– केशव दुवाडी
नेकपा एमाले विधिवत रूपमा विभाजित भएको छ । माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकिकृत समाजवादी) नामक नयाँदल दर्ता भएको छ । वास्तवमा यसरी दलहरु फुट्नु राम्रो कुरा हैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरे पछि अहिले नेकपामा फुट आइसकेको छ । एक पक्षले अर्कोलाई कारबाही र पद मुक्त गर्ने शृङ्खलाहरू चलिरहेको छ । यसलाई बर्षौँ देखि एमाले भित्र रहेको अन्तरविरोध झाँगिएर भएको विष्फोटनको रुपमा लिनु सान्दर्भिक हुन्छ । यो अवस्था कसरी आयो त यसबारे खोतलखातल गर्नका लागि यसका केही पृष्ठभूमिलाई उल्लेख गर्नु जरुरी छ ।
१) एमाले भित्रको गुटबन्दी
पूर्व एमालेमा माले काल देखिनै विभिन्न अन्तरविरोधहरू थिए। चाहे त्यो सीपी मैनालीलाई पदमुक्त गर्न होस् या झलनाथ खनाललाई जिम्मेवारी मुक्त गर्न होस् अथवा मदन भण्डारीको पञ्चायती चुनाब उपयोग गर्ने नीतिलाई अल्पमतमा पार्नका लागि होस् त्यहाँ विभिन्न वैचारिक अन्तरविरोध विभिन्न विचार समूह अस्तित्वमा थिए। जब २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाब उपयोग गर्ने नीतिले ५ निर्वाचन क्षेत्रबाट जनपक्षीय उमेद्वारहरु विजयी हुन सफल हुनुका साथै पञ्चायतका विभिन्न हतकण्डाका बाबजुद दर्जनौँ स्थानमा निकटतम प्रतिद्वन्दीमा वाम उम्मेदवारहरु भए पछि तत्कालीन मालेमा कम्युनिस्टले पनि चुनाबी प्रतिस्पर्धाबाट सफलता पाउन सक्छन् भन्ने कुराले सफलता पायो र मदन भण्डारीको नीति बहुमतसिद्ध भयो। यद्यपी सीपी मैनाली र मोहनचन्द्र अधिकारीहरू नौलो जनवादी लाइनमै थिए। तात्कालीन मालेको चुनाब उपयोग गर्ने मदनको नीतिले काँग्रेस र वामपन्थीहरुको संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने पृष्ठभूमि तयार भयो।
फलस्वरुप २०४६ सालमा संयुक्त वाममोर्चा र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त आन्दोलन सफल भई नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो र २०४७ को संविधान निर्माण हुन पुग्यो। २०४७ सालको संविधानलाई हेर्ने सबालमा पनि नेकपा माले भित्र फरक फरक दृष्टिकोण रहेको सन्दर्भमा लामो भूमिगत जीवनबाट तात्कालीन मालेका प्रवक्ताका रुपमा सार्वजनिक भएका पार्टीका महासचिव मदन भण्डारीले ३३ बूँदाको असहमति सहित उक्त संविधानलाई मालेको आलोचनात्मक समर्थन रहेको कुरा सार्वजनिक भए पछि तत्कालका लागि त्यो विवाद समाधान भए पनि पार्टी भित्र असन्तुष्टिका आवाजहरु आइरहन्थे। खासगरी सीपी मैनाली र मदन भण्डारी समूहमा २०४७ मै तत्कालीन नेकपा माले र मार्क्सवादी बीच एकता भएर एमाले भैसके पछि पनि त्यहाँ अन्तरविरोधहरु कायम थिए।
२०४८ सालको चुनाबमा ६८ सिट सहित एमाले दोश्रो पार्टी बनेर संसदीय राजनीतिमा आए पछि र मदन भण्डारीको प्रभाकारी भाषण, विचार र अभिव्यक्तिले पार्टी भित्र गुट बन्दी खासै झाङ्गिन पाएन। तर पनि झलनाथ खनाल सीपी मैनालीहरु जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई स्वीकारि रहेका थिएनन्। तर मदन भण्डारीको फरक मतलाई सम्मान गर्ने र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा गुट भन्दा योग्यतालाई प्राथमिकता दिने तरीकाले पार्टीमा विवाद छरपस्ट हुन पाएन।
