‘अहिले अटोमोवाईल्स व्यवसाय ठूलो संकटमा छ’: नाडा अध्यक्ष थापा

असार २८,काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि जारी हुन लागेको मौद्रिक नीति अटोमोवाईल्स क्षेत्रका समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने खालको आउनु पर्ने नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘विगत ८–१० महिनादेखि अटोमोवाईल्स क्षेत्र ठप्प छ । अटोमोवाईल्स क्षेत्रमा अहिले विभिन्न समस्याहरु रहेका छन् । हाम्रा समस्याहरु सम्बोधन गर्ने खालको आगामी आवको मौद्रिक नीति आउनु पर्छ ।’

उनका अनुसार विगत ८–१० महिनादेखि अटोमोवाईल्स क्षेत्रको व्यापार ठप्प छ । अहिले अटोमोवाईल्स व्यवसायीहरु ठूलो संकटमा छन् । व्यवसायीहरु कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । ‘हामीले हाम्रो समस्या लिएर विभिन्न सम्बन्धीत निकायसंग राखेका छौं । तर, उहाँहरुले देशको संकटको अवस्थामा धैर्य गरिदिनुपर्यो भन्नु हुन्छ । लामो समयदेखि हाम्रो व्यवसाय बन्द गेर पनि धैर्य नै गरेर बसिरहेका छौं । तर, धैर्यको पनि सिमा हुन्छ । अझै कतिञ्जेल धैर्य गर्ने ?’, उनले भने ।

जोखिम नै नभएको क्षेत्रमा जोखिम भार लगाइदिएको बताउँदै अध्यक्ष थापाले भने, ‘जोखिम भारको कुरा पहिले ७५ थियो तर अहिले १५० सम्म पुर्याइएको छ । यसलाई पुरानै व्यवस्था लागू गरिनु पर्छ । यसका साथै आयात प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा मार्जिनको व्यवस्थामा पहिलेकै सिमा कायम गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

अटोमोवाईल्स क्षेत्रसंग सल्लाह नगरि एकैपटक आयात बन्द गरिएकोमा अध्यक्ष थापाले गुनासो गरे । ‘नीजि गाडीको आयात अहिले ठप्प छ । कसको योगदान सरकारलाई कति छ भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । आवश्यकताको आधारमा गाडी आयात गर्न दिनु पर्छ । नीजि गाडी ल्याउँदा सरकारलाई यसले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको छ । राजस्वमा गरेको योगदानलाई पनि हेरेर आयातमा प्रतिबन्ध गर्नु पर्छ’, उनले भने ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार आगामी आर्धिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेट मार्फत १०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि गरिएको छ । बजेटमा १०० किलोवाट क्षमताभन्दा बढीका विद्युतीय सवारी साधन तथा २०० सीसीभन्दा माथिका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलमा जुन किसिमले अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धि गरिएको छ । त्यसले सम्बद्ध व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन मात्र होइन व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाई रहेको छ ।

‘विद्युतयी सवारी साधनबारे बजेटले गरेको व्यवस्थाका कारण ठूलो असर पारेको छ । विशेषगरि एक सय किलोवाट मात्रै भनेर जुन सिमा बनाईयो त्यो नेपालको भौगोलिक व्यवस्था अनुसार उचित छैन । कुन आवश्यकताका वस्तु हो र कुन विलासीको वस्तु हुने त्यसको क्याटोगोरी छुट्याइनु पर्छ । हचुवाको भरमा सरकारले आफै भनेर भएन’, उनले भने ।

बजेटले सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुले अनिवार्य रुपमा प्यान कार्ड लिएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि लक्षित गरिनु न्यायोचित नहुने उनको टिप्पणी गरेका छन् ।