नागरिकतालाई अनएराइभल भिसाजस्तो सस्तो बाँड्नु हुन्न

-प्रेमलकुमार खनाल

देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा र प्रवद्र्धन गरेर मात्र राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन हुन सक्छ । राष्ट्रियता बलियो भए देश बलियो हुन्छ । नेपाली भाषा, मातृभाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन, सीमा सुरक्षा, र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण तथा तीव्र विकास गरेर स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणबाट नै राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्छ ।

राष्ट्रियतासँग नागरिकताको प्रगाढ सम्बन्ध हुन्छ । कुनै पनि देशमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विभिन्न आधार हुन्छन् । नागरिकता एक राजनीतिक अवधारणा हो । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा राज्यअन्तर्गत स्थायी जनसङ्ख्या, सार्वभौमसत्ता, भूगोल र सरकार राज्यका पूर्वसर्त हुन् । राज्यको स्थायी जनसङ्ख्या भनेको नागरिक हुन् । यसर्थ राज्य र नागरिकका बीच नागरिकताले सम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । नागरिक राष्ट्रका प्रति बफादार हुनुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रप्रति बफादार नागरिकले राज्यबाट सुरक्षाका साथै मतदानको अधिकार, चुन्ने, चुनिने, निर्वाचित हुने, वा सार्वजनिक प्रमुख पद धारण गर्ने अधिकार रहन्छ, यस सन्दर्भमा नागरिकता र राज्यका बीच प्रगाढ सम्बन्ध हुन्छ ।

विश्वमा नागरिकता प्राप्तिका विभिन्न आधार रहेको पाइन्छ । पहिलो आधार–वंशज हो जसलाई रगतको अधिकार भनिन्छ र अर्को दोस्रो आधार अङ्गीकृत अर्थात् (नेचरलाइजेसन) का आधारमा खास गरी विदेशी व्यक्तिलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम रीतपूर्वक नागरिकता दिने गरिन्छ ।

विदेशी व्यक्तिले निश्चित अवधिदेखि बसोवास गरिरहेको र नेपाली नागरिकता लिन आवेदन गरेको, विदेशी मूलका व्यक्ति र विवाहित विदेशी महिला वा पुरुषलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ । अङ्गीकृत नागरिकता राज्यको निरपेक्ष आन्तरिक विषय भएकाले यसलाई व्यक्तिको अधिकार वा सुविधाभन्दा पनि राज्यको अधिकार हो । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा देशको हित र इच्छाको विषय हो । यो विदेशी व्यक्तिको अधिकारको विषय होइन । नागरिकतालाई अनएराइभल भिसाजस्तो सस्तो बाँड्नु हुन्न ।

भारतमा अन्य मुलुकका नागरिकले विशेष प्रकारको नागरिकता ९ओभरसिज सिटिजन्ससिप अफ इन्डिया० पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता नागरिकलाई भारतीय राहदानीका साथै राजनीतिक अधिकारअन्तर्गत संवैधानिक अङ्गका प्रमुख पदमा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । भारतमा सन् १९५१ अगाडि जन्मेका विदेशी नागरिकले मात्र यस किसिमको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसै भएर पचासौँ वर्षदेखि भारतमा बसोवास गरेका नेपालीले अहिलेसम्म भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा २००९ सालदेखि २०१९, २०३६, २०४६, २०६२ र २०७२ गरी छ पटक आधार वर्ष संशोधन गरी विदेशी नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन प्रयत्न गरिएको छ ।

भारतमा विदेशी महिलाले भारतीय नागरिकसँग विवाहका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष यस्तै अफगानिस्थानमा पाँच वर्ष, माल्दिभ्समा १२ वर्ष ९मुस्लिम नै हुनुपर्ने०, भुटानमा विवाह गरेर छोरा छोरी जन्मिए र नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर भएपछि, श्रीलङ्कामा सात वर्ष, पाकिस्तानमा पाँच वर्ष र बङ्गलादेशमा दुई वर्ष स्थायी बसोवास गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा भने सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग नगरी नै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ६ को उपदफा ४ मा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा बसोवास गरेको, नेपाली नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलित भएको मुलुकको नागरिक भएको, असल चालचलन भएको र मानसिक रूपले स्वस्थ्य भएको व्यक्तिलाई अङ्गीकृत प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यो ऐनबाट गैरनेपालीले सहजै नागरिकता पाउने प्रावधान छ । यो ऐन तर्जुमा गरी पारित गर्दा जिम्मेवार राजनीतिक दलबाट राष्ट्रको हितलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको पाइएको छैन । अझ अहिले आएर नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले मस्यौदा गरी संसद्समक्ष पेस गर्ने तयारी गरी रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

मस्यौदा गरिएको प्रस्तुत विधेयकमा संवत् २०७२ साल असोज ३ भन्दा अगाडि जन्मेका आधारमा नेपालीको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता मानिने उल्लेख छ । परापूर्व कालदेखि नेपालमा बसोवास गरेको, जसको पुर्खा नेपाली नागरिक छ, उसलाई वंशजको सम्बन्ध मानी वंशजको नागरिकता दिने हो । विधेयकले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका पहिलो सन्तानको छोराछोरीले स्वतः वंशजको नागरिकता पाउने, नेपालमा जन्म नभए पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने जुन व्यवस्था गर्न खोजिएको छ यसले अन्ततः नेपालको राजनीतिमा क्रमशः विदेशी नागरिकको बाहुल्यता बढ्दै जान्छ ।