२०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको रहस्यमय दुर्घटनामा परी महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको देहावसन भए पछि एमाले लाई गम्भीर धक्का लाग्यो। पार्टी भित्र मात्र हैन अन्तराष्ट्रिय स्तरमै ख्याती कमाउन सफल नेताको मृत्युले देशमानै अन्यौलता र निराशा ल्यायो। पार्टी भित्रका मौजुदा नेतृत्व तहमा रहेका मध्ये कसलाई महासचिव बनाउने कुरा पार्टी भित्र छलफल भयो। पार्टीमा महासचिव भैसकेका २ जना व्यक्ति झलनाथ खनाल र सीपी मैनाली जबजसँग असहमत भएकोले उनीहरूलाई दिने कुरै आएन। अरु नेता मध्ये माधव नेपाल, वामदेव गौतम र केपी ओली मध्ये कसले नेतृत्व लिने भन्ने कुरा छलफल हुँदा यो सङ्कटकालीन अवस्थामा चुनौति बहन गर्न र समन्वयकारी भूमिकामा माधव नै उपयुक्त हुन्छन् भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी,भरतमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, अमृत बोहोरा, युवराज ज्ञवालीहरुले राखे पछि महासचिवको आकाङ्क्षी रहेका वामदेव र केपीले पनि विरोध गर्न सकेनन् र माधव नेपाल सर्वस्वीकार्य महासचिव भए। माधव पछिको उत्तराधिकारी वामदेव र ओली नै हुन् भन्ने कुरा देखियो र उनीहरु बीच प्रतिस्पर्धा पनि हुन थाल्यो। फलस्वरुप एमालेमा बामदेव र ओलीले आआफ्नो गुट बनाउन थाले।
२) वामदेव ओलीको नेतृत्व प्रतिस्पर्धा
२०५१ सालको मध्यावधी निर्वाचमा एमाले सबै भन्दा ठूलो दल भए पछि मनमोहन अधिकारी प्रधान्मन्त्री, माधव नेपाल उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री र केपी ओली गृहमन्त्री भए पछि मन्त्रालयको जिम्मा नपाएका वामदेवलाई विधान संशोधन गरेर पार्टीको उपमहासचिब बनाएर पार्टी हाँक्ने जिम्मा दिइयो। त्यस पछि वामदेव गौतम केपी शर्मा ओली भन्दा सिनियर लिडर भए । ओली पोलिटब्युरो सदस्य थिए भने गौतम उपमहासचिव सम्म हुन भ्याए । पार्टीमा सिनियर नेता, झलनाथ खनाल र सीपी मैनाली जबज नमान्ने धारका भएकोले माधव नेपाल पछिको उत्तराधिकारी गौतम र ओली को बन्ने भन्नेमा नेता कार्यकर्ताहरु बीच विभिन्न अडकल हुने गर्दथ्यो।
०५१ सालको ९ महिने सरकारको कुसल गृहमन्त्री र पार्टीको भातृ संगठन युवा संघको संस्थापक अध्यक्ष भएकोले ओली युवाहरुका माझ लोकप्रिय नेताको रूपमा उदाउँदै थिए र सोही आडमा आफ्नो गुट बढाउँदै थिए भने गौतम पार्टीको उपमहासचिवको हैसियतमा हौसिरहेका थिए । ओली शक्तिशाली हुँदै गएको देखेर गौतम पनि सत्तामा गई गृहमन्त्री बन्ने लालसामा थिए। नौमहिने सरकार ढले पछि ६ ,६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन तेश्रो पार्टीको मान्छे प्रधानमन्त्री हुने र कहिले दोश्रो र तेश्रो मिल्ने कहिले पहिलो र तेश्रो मिल्ने गरेर सत्ताको ढिकीच्याउँ हुन थाल्यो र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमामा सरकार बने पछि वामदेव गौतम गृहमन्त्री बन्न पुगे।
फलस्वरुप सत्ताको सदुपयोगरदुरुपयोग तथा एमालेको लोकप्रियता समेत मिसिँदा एमालेले २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा ६५ % जीत हासिल भए पछि गौतम हाइ हाइ भए । गौतमको लोकप्रियता बढे सँगै ओली त झस्किने भैहाले माधव नेपाल समेत तर्सिन पुगे। ओली गौतमको यो शीत युद्धलाई चर्काउने मसला बन्यो महाकाली सन्धि। नेपाली इतिहासमा सर्वाधिक विवादित र नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि नै आँच आउन सक्ने यो सन्धिमा ओली नेपाल पक्षमा र गौतम विपक्षमा उभिए। गौतमको पक्षमा मैनाली दाजुभाइ खुलेरै लागे र झिनो मतले (सायद भोटले) एमालेले महाकाली सन्धि पारित गर्ने निर्णय गरी संसदबाट पारित गरियो। र त्यसको लगत्तै भएको महाधिवेशनपछि वामदेव गौतमले पार्टी फुटाएर नेकपा माले गठन गरे ।
