बैशाख ६, काठमाडौँ । उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता स्वीकृत गरेको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म उद्योगमा ३३ अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता स्वीकृत भएको बताएका हुन् ।
महानिर्देशक तिवारीले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को चैत मसान्तसम्म विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित १५५ वटा विभिन्न परियोजनाहरु प्रश्ताव भएर विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको बताएका हुन् ।
उद्योग विभागले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल प्रश्तावित विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको उद्योग दर्ता गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएको विभागले बताएको छ ।
उनले उद्योग विभागमा दर्ता प्रक्रियालाई नियाल्दा क्रमशः उद्योग दर्ता गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने क्रम बढीरहेको बताए । महानिर्देशक तिवारीले बिस्तारै उद्योगहरु आफ्नो क्षमतामा सञ्चालन हुने र नियमित उत्पादनतर्फ अग्रसर भइरहेको दाबीसमेत गरे ।
उनले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरु चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म २१६ वटा उद्योग विभागमा दर्ता भएको बताए । महानिर्देशक तिवारीले उद्योगहरुले उत्पादन क्षमता बढाउने, पूँजी वृद्धि गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरु पनि उद्योग विभागमा वृद्धि भइरहेको बताए ।
महानिर्देशक तिवारीले हालसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरुमध्ये ५९ प्रतिशत इनर्जी बेशमा रहेको र लगभग २२ प्रतिशत उद्योग म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा रहेको बताए ।
उनले विदेशी लगानीका उद्योगहरुमा पनि एक तिहाई उद्योगहरु सर्भिस सेक्टरमा र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा करिव २३ प्रतिशतमात्र रहेको बताए । महानिर्देशक तिवारीले उत्पादनमुलक उद्योगहरुको हिस्सा अपेक्षाकृत रुपमा उद्योगको संरचनाभित्र बढाउन नसकेको पनि बताए ।
तिवारीले उद्योग संरचनालाई बलियो बनाउन बनाइएको एकलबिन्दु सेवाकेन्द्रबाट अपेक्षाकृतरुपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको बताए । उनले उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै कामहरु, सबै सेवा सुविधाहरु एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको एकलबिन्दु सेवाकेन्द्रमा सरकारका निकायहरु सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाए पनि सबै एजेन्सीका प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु र प्रतिनिधित्व भएकालाई पूर्ण रुपमा अधिकार प्रदान गर्ने, छुट्टै कानून बनाउने वा पर्याप्त अधिकार दिने कुरामा अझै पनि कमी भएको बताए ।
