राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दै संसदमा पठाएको पत्रमा के छ ?

साउन ३०, काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझ फिर्ता पठाएको ‘नागरिकता विधेयक २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ आज प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । साउन ६ मा प्रतिनिधिसभा र साउन १२ मा राष्ट्रियसभामा बहुमतले पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै ८ वटा बुँदामा विभिन्न सन्देश समेटेर ९ पृष्ठ लामो पत्रसहित १४औं दिनमा विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्रमा बाबु नभएकाको नागरिकता बनाउन आमाले ‘स्वघोषणा’ गर्नु उपयुक्त नहुने बताएकी छन्। उनले अंगीकृत नागरिकताका विषयमा पनि प्रश्न उठाएकी छन्।

अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा पत्रमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी गरिनुपर्ने बताउनुका साथै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनप्रति चासो राखेकी छन्।

मधेसको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै तत्कालीन प्रधानमनत्री केपी ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशप्रति जिज्ञासा समेत पत्रमा राखिएको छ।

संविधानको धारा ११३ उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले अर्थबाहेक अन्य  विधेयकमाथि चित्त नबुझेकