प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले आज आफ्नो ‘हनिमुन पिरिएड’ अर्थात् सय दिन पूरा गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकारको मूलभूत दायित्व ‘डिरेल’ हुन लागेको संविधान र लोकतन्त्रलाई सही दिशा दिनु थियो । अघिल्लो सरकारले बिथोलेको विधि र प्रक्रियालाई ट्र्याकमा ल्याउने काम आफैँमा चुनौतीपूर्ण थियो । सँगसँगै झन्डै दुई तिहाइको जनविश्वासमाथिको कुठाराघातलाई नयाँ उत्साह र भरोसामा रूपान्तरण गर्ने दायित्वसमेत सरकारका सामुन्ने तेर्सिएको थियो । जनतालाई लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रतिको भरोसा जागृत गराउन ठूलै मिहिनेत गर्नु परेको छ । त्यो आशा जगाउने काम सरकारले गरेको छ । यसै परिवेशमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग कुराकानी गरेको छ ।
सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ, यस अवधिभित्रको राजनीतिक तथा अन्य उपलब्धिलाई के कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारको सय दिनको उपलब्धिका सन्दर्भमा चर्चा गर्नुअघि हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमिको कुुरा गर्न चाहन्छौँ । हामीले निर्वाचन गरायौँ । त्यतिबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा तीन तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । ठूला वामपन्थी दलहरू मिलेका थिए र जनतामा अब बन्ने सरकार वामपन्थीको हो भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको थियो । यद्यपि मतपरिणाममा नेपाली काँग्रेसको लोकप्रिय मत हाराहारी नै छ । तथापि सङ्ख्यामा हाम्रो प्रदेश, स्थानीय र सङ्घमा कम आयो । दुुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वामपन्थी सरकारलाई मुलुकको विकास, स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने पर्याप्त समय थियो तर त्यो समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास गर्नमा ध्यान दिनुुभन्दा शक्ति केन्द्रित गर्ने र मुलुकलाई संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने प्रयास भयो । दुुईरदुुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुुभयो । हामीले संविधानलाई अध्ययन ग¥यौँ । संविधान बन्दा म त्यतिबेला राजनीतिक संवाद समितिमा थिएँ । विगतका अनुुभवलाई हेरेर नेपालमा संसद् पूरा अवधिभरि सञ्चालन होस् भन्ने भावनाअनुसार संविधान निर्माण ग¥यौँ तर त्यो मर्मविपरीत गएर ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुुभयो र करिब साढे तीन वर्षको अवधिमा नेपाली काँग्रेस एक जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्यो । हाम्र्रै भूमिकाका बारेमा पनि समाजमा विभिन्न खालको टीकाटिप्पणी भए तर काँग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकामा जिम्मेवारी र धर्म निर्वाह गरेको थियो । हामी तत्कालै सरकारमा जानुुपर्छ भन्ने सोचेका थिएनौँ ।
अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहनुभएका नेताहरूले भन्ने गर्नुभएको सुनिन्छ– यो परमादेशको सरकार हो । त्यो उहाँहरूको कुुण्ठा बोलेको हो । ओलीले म बहुुमतमा छैन भनेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुुभयो र १४७ जना प्रतिनिधि सभा सांसदले शेरबहादुुर देउवाको नेतृत्व स्वीकार गरी बहुुमत पुु¥याएर राष्ट्रपतिकहाँ पुुगेको यथार्थ हो । वैकल्पिक सरकार बनाउने दाबीका साथ निवेदन हामीले दियौँ तर त्यसको सुुनुवाइ हुनुुको साटो सरकारले मध्यरातमा संसद् विघटन ग¥यो । त्यसविरुद्ध स्वाभाविक रूपमा हामी सर्वोच्च अदालत पुुग्यौँ । सर्वोच्चले कुुनै नयाँ कुुरा गरेको छैन । सर्वोच्चले १४७ जना प्रतिनिधि सभा सांसदको भावनाअनुुसार सरकार निर्माणको बाटो खुुलाएको हो । त्यसैले यो परमादेशको सरकार नभएर संसद्को बहुुमत सदस्यको भावनाअनुुसारको जनमतको सरकार हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा १६५ जना सदस्यको मत पाएको सरकार हो । एमालेबाहेक अन्य सबै दल करिब करिब एक ठाउँमा उभिएर समर्थन जनाएको सरकार हो । त्यसैले यो सरकारले लोकतन्त्रको रक्षा, मुुलुुकमा राजनीतिक स्थायित्व, कानुनी शासन र सुशासनलाई प्रत्याभूतसहितको यात्रामा अग्रसर भएको हो । सरकारको एक सय दिनमा मूल रूपमा जनतामा स्थिरताको भावना पैदा गरेको छ । अर्को सुुशासनको प्रत्याभूति गरेको छ र उपलब्धिकै आधारमा भन्ने हो भने हरेक मन्त्रालयले आ आफ्नो काम गरेका छन् । मुख्य उपलब्धि त संविधान, लोकतन्त्र र पद्धतिको रक्षा भएको छ । यो उपलब्धिका निमित्त नेपाली जनताले धेरै ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदान दिएका छन् । त्यस भावनाअनुुसार सरकार अगाडि बढ्छ । एक सय दिनमा सरकारले यो भावनालाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको छ । प्राविधिक कारणले केही समय लागे पनि सरकारले पूर्णता पाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको पहिलो क्याबिनेट बैठकमै जनताको अपेक्षाअनुुसार सामथ्र्य, इमानदारिता र उत्साह लिएर काम गर्न निर्देशन दिनुुभएको छ । त्यो पूरा गर्न हामी मन, वचन र कर्मले अगाडि बढेका छौँ ।
कोभिड–१९ को महामारी टरेको छैन, हालसम्म ३४ प्रतिशत नेपालीले खोप पाएका छन् । खोपको उपलब्धताअनुसार आगामी दिनमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ?
जनताको जीवन रक्षा हरेक सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सरकारको प्राथमिकता खोप, खोप र खोप हो भन्नुुभएको छ र यो प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित छैन । सरकारले व्यवहारमा समेत यस वर्षभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्नेछ । त्यसमा अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पाएको सहयोग र सद्भाव प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वका कारणले समेत सम्भव भएको छ । यो काममा सरकार सफलताका साथ अगाडि बढेको छ । यो मन्त्रीको हैसियतले मैले भनेको छैन । सर्वसाधारण नागरिकले अहिले गरेको अनुुभवका आधारमा भनेको हुुँ । हामी छिट्टै सुुखदु:खलाई बिर्सिन्छौँ । त्यत्रो ठूलो भूकम्प गयो । नेपाली जनताले यति ठूलो पीडा पायो तर दुुई वर्षको अवधिमा बिर्सेर अगाडि फड्को मारेको छ । त्यस्तै अहिले बजारमा हामी हिँड्दा खोपकै कारण जनजीवन सामान्य जस्तो अवस्थामा फर्केको छ ।
संसद्मा करिब ६० वटा विधेयक हाल विचाराधीन छन् । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशका आधारमा शासन गर्न खोज्यो, नेपाली काँगेसलगायतका दलले विरोध गरे, अहिले एमालेको अवरोध जारी नै छ । विधेयकलाई पारित गर्न सरकारले के कस्तो पहलकदमी लिएको छ ?
तपाईंहरूले देख्नुुभएको छ, जनताको आकाङ्क्षा र अभिलाषालाई पूरा गर्ने संसद् एउटा महìवपूर्ण थलो हो । यसलाई सुुचारु राख्ने दायित्व सरकार मात्रैको होइन, प्रतिपक्षको पनि हो । लामो समयसम्म संसदीय अभ्यास गरेको एमाले जस्तो पार्टीले जनतासँग सरोकार राख्ने महìवपूर्ण विधेयकलाई स्वीकृत हुन नदिने किसिमले अवरोध खडा गरेको छ । मलाई आशा छ, अहिलेका महìवपूर्ण कामलाई अगाडि बढाउन र यत्रो ठूलो त्याग, तपस्या र सङ्घर्ष गरेर ल्याइएको संसदीय पद्धतिलाई यस प्रकारको कदमले निष्प्रभावी बनाउने महसुस गरेर उहाँहरूले निरन्तरता दिनुुहुने छैन । अब संसद् सञ्चालन होला र संसद्बाट यी विधेयक पास होला भने मैले विश्वास लिएको छु । अध्यादेशमार्फत सरकार चल्नुुहुन्न भने मान्यता नेपाली काँग्रेसको छ तर संसद् चल्दै चलेन भने अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सरकार बाध्य हुुनेछ ।
‘मिडिया काउन्सिल, पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्ट एक्ट’ पनि संसद्मा विचाराधीन छन् । अघिल्लो सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई त्रसित नै बनाएको चर्चा थियो, सञ्चार क्षेत्रलाई हेर्ने वर्तमान सरकारको दृष्टिकोण के हो ?
हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा जहिले पनि छौँ । प्रेस समाजको दर्पण हो । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानप्रदत्त छ । त्यसलाई अक्षुण्ण राख्ने तर जुुन किसिमका विकृतिहरू छन्, त्यो अन्त्य गरेर एउटा मर्यादित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको पक्षमा हामी सबैले जनमत बनाउन जरुरी छ । सूचनाको हक नागरिकको अधिकार हो र त्यो प्राप्त गर्दै ‘डिसइन्फर्म, मिसइन्फर्म’ गर्ने र पीत पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्नुुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको अनुशासित र मर्यादित पद्धति हो । यसलाई कानुनले भन्दा पनि नैतिकताले डोहो¥याएर अगाडि बढ्नुुपर्छ । त्यस दिशामा समाजलाई निर्देशित गर्नका निमित्त यो सरकार प्रयत्नशील छ र अगाडि बढाउने छ ।
तपाईंकै पहलमा एमसीसी परियोजना सम्झौता भएको थियो । अहिले फेरि यो सरकार आइसकेपछि एमसीसी कार्यान्वयनका निमित्त सरकारले के तयारी गर्दैछ ?
एमसीसी विकास परियोजना हो । यसलाई जुुन प्रकारले राजनीतीकरण गरिएको छ, यो गलत हो । मुुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने हामीसँग के कस्ता स्रोतसाधन छन् । त्यसलाई पहिल्याउँदा सबैभन्दा ठूलो विकल्प ऊर्जाको विकास हो । अरुण तेस्रो गुम्दा नेपालले भोग्नुपरेको सङ्कट सबैलाई थाहा छ । यसले मुुलुुकलाई कति वर्ष पछाडि धकेल्यो, हामी सबैले मूल्याङ्कन गर्नुु जरुरी छ । एमसीसीको हकमा पनि हामीले ऊर्जाको सङ्कट क्षेत्रमा लागू गर्न जरुरी छ । कार्यान्वयन गर्दा यो ऊर्जाको क्षेत्रमा कोसेढुुङ्गा साबित हुुन्छ । यसले हाम्रो समृद्धिको सपना साकार गर्नका निमित्त महìवपूर्ण योगदान गर्नेछ । एमसीसी पारित गर्न सकेनौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत हाम्रो विश्वसनीयता कम हुनेछ । यसलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । एमसीसीमा धेरै बहस, छलफल भएका छन् । त्यसमध्येमा एमसीसी आर्थिक परियोजना हो र एमसीसीका बारेमा जुन भ्रम सिर्जना गरिएको छ, त्यसलाई चिर्न जरुरी छ । यो संसद्को सम्पत्ति भएको छ र संसद्बाट पारित गरेर लग्नुुपर्ने नेपाली जनताको आवश्यकता हुन गएको हो । संसारका ५० मुलुकमा एमसीसी कार्यान्वयनमा छ । मङ्गोलियाले त दुई पटक नै यो परियोजना स्वीकारेको छ । विशुद्ध अनुदान भएकाले यसले नेपाली जनजीवनलाई सहज र बल पु¥याउने हाम्रो बुझाइ हो ।
