फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आईरन तथा बिलेट्स बिच भन्सार महशुल एवं अन्तःशुल्कको विभेदकारी व्यवस्था

जेठ ३०, काठमाण्डौ ।फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आईरन तथा बिलेट्स बिच भन्सार महशुल एवं अन्तःशुल्कको विभेदकारी व्यवस्था एवं एम एस वायरमा बढाईएको भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कलाई सहजीकरण गरिदिन भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको केहि महिनादेखिनै गरिदिन अनुरोध गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आईरनको आयातमा भन्सार महशुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरि अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ भने बिलेट्स आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरि भन्सार बिन्दु मै२,५०० रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क लाई बढाइएको  छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले हाल यो शुल्क ३,५०० रुपैयाँ प्रति मे. टन कायम गरेका छन । अर्थमन्त्रीले भन्सारका दरमा गरेको विभेदकारी नीतिका कारण सञ्चालित ३० डण्डी उद्योगहरुमध्ये स्पञ्ज आईरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बानाउने ८ उद्योगहरुलाई मात्र एकपक्षिय रुपमा अत्याधिक लाभको व्यवस्था गरेका छन् । भने बाकी २२ उद्योगहरुलाई ठूलो नोक्सान हुने विभेदकारी अवस्था सृजना गरेको छ । त्यस्तै एकै प्रकृतीका वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ एम एस वायरमा साविक ५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई वृद्धि गरि १० प्रतिशत पु¥याईएको भन्दै उद्योगीहरु सडक आन्दोलनमा नै  उत्रेका छन् । त्यस्तै, भन्सार बिन्दु मै लगाईदै आएको  २,५०० रुपैयाँ प्रति मेटनको अन्तःशुल्कलाई समेत वृद्धि गरि  ४५०० रुपैयाँ प्रति मे.टन पु¥याईएको छ ।

बिलेट्स आयात गरि डण्डी बनाउने उद्योगहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै हुँदाहुँदै पनि सिमित उद्योगहरुको योजनालाई सहयोग पुग्नेगरी समग्र सरोकारवाला तथा उद्योगीहरुसगंकोछलफल बिना ल्याईएको यो नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डण्डी तथा वायर उद्योगहरुलाई मर्कामा पारेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएका छन् । एमएस वायले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार र अन्तशुल्कका कारण स्वदेशी उत्पादन भन्दा आयात गरेर बेच्न फाइदा हुने एक उद्योगी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाईएको छ । यसले स्वदेशी उत्पादन गरेर बेच्नु भन्दा भारतबाट तयारी एमएएस वायर आयात गरेर बेच्दा फाइदा हुन्छ ।’

अर्थमन्त्रीको गलत नीतिका कारण मुलुकका ३० स्टिल उद्योगमध्ये २४ वटालाई समस्यामा रहेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले एकै प्रकृतिका व्यवसाय गर्नेहरूमाथी नै फरक फरक नीति ल्याएका कारण आफूहरु संकटमा पुगेको उद्योगी व्यवसायीको भनाई छ । गत वर्ष स्टिल उद्योगमा राजस्वका दर परिवर्तन गर्दा उनी विवादमा तानिएका थिए । गत वर्ष आयातलाई रोकी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न स्टिल उद्योगमा कर परिवर्तन गरेको शर्माको दाबी थियो । गत वर्ष र यस पटकको बजेटलाई हेर्दा करको दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री शर्माको दोहोरो चरित्र देखिएको उद्योगीको आरोप रहेको छ ।

यो वर्ष एमएस वायर, वनस्पति घिउ, तेल, स्यानेटरी प्याडलगायत उद्योगलाई असर पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गरेपछि राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण अर्बौको लगानी डुब्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वदेशी स्यानेटरी प्याड उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातसहित अहिले तिरिरहेका सबै भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क यथावत् राखेको छ । तर, तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा भने ९० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ ।
‘अर्थमन्त्री शर्माले गत वर्ष स्वदेशी उद्योग संरक्षणका नाममा करको दर परिवर्तन गरेका थिए । यस पटक भने अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी उद्योगलाई संकटमा धकेल्दै महिलालाई राहत दिन भन्दै तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा भने ९० प्रतिशतसम्म छुट दिए । यसको चौतफी विरोध भएपछि शर्माले यो व्यवस्थाबारे परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका हुन्’, स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै, बजेटमा प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सिधै आयात गर्न दिने नीति ल्याइएको छ । यो नीतिले अहिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घिउ, तेल उद्योगलाई समस्या पर्ने व्यवसायीको भनाई छ ।  पाम र पामोलिन तेल आयातको अहिलेको नीति कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा एक तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारकै नीतिविपरीत रहेको व्यवसायीहरुले जनाएका छन् ।