अन्तः शुल्क स्टिकर छपाईमा स्वदेशी उद्योगलाई सहभागी गराउन लेखा समितिको निर्देशन

मंसिर २१, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मदिरामा टाँसिने अन्तः शुल्क स्टिकर छपाईमा स्वदेशी उद्योगलाई सहभागी गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

गूणस्तरमा सम्झौता नगरी स्वदेशी कम्पनीलाई पनि भाग लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । समितिको शुक्रबारको बैठकमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपाल लगायत पदाधिकारीहरुसँग छलफल भएको थियो ।

समितिका सभापति भरतकुमार शाहले एउटैमा संस्थालाई स्टिकर छपाईको जिम्मेवारी दिएर सरकारले नीतिगत तवरमा स्वदेशी उद्योगलाई बञ्चित पारेको बताएका थिए । उनले इन्ट्राग्राफले मान्यता दिएको कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिनु भनेको युरोपलाई मात्र प्राथमिकता दिएको बताए ।

‘युरोपले आफ्नो व्यापार फस्टाओस् होस् भन्ने त सोचिहाल्छ । युरोपसँग जसले राम्रो व्यापार गर्छ, त्यसका लागि काम गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न संस्थाहरु छन् । एउटा मात्रै संस्थालाई दिनुपर्ने किन हो ?’

उनले योग्यताका आधारमा नेपाली उद्योगलाई स्टिकर छपाईमा सहभागी गराउन आग्रह गरे । सरकार आफैंले सुरक्षाको व्यवस्था गरेर स्वदेशी उद्योगलाई अवसर दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘सुरक्षाको कुरा तपाईहरु नगर्नुस् । सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्था तपाईहरुसँगै छ, आर्मी राखेर गर्नुस् । रकम पनि तपाईहरुसँगै छ, अर्थ मन्त्रालय हो । हामीभन्दा पनि तपाईहरुसँग ज्ञान छ । स्वदेशी उद्योगहरुले काम गरेर राजस्वमा केही टेवा पुग्छ भने उनीहरुलाई अवसर दिलाउने वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, ’ उनले भने ।