जसको फलस्वरुप २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा माले जिरो सिटमा सिमीत भए पनि झण्डै ४२ सीटमा एमालेलाई हराउन सफल भयो र काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो। गौतम बाहिरे पछि एमालेमा नेपाल पछिको पक्का उत्तराधिकारी ओली बन्ने चर्चा चल्यो। पछि देउबाले पार्टी फुटाए पछि फेरि त्रिशङ्कु संसद हुन गए पछि ओली परराष्ट्रमन्त्री बन्न पुगे। उता माओवादी युद्ध बढ्दै गएपछी गौतमका कार्यकर्ता माओवादी तिर लागे । झण्डै २८ हजार सङगठित सदस्य एमालेबाट माले हुँदै माओवादी तिर लागेपछि गौतमले फेरि एमालेमा माले समाहित गरे तर सीपी मैनालीहरु आउन मानेन्।
गौतम पूर्वमालेको सानो झुण्डलाई साथ लिँदै पार्टी भित्र अल्प मत बहुमतमा खेल्न थाले। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भएको २०६४ को चुनाबमा पराजयपछि नेपालले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए। त्यसपछि पार्टीको वागडोर ओलीले पाउँछन् कि भन्ने अडकल भए पनि ओलिले पनि चुनाव हारेको र झलनाथ खनालले चुनाब जितेकोले पार्टीको संविधान सभाको सदस्यनै पार्टी महासचिव हुनुपर्छ भन्ने राय अनुसार झलनाथ खनाललाई उत्तराधिकारी बनाइयो ।
वामदेव आफ्नै कारणले चाउरेपछि उत्तराधिकारी भैसकेका ओलीलाई फेरि झलनाथ चुनौती भए। बुटवलमा भएको पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा ओली र झलनाथको प्रतिस्पर्धा भयो तर नेपाल ततष्ठ बस्दा ओली हार्न पुगे । २०७० को दोश्रो संविधान सभाको चुनाबमा एमाले दोश्रो पार्टी भएपछि संसदीयदलको नेता चयनमा सर्वसम्मत हुन सकेन र चुनाब हुँदा ओलीले गौतमको साथ पाएपछि पार्टी अध्यक्ष खनाललाई पराजित गरी ओली संसदीय दलको नेता बन्न पुगे र संविधान बनेपछि सहमति बमोजिम सुशील कोइरालाले छाडे पछि ओली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए।
त्यसपछि ओली गौतमको सहकार्य कायमै रह्यो यसैबीच ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको समयमा लिएको अडानका कारण ओलीको लोकप्रियता चुलियो। दशौं महाअधिवेशन सम्म आइपुग्दा नेपालका प्रियपात्र द्वय इश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल समेत ओली तिर लागे भने गौतमको सहयोग त छँदैथियो। फलस्वरुप ओली नेपाल भन्दा ४४ मत बढी पाई अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।
अनपेक्षित रूपमा माओवादी र एमाले एकता भए पछि भएको २०७४ सालको चुनाबमा बर्दियाबाट सबै भन्दा बढी मतले जित्ने आँकल गरिएका गौतम ४४ हजार भन्दा माथि सदर भोट र ५ हजार भन्दा बढी बदर मत भएर झिनो मतले चुनाब हार्न पुगे जसलाई गौतम अन्तरघात मान्छन् ।