तपाईंले प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पटकपटक भेट्नुभएको छ , एमसीसी पारित गर्ने र संसद्को अवरोध खुलाउने सम्बन्धमा के कस्ता कुुराकानी भएका छन् ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग मैले संसद् सुचारु गरी प्रभावकारी बनाउन र व्यवस्थालाई सुुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्नुुपर्ने विषयमा छलफल गरेको हुँ । एमसीसीको सम्बन्धमा केन्द्रित भएर उहाँसँग छलफल भएको छैन । प्रसङ्गवश कुराकानी हुुनु बेग्लै हो तर ओली आफैँ सरकारमा भएको बेला संसद्मा एमसीसीका बारेमा व्यक्त गर्नुुभएको धारणा सार्वजनिक नै छ । उहाँले एमसीसी छिट्टै लागू हुुन्छ भन्ने जवाफ दिनुुभएको थियो । एमसीसीबारे सरकारमा हुुँदा एउटा कुुरा र सरकारभन्दा बाहिर हुुँदा अर्को कुरा गर्नुु सर्वथा अन्यायपूर्ण हुनेछ । त्यसैले एमसीसीका बारेमा उहाँहरूको समेत सकारात्मक धारणा हुने अपेक्षा राखेको छु ।
आर्थिक गतिविधिलाई अझै प्रभावकारी रूपमा सुचारु गर्न सरकारले के कस्ता तयारी गरेको छ र कस्ता योजना लिएको छ ?
कोभिड–१९ को महामारीले नेपालको मात्रै नभई विश्वकै अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी असर पार्दै ठूलै चुुनौती दिएको थियो । हामीजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुुलुकमा कोभिडको गहिरो प्रभाव पर्नुु स्वाभाविक नै थियो । तथापि कोभिडबाट थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउँदै मुलुकलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर गराउन यो सरकार काम गर्दैछ ।
उत्पादनको वृद्धि र ‘इक्वेलिटी’ र ‘लिबर्टी’का साथ त्यसको वितरणलाई हामीले प्राथमिकता दिनुुपर्छ । हामीसँग प्रकृतिले दिएको धेरै स्रोत र साधन छन् । त्यसलाई सही रूपमा जनताका निमित्त अनुवाद गर्न सक्यौँ भने मुलुक १० वर्षभित्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । त्यसका निमित्त जलविद्युत्, व्यावसायिक कृषि, पर्यटनलगायतको क्षेत्रका सम्भावनालाई केवल भाषणको मुद्दा मात्रै नबनाएर व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा यो सरकार अगाडि बढ्दै छ ।
वर्तमान युुग सूचना र सञ्चारको युुग हो । हामी ‘इन्फरमेसन इज पावर’ भन्छौँ । यसलाई नयाँ दिशातिर लग्न सरकारसँग केही दृष्टिकोण वा कार्यक्रम छ कि ?
म काममा विश्वास गर्छु । पहिला पहिला भूूगोलमाथि आक्रमण गरेर अर्का देशमाथि जित हात पारिन्थ्यो तर अहिले सूचना र सञ्चारलाई आक्रमण गरेर देशलाई धराशयी बनाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ मुलुकवासीलाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्दै हाम्रो सूचना प्रणालीलाई सुदृढ, व्यवस्थित गर्न प्रयत्नशील रहनेछु ।
पछिल्लो सरकार दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण अल्पमतमा परेर बाहिर गयो । काँग्रेस हाल महाधिवेशनको तयारी गर्दैछ । दलभित्रको आन्तरिक समस्याको प्रभाव सरकारमा पर्न सक्ने जनताको बुुझाइबारे के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन हुुँदैछ । यसलाई हामीले महायज्ञकै रूपमा लिएका छौँ । महाधिवेशनबाट काँग्रेसलाई नयाँ गति दिने र काँग्रेसमा नयाँ ऊर्जा आउने हामी सबैले अपेक्षा गरेका छौँ । हाम्रो पार्टी सभापतिको स्पष्ट बहुमत अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा छ । तथापि उहाँले सबै निर्णय सहमतिकै आधारमा गर्नुभएको छ ।
