Tag: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध निवेदनको चाङ

माघ ६, काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताए । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको आज तेस्रो दिन उहाँले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क दिए । रिट निवेदक भण्डारीकै तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानून विरूद्व भएको विघटन बदर गरी पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरे । रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन्…

माघ ४, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु हुन छ । त्यस विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गएको पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ १ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले यो विषय…

माघ १, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक र बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये कुनमा गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । बुधबारको सुनुवाइमा कुन इजलासमा बहस गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले टुंगो लगाउन सकेन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुरुमा रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने माग राखे । बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै कानुन व्यवसायीले सुरुदेखि माग राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले…

पुस १०, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूलाई २२ पुसबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदनमा मागिए जस्तो कुनै आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भएमा १९ पुसभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्याललय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।…

पुस ७, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ रिट निवेदन परेका छन् । अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एउटा र साधारणतर्फ ११ निवेदन दायर भएका छन् । उनले साधारणतर्फको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ यही पुस ८ गते र संवैधानिक इजलासमा परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस १० गते तोकिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई निवेदन दायर गरिएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सरकारका सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१० र ९७० तथा…