भदौ २४, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा कालापनी क्षेत्रको जनगणना नहुने भएको छ । सरकारले कालापनी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपनि भारतीय सैनिकका कारण गणना नह्ने भएको हो । राष्ट्रिय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी ०७८ सालको जनगाणना अगामी कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म मूल गनणना कार्यक्रम सम्पन्न गरिने जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक नेवीनलाल श्रेष्ठले यसपटकको जनगण्नामा नेपाल सरकारले दाबी गर्दै आएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा वसोवास गर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन सम्भव नहरेको बताए । उनले यस विषयमा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको भए पनि त्यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिकको कब्जा रहेकाले जनगणना गर्न सम्भव नभएको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘तीनै क्षेत्रका भूभाग हाम्रो भए पनि ती क्षेत्रमा भारतीय सैनिकले कब्जा गरी २४ घण्टा गस्ती गरिरहेको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘भारतीय सैनिकले स्कटिङ गरिरहेको छ । हामीलाई सिमानामा छिर्न दिँदैन,’ उनले थपे, ‘विसं २०१८ सालको जनगणनामा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल सरको सहभागितामा एकपटक मात्र त्यहाँ जनगणना गरिएको तथ्यांक छ । त्यसपछिको कुनै पनि गणनामा ती तीनवटै क्षेत्रका नागरिक नेपाली भए पनि गणनामा समेट्न सकिएको छैन । यसपटक हामी कसरी जानेबारे अझै छलफल भइरहेकै छ । तर भौतिक उपस्थितिमै गणना गरिने सम्भावना न्यून छ ।’
१५ दिनभित्र सम्पन्न गरिने जनगण्नामा यसपटक ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरीवेक्षक बेरोजगार युवाहरूलाई बनाइने सरकारी निर्णय भएअनुसार गणक र सुपरीवेक्षक छनौट र तालिम दिने काम सुरु भएको छ । विगतमा जनगणनामा तथ्यांक संकलनको काममा विद्यालयका शिक्षकहरू खटाइने गरिएको थियो । जनगणनाका लागि सरकारले चार अर्बको बजेट छुट्याएको छ ।