यस्तै विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, बाबुको पहिचान पछि भएमा स्वतः अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने, यस्तै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले दुवै देशको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र नेपाली नागरिकले विदेशी महिलासँग विवाह गरेपछि विवाहित महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग नगरी नै नेपाली नागरिकता पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । नागरिकताका सम्बन्धमा यो व्यवस्था भएमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्नेछ । खुला सिमाना भएका कारण नेपालमा दोहोरो नागरिकता लिनेको जनसङ्ख्या लाखौँ रहेको तथ्य पनि सँगसँगै सार्वजनिक भएका छन् ।

यस्तै विधेयकमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकाय हुँदाहुँदै पनि कुनै दुईजनाले नागरिकता प्राप्तिका लागि सिफारिस गरेमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । यसले गर्दा एक जना व्यक्तिले हजारौँ व्यक्तिलाई नागरिकताको सिफारिस गर्न सक्ने र यस्तो सिफारिस गर्दा ठूलो रकमको लेनदेन हुनसक्ने देखिएको छ । यति मात्र होइन, गणतन्त्र घोषणा भएर नेपाल सरकार उल्लेख हुनुभन्दा अगाडि तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाम, छाप, कार्ड र विगतकै मिति प्रयोग गरेर हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिकता किनबेच भइरहेको तथ्य प्रकाशित भएका छन् ।

मुलुकको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको नागरिकता गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । यसको वितरणमा सावधानी अपनाइएन भने देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । यसले अन्ततः देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता स्वतन्त्रता र अखण्डतामा प्रभाव पार्छ । नागरिकताकै कारण फिजीलगायतका देश टुक्रिएको, अर्को देशमा गाभिएको घटना छन् ।

नेपालमा भने अत्यन्तै हचुवाका भरमा नागरिकता वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न खोजिएकोे छ । यसले गर्दा खासगरी तराई क्षेत्रलगायत नेपालकै जनसङ्ख्यामा विदेशी नागरिकको बाहुल्यता हुन्छ । यसले नेपालका आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कुण्ठित गर्दै लगेको छ । खुला सिमाना, कार्यअनुमति पत्रको अभाव, खुकुलो नागरिकता नीतिका कारण छिमेकी देश भारतबाट नेपालमा आई रोजगारी, पेसा व्यवसाय गरेर वार्षिक झन्डै चार खर्ब ९नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको आधा रकम० भारत लैजाने गरेको तथ्यबाट पनि नेपालबाट औपचारिक रूपले पुँजी बहिर्गमन भइरहेको स्थिति छ ।

यस्तै हरेक वर्ष तराईमा आप्रवासीको जनसङ्ख्या बढ्दै गएको र भूगोललाई बेवास्ता गरी जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने मागले भविष्यमा मुलुकको राजकीय मामलामा के कस्तो असर पर्न सक्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतमा तत्कालीन सरकारले २०३७ र २०५४ सालमा हचुवाका भरमा गैरनेपालीलाई आयोग बनाएर नागरिकता वितरण गरिएको थियो, त्यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर गर्ने फैसला भए पनि सरकारी निकायबाट त्यसरी वितरण गरिएका नागरिकता अझै रद्द गरिएको छैन । उल्टै २०७५ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयबाट सङ्घीय कानुन नबनाई नागरिकता वितरण गर्ने परिपत्र गरियो । यसका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्दा पनि विगतमा जथाभावी रूपमा नागरिकता प्राप्त गरेका सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने काम भइरहेको छ ।

देशको कमजोर अर्थतन्त्र, आप्रवासी जनसङ्ख्याको चाप, सार्वभौमसत्ताको रक्षा, भाषा संस्कृतिको जगेर्नाको कोणबाट लचिलो ढङ्गले नागरिकता वितरण गरिनु राष्ट्रहितमा छैन । कठोर खालको नागरिकता वितरण नीति अवलम्बन गर्नु नै नेपालको हितमा हुन्छ । तसर्थ वर्तमान संविधानमा जुन लचिलो नीतिका साथ विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ । यस्तै सङ्घीय संसद्मा हाल प्रस्तुत गर्न खोजिएको विधेयकलाई स्थगन गरी विगतमा हचुवाका भरमा वितरण गरिएका नागरिकताको छानबिन गर्न र वास्तविक नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ ।

अङ्गीकृत नागरिकता वितरण गरिँदा छिमेकी देशलगायत अन्य देशको नीतिलाई ९रेसिप्रोकल० आधार मानी नेपालले नागरिकता वितरणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । खुला सिमाना भएका कारण नेपालको जनसङ्ख्यामा आप्रवासीको जुन चाप पर्दै गएको छ, यसलाई कडाइ गरिनुपर्छ ।

Related posts

तपाइलाइ कस्ताे लाग्याे ?