महाधिवेशनका बेला ओलीले गौतमलाई आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी अध्यक्षको जिम्मा पनि दिने र एक पटक प्रधानमन्त्री पनि बनाउने वचन दिएको बजार हल्ला पनि चलेको थियो । गौतमले एक चुनाबी सभामा आफू अबको प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी समेत गरेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि केही समय चुप लागेका गौतम पछि ओली विरुद्ध खरो उत्रन थाले, कुनै सांसदलाई राजिनामा गराएर पनि आफू सांसद बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने रटान रटीरहे। गौतम व्यवस्थापन गर्न ओलीले विधान संशोधन गरी उपाध्यक्ष बनाए। राष्ट्रिय सभामा उठ्न भने तर प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बन्ने भए मात्र जाने भनेर अडान लिए।
पार्टिको सचिवालय वैठकमा ओली विरुद्ध चर्को आलोचना गर्न थालेका गौतमलाई दाहाल,नेपालले भर्याङ हाल्दै ओलीको एकलौटी शैली विरुद्ध प्रहार गर्ने योजना मुताबिक गत फागुनमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गराए। तर त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै ओलीले उक्त निर्णय मान्य नहुने बताए । त्यस पछि गौतमले ओली विरुद्ध लागेर सचिवालय स्थायी समितिमा अल्पमतमा पारेर आफल ताफल पारिरहे।
पार्टीको चरम विवादमा पुगेको बेला अचानक गौतमले छ बुँदे प्रस्ताव ल्याइ आफू कतै पनि नलाग्ने जानकारी दिई ओलीको डुब्नै लागेको सत्ताको नाउलाई सहारा दिन पुगे। एकाएक माहोल मित्रतामा बदलियो र बेलुका ओली सपरिबार गौतम निवासमा खाना खान पुगे। त्यसको केही समय पछि ओलीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा गौतम राष्ट्रिय सभामा जाने च्याप्टर क्लोज भएको बताए । गौतम एक्कासी झस्किए र बालुवाटार गएर आफू राष्ट्रिय सभामा जाने बताए र धेरै रस्साकसी भए पछि उनी राष्ट्रिय सभाका सदस्य भए।
अप्रत्याशित रूपमा गरिएको एमाले माओवादी चुनावी गठबन्धनले दुई तिहाइ नजिक सफलता पाए पछि। ओली र प्रचण्ड दुबै आधा आधा अबधी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौतालाई सार्थक बनाउन पार्टी एकता गर्न पुगे। र २०७५ साल जेठ ३ गते गरिएको पार्टी एकिकरणको घोषणा गरे। जस अनुसार ९ सदस्यीय सचिवालय र ४५ सदस्यीय स्थायी समिति र ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्ने सहमति गरे।
तर ९ सदस्यीय सचिवालयमा एमाले तर्फबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भीम रावल अष्टलक्ष्मी शाक्य अटाउन सकेनन् तर उनीहरू भन्दा जुनियर विष्णु पौडेल र इश्वर पोख्रेल सचिवालय सदस्य भने हुन सफल भए। सचिवालयलाई ११ वा १३ सदस्यीय बनाएर उनीहरूलाई पनि अटाउन सकिन्थ्यो तर ओलीले त्यसो गर्दा आफ्नो गुटलाई घाटा पर्छ भन्ने सोचले त्यसो गरेनन्। जसले गर्दा अन्तरविरोध झन बढ्यो।
उता मुख्यमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरु चयन गर्दा पनि ओलीले सचिवालयमा नसमेटिएकाहरुलाई स्थान दिएनन्। जिल्ला र स्थानीय तह सम्मका कमिटी निर्माणमा पनि एमालेलाई अध्यक्ष भाग परेको ठाउँमा ओली पक्षीय र सचिब भाग परेकोमा माधव पक्षीयलाई नियुक्त दिएर जिल्लाका प्रमुख नेतृत्वमा आफू शक्तिशाली बन्न खोजे।
यसले गर्दा माधव नेपाललाई उनका नजिक रहेका नेताहरुले आफू क्षमता हुँदा हुँदै पनि राम्रोलाई भन्दा गुटकोलाई अघि बढाउने ओलीको तरीकाले आफूहरु पछि परेको, यसमा माधव नेपाल निरिह भएको गुनासो गरिरहे। अढाई बर्ष पछि आफू प्रधामन्त्री पाउने सहमति ओलीले मान्छन् भन्ने विश्वासमा प्रचण्ड ओलीका सबै योजनालाई सहजै स्वीकार गरिरहँदा माधव नेपाल चेपुवामा परिनै रहे। माधवले नोट अफ डिसेन्ट लेखे दुई अध्यक्षको चोचो मोचो भयो भनी गुनासो गरे तर ओलीले झलनाथ र माधवलाई बालै दिएनन्। स्थानीय तहसम्म दाहाल ओलीले माधव पक्षलाई अल्पमतमा पारिरहे।
