नेसम्मका घटना बाहिर आए। यसक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सांसद विमला वली खत्रीले आफूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाएर राखेको बयान दिइन्। त्यसअघि लुम्बिनीमा जसपाका सांसद लुकाइएको आरोप पनि लागेको थियो।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घूस मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। अडियोमा बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन मोलमोलाइ गरेको थिए। सोही काण्डमा उनले मन्त्री पद गुमाउनु परेको थियो। यद्यपि ओलीले उनको बचाउ गरे। बाँस्कोटाले कमिसन नमानेको ओलीले बताए। त्यस्तै ओली निकट नेता भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्ट्राचार भएको आरोप लागेको थियो। त्यसमा पनि ओलीले जेमा पनि भ्रष्ट्राचार देख्ने प्रवृत्ति मैलाएको भन्दै ढकालको बचाउ गरे।

ओली पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलको पुरानो छविको चर्चा पनि बेला बेला हुँदै आएको छ। उनीमाथि सरकारमा रहँदा अनेक ढंगले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप छ। निर्वाचनमा भोट माग्न हिँड्दा पनि उनले मतदाताको पानी ट्यांकीमा लुकाएको करोडौं रुपैयाँ कहाँ छ रु भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपरेको चर्चा हुन्छ। २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ईश्वरले मनमोहनको सोझोपनको फाइदा उठाई अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप थियो। उनीमाथि यस्ता अन्य आरोप पनि लागेका छन्।

संविधानको अस्थिरतालाई मच्चाउने काम केपी ओलीले गरे। किनभने उनले पाँच महिनाभित्र दुई, दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। एक पटक विघटन गरिसकेपछि सर्वोच्चले पुनः स्थापित गर्‍यो। पुनः स्थापना गरेपछि त उनले त्यही भावमा काम गर्नुपर्थ्यो। एक चोटि भूल जानी नजानी गर्नुभयो होला। तर दोस्रो पटक पनि उनले यो संविधानलाई ध्वस्त पार्ने किसिमबाट जुन विघटन गरे, त्यसले यो संविधानमाथि धेरै खतरा उत्पन्न भइसकेको थियो। यद्यपि दोस्रो पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पनि अदालतको फैसलापछि पुनः स्थापित भएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनमा तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले समेत ओलीलाई साथ दिएका छन्। ओली समूहमा स्वच्छ छवि मानिएका नेता नेम्वाङले पनि ओलीका हरेक अनैतिक कार्यमा साथ दिँदै आएका छन्। नेम्वाङमात्र होइन नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि ओलीका हरेक अनैतिक कदममा समर्थन जनाउँदै आएका छन्। उनी पछिल्लो समय ओलीका अनैतिक कदमको बचाउमा खरोरुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। ओली समूहले युवा नेताहरूले समेत पार्टीको असन्तुष्ट पक्षविरुद्ध चरित्रहीन रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्।

उग्र राष्ट्रवाद र भ्रष्टाचार गर्दिनँ र सहन्नँ भनेर चर्को भाषण गरेका ओली र उनको समूह राष्ट्रघात र भ्रष्टाचारको खालमा चूरलुममा डुबेको आरोप लागेको छ। निरन्तरको संसद् विघटनले संघीयता र गणतन्त्रप्रति ओलीको निष्ठामाथि पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। संसदप्रतिको अरुचिले देश अध्यादेशबाट चलाउने ठाउँमा पुगेका ओली र उनको समूह देशमा निर्दलीयताको अभ्यास सुरु भएको छुटो प्रचारमा लागेको छ। बहुदलीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने समूह अहिले आफूलाई बहुदलको रक्ष भनिरहेका छन्। आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट र समाजवादी बताउने सो समूह सत्तामा हुँदा सम्भ्रान्त र बिचौलियाको सेवामा लागि परेको आभास दिलाएको थियो।

नागरिकका दैनन्दिनका आवश्यकता र सरोकारप्रति ओली र उनको समूहलाई कुनै चासो रहेन। ओलीले सत्तामा हुँदा राज्यका विभिन्न महत्त्वपूर्ण निकायहरू आफ्नो गुटका कार्यकर्तालाई भरे। जसका कारण दुई तिहाइ बहुमतसहित उदाएका ओलीको अपमानजनक र अप्ठेरो बिदाइ निम्त्यायो। इतिहासले सम्झन लायक काम गर्न अवसर दिएको ओली अन्ततः बिर्सन लायक तर बिर्सन नसकिने अवस्था सिर्जना गरेर बिदा हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । लोकपाटी न्यूजबाट साभार गरिएको हो ।

संम्बन्धित समचार

Leave a Reply