कात्तिक २३, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आजदेखि नियमित पेशी तोक्ने तयारी गरेका छन् । उनले आम नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै नियमित पेशी तोक्ने तयारी गरेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
‘अब यसरी हुँदैन, हजारौँ मुद्दाको सुनुवाइ रोकेर लामो समय बस्न सकिँदैन’, जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने, ‘अब न्यायाधीशहरूको आन्दोलनलाई मिचेर अघि बढ्नेबाहेक विकल्प भएन । आन्दोलनका नाममा सुनुवाइ रोक्नु गैरकानुनी र संविधानविपरीत कार्य हो । अब यसरी सधैँभरी चल्न सक्दैन ।’
न्यायाधीशहरूको आन्दोलनका कारण १५ दिनदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दा सुनुवाइ हुँन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा सबै काम ठप्प हुँदा सेवाग्राही मारमा परेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरा पेलेरै भएपनि मंगलबारदेखि सबै मुद्दाको पेसी तोक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा भने राजीनामा नदिने अडानमा छन् । आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरुले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेसँगै उनले वैधानिक बाटो रोज्ने रणनीति लिएका हुन् । जसअनुसार संसदले दिने निर्णय उनको अन्तिम विकल्प हो ।
जबराले हिजो आफूसहित ६ वटा पेशी तोकेका थिए । हिजो न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार चुडाल, कुमार रेग्मीले आ–आफ्नो इजलाशमा बन्द्र प्रत्यक्षीकरणको मुद्धामा सुनुवाइ गरेका थिए ।
चारवटा इजलास बसेसँगै न्यायाधीशहरु विभाजित भएका छन् । पेशी तोकिएका अन्य न्यायाधीश भने इजलास बहिस्कार गरेर आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको काम कारबाहीमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशले केही सातादेखि इजलासमा उपस्थित भएका छैनन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनसमेत प्रभावित भएपछि न्यायाधीशहरूले ती मुद्दाको सुनुवाइका लागि जबरासमक्ष बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको पेशी तोक्न र प्रधानन्यायाधीश जबरा आफू इजलासमा बस्न नहुने सर्त राखेका थिए ।
यस्तै, आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले आजको इजलास पनि बहिष्कार गर्ने भएका छन् । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘हाम्रो अडान यथावत् छ । सोमबार पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छ । प्रधानन्यायाधीशसँगको बेन्चमा बसेनौँ । मंगलबार पनि हाम्रो अडान यही हो।’
कुनै पनि न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशसँग संयुक्त इजलासमा नबस्ने भएका छन् । कात्तिक ८ गतेबाटै उनको एकल इजलासबाहेक चल्न सकेको छैन । मंगलबारबाट पनि अन्य मुद्दा तोके सुनुवाइ नगर्ने अडानमा न्यायाधीश छन् ।
यस्तै, प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएनले आज (मंगलबार) देखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भएको छ । थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको नेपाल बारले आज (कात्तिक २३) देखि ३० गतेसम्म कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ ।
आन्दोलनमा काठमाडौं उपत्यकाका सबै कानुन व्यवसायी सहभागी हुने भएको उल्लेख गर्दै नेपाल बारले यहाँका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र विभिन्न न्यायाधीकरणमा बिहान १० देखि १२ बजेसम्म सुनुवाइ रोक्न माग गरेर पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै कात्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म देशभरका आफ्ना ९० वटै एकाइमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरिने नेपाल बारले जनाएको छ । यस्तै प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोगजस्ता निकायका बैठकमा सहभागी नहुन नेपाल बारले सम्बन्धित सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी बारले प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्तविपरीत आफ्नो पनि इजलास तोकेमा त्यसमा नबस्न सर्वोच्च अदातलका बाँकी सबै १९ न्यायाधीशलाई आग्रह गरेको छ । कात्तिक ३० गतेसम्म पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने चेतावनी नेपाल बारले दिएको छ ।