तर पूर्व एमाले भित्र झण्डै आधा शक्ति रहेको माधव नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ताहरले माधव झलनाथलाई गुनासो गरिरहे तर नौ सदस्यीय सचिवालयमा सात जनाको बहुमतले पेलिरहे। तर अढाई बर्ष बित्दासम्म आफूलाई प्रधानमन्त्री दिने छनक ओलीले नदिए पछि प्रचण्ड झस्किए र सचिवालयमा विभिन्न असहमति राख्न थाले र बामदेवलाई पनि उचाल्न थाले। अब सचिवालयमा ओलीका पक्षमा ४ र प्रचण्ड माधव पक्षमा ५ भएर ओली अल्पमतमा पर्न थाले पछि बैठकमा जान्न र बहुमतको निर्णय मान्दिन भन्न थाले र बामदेव र माधवलाई फकाउन थाले। तर माधव नेपाललाई आफैँले धकेलेर धेरै पर पर्याएकाले त्यो सफल हुन सकेन भने वामदेवलाई हातमा लिएर पुन बहुमत पुर्याएर सचिवालय बैठक राखे।
यसअघि ओलीले माओवादी सांसद वेगरनै पार्टीमा बहुमत पुर्याउन पार्टी फुटाउने अध्यादेश देखि अनेक उपाय गरे तर त्यो सफल हुन सकेन। ओलीले प्रधानमन्त्री नछाड्ने र आफूलाई तोकेको कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा पनि सजिलै काम गर्न नदिने थाहा पाए पछि प्रचण्डले माधव नेपाललाई साथ लिएर आफू शक्तिशाली बन्न खोजे तर बामदेवले ओलीलाई साथ दिए सम्म त्यो सफल हुन सकेन। ओली प्रचण्डको अन्तरविरोध संवैधानिक परिषद, पार्टीको स्थायी समिति, संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी सम्म पर्ने देखियो। विशेष अधिवेशनलाई त जसो तसो राष्ट्रपति कार्यालयको सहयोगमा टारे तर अब संसद अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक वाध्यता र अविश्वासको प्रस्तावका डरले संविधान मै नभएको अधिकार देखाएर संसद नै विघटन गर्न पुगे।
विभाजन हुनुमा निस्चय नै ओलीमात्र दोषी छैनन् सचिवालयका सबै सदस्य दोषी छन्। किन भने पार्टीको उच्चस्तरीय नेतृत्वले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राख्न सकेन। गणतन्त्र पछिको पहिलो निर्वाचनमा ७ मध्यै ६ वटा प्रदेशमा नेकपाले जितेको थियो । जस मध्ये २ वटा माओवादी र चार वटा एमालेको भागमा मुख्य मन्त्री परेको थियो । सिनियरिटीको आधारमा १ नं प्रदेशमा भीम आचार्य, वाग्मतीमा अषटलक्ष्मी शाक्य ,गण्डगीमा पृथ्वी, र लुम्बिनीमा शङ्कर हुन्थे तर अष्ट र भीम आफ्नो पक्षका नभएको हुनाले उनीहरुलाई मौका दिइएन । यही विन्दुबाट एमाले विवाद (यसपठकको) भएको हो ।
अहिले यी दुईलाई मुख्यमन्त्री दिइएको छ । तर समयले नेटो काटेपछि गरिएको संवोधनको के प्रभाव ११ तर मुख्य नेतृत्वमा भएका ओली प्रचण्डबीच जस्तो करार गरिएर पार्टी एकता गरिएको थियो त्यो करारका शर्तहरु पूरा गर्न नसकेको कारण फार्टी विभाजन भयो। पार्टी जुटाएर बहुमत ल्याउने जस लिने प्रधानमन्त्री सबैलाई समेटेर लान नसकेका कारण, सरकारलाई पनि चुस्त दुरुस्त चलाउन नसकेका कारण र आसेपासेलाई बढी विश्वास गरेको कारण यो अवस्था आएको हो भन्ने कुरा पक्कै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एक दिन महसुस गर्नेछन् भने सचिवालयका अरु सदस्यहरु पनि पछुताउने छन्। किन भने नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा यस्तो सफलता कहिल्यै भएको थिएन र अब सहजै हुने अवस्था पनि छैन ।
