बजेटमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि दिइएको प्राथमिकताहरु के–के हुन् ?

जेठ २६,काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा आफ्नो प्राथामिकता रहेको पुष्टी उसले लिएको उत्पादन निति र आयात/निर्यात व्यवस्थापनको योजनाबाट हुन्छ । के–के छन् त कृषि क्षेत्रमा प्राथामिकता ?

 धान,मकै,गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशत कम गरिने,
 आयात २० प्रतिशतले घटाउने निर्यात दोव्वर गरिने,
 आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान बर्ष मनाइने,
 उत्पादन बढाउन,आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने,
 कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि व्यवसायीकरण,यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गरिने,
 सरल, सहज रुपमा वीउ,मल,प्रविधि र सिँचाई सुविधा उपलव्ध गराउने,
 लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने,
 कृषि वीमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने,
 कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गरिने,
 कृषि उत्पादन ढुवानीको लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने,
 उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिने,
 कृषि उत्पादन विक्रि वितरणका लागि बजारको व्यवस्थापन गरिने,
 स्थानीय तहले तोकेको विशिष्टकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकि खरिद गरिने,
 प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेका एक,एक जनशक्ति राखिने,
 सवै वडामा कृषि प्राविधिक उपलव्ध गराउने,
 कृषि उत्पादन देखि बजारीकरण सम्मका प्रक्रियाहरुमा उत्प्रेरक,परिचालक र श्रम सहयोगीको व्यवस्था गरिने,
 प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार युवाहरु मध्येबाट प्रधानमन्त्री रोजगार
कार्यक्रम मार्फत श्रम सहकारी आवद्ध गरी ३ सय कृषि स्वयसेवक तयार गरिने,
 कृषि तथा पशु विज्ञान तर्फ उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी, कृषि विज्ञ र सेवा निर्वक्त राष्ट्र सेवक लाई
सहभागीता गराइने,
 बाँझो एंवम उपयोग विहिन खेती योग्य जमिन,कृषक,कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा
उपलव्ध गराइने,
 कृषिको रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोडका
दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलव्ध गराउने,
 संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा संचालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन
कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि १० अर्व बजेट विनियोजन गरिएको,
 कृषि कर्जा किसानको घर दैलोमा सरल सहज रुपमा उपलव्ध गराइने,
 रु. ५ खर्व बरावरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघु वित्त कोषको स्थापना गरिने,
 कोषमा बैक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिने,
 कोषमा नागरिक लगानी कोष,कर्मचारी संचयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रकम लगानी गराइने,
 यसबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तिय पहुँच अभिवृद्धिका साथै उत्पादनका लागि योगदान पुग्ने,
 नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ग्रामीण विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाको पुनसंरचना गरी पूंजि संरचना
र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने,
 उक्त संस्थामा गाउँ र नगरपालिकाले क्रमश ५० लाख र १ करोड सम्मका शेयर लगानी गर्न अभिप्रेरित
गरिने,
 यसबाट स्थानीय तहमा किसान युवा, दलित र महिलाहरुलाई घरदैलोमा कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि
सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने,
 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनसंरचना गरिने,
 प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य विभिन्न बाली तथा वस्तुका जोनहरुलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण
गरिने,
 कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने गरी किसान संग आवद्ध गरिने,
 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ५ अर्व ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको,
 किसानसंग सरकार कार्यक्रम अन्र्तगत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनाको सुरुवात गरिने,
 किसान हित कोषको स्थापना गरिने,
 कोष स्थापना गर्न वीउ पूंजी १ अर्व विनियोजन गरिएको,
 किसान परिचय पत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था गरिने,
 ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखानाको स्थापना गरिने,
 मल खरिदको लागि १५ अर्व विनियोजन गरिएको,
 स्थानीय तहमा प्राङगारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने,
 धान, मकै, गहुँ र दुध लगायतका कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिने,
 धान लगायतका खाद्यन्न भण्डारका लागि मुलुक भर १०० सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५
करोड बजेट विनियोजन गरिएको,
 खाद्य सुरक्षाको लागि वीउ सुनिश्चिता अभियान अन्र्तगत कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरिय वीउ
विजनमा क्रमश आत्मनिर्भर बनाउदै लगिने,
 उन्नत तथा वर्णशंकर वीउ विकास तथा अनुसन्धानमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धा परिषद,विश्वविद्यालयहरु,राष्ट्रिय
तथा अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था नीजि क्षेत्र तथा किसानहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरिने,
 पशुपन्छी र मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत नश्ल,माछाका भुरा,उन्नत घाँसका वीउ वेर्ना,दाना, औषधी
खोप लगायतका सामाग्रीहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने,
 पशु प्रजनन कार्यालयको संस्थागत क्षमता सुद्धढीकरण गरी मुलुकका ५१० स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान
सेवा उपलव्ध गराइने,
 कुखुरा लगायत पशुपन्छीको खोपको आयातमा सहजीकरण गरिने,
 प्राङ्गरिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन,प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा
वस्तुलाई बजारीकरण गरिने,
 कृषि पशुपन्छीपालन तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपन्छी वीमाको कार्यक्रम
संचालन गरिने,
 २०७९ साललाई कृषि जैविक विविधता बर्षको रुपमा मनाइने,
 कृषि बाली तथा पशु वीमाको प्रिमियमा ८० प्रतितशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको,
 नगदे बाली खेती गर्न किसानहरुलाई उत्प्रेरित गरिने,
 उखु किसानलाई उखु क्रसिङ्ग भएको बर्षमा नै अनुदान रकम उपलव्ध गराइने,
 प्रत्येक प्रदेशमा ठूला र मध्यम आकारका मोडिफाइड एटमेस्फेयर कोल्ड स्टोर खोलिने,
 चोभार स्थित फलफूल तथा पुष्प बजार संचालनमा ल्याईने,
 रुपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक कृषि उपज निर्यात बजार निर्माण गरिने,
 कृषि क्याम्पसहरुले उत्पादनमुलक कृषि तथा पशुपालन फार्महरुमा प्रयोगात्मक अध्ययन गराउनु पर्ने,
 मुगु,जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका जलवायु तथा खाद्य संकट क्षेत्रका वासिन्दाहरुको जीविको पार्जन सुधार र
अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गरिने,
 कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बाली तथा जैविक खेती संरक्षण र विकास गरिने,
 कृषिको आधुनिकीकरण,व्यवसायीकरण,विविधीकरण र विशिष्टकरण माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि
मुल्य श्रृंखला विकासमा सहलगानी सामुदायिक कृषि पूर्वाधार विकास एंवम कृषि उपजको बजारीकरणमा
सहयोग पु–याउन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने,
 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु. ५५ अर्व ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको ।