पुस २८,काठमाडौँ । मुलुकमा फेरि कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ तर कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचार तथा मुलुक बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई राख्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको १० महिना पुग्न लाग्दा पनि ‘होल्डिङ सेन्टर’ तयार हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत कोभिड–१९ निर्देशक समितिको गत शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको सम्भावित खतराबाट बच्न तत्कालै सीमा नाकामा ‘होल्डिङ सेन्टर’ र स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
वि।सं। २०७८ वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत सीमाको विभिन्न आठ स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै सोको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सरकारले निर्णय गरेपश्चात् विभिन्न चरणमा कोभिड–१९ लहर आए, आमनागरिकले बन्दाबन्दीको सामाना गरे तर ‘होल्डिङ सेन्टर’ तयार हुन सकेनन् ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौड्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेनाले नेपाल–भारत सीमाको विभिन्न आठ ठाउँमा निर्माण गरिरहेको ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्रमध्ये सातवटाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनले भने, “नेपाल–भारत सीमा नाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर (रानी), कपिलवस्तुको कृष्णनगर, पर्साको वीरगञ्ज, बाँकेको नेपालगञ्ज र रुपन्देहीको बेलहियामा कम्तीमा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो ।” रुपन्देहीको बेलहियामा भने अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति नभएका कारण काम अघि बढ्न नसकेको उनले स्पष्ट पारे ।
सैनिक प्रवक्ता पौड्यालले आवश्यक बजेटको अभावमा समेत निर्माण कार्य अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कुल लागत दुई अर्ब २२ करोड रुपियाँ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म जम्मा ७० करोड निकासा भएको छ । नपुग रकम सेनाले माग गरेको छ । रकम निकासाको क्रममा रहेको जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए। सेनाले गत आर्थिक वर्षमा २९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा काम हुन नसक्दा सेनाले सो रकम फिर्ता गरेको थियो । काम सुरु हुन नसक्दा आर्थिक वर्ष अन्त्य भइसकेको हुनाले बजेट फिर्ता गर्नुपरेको प्रवक्ता पौड्यालले स्पष्ट पारे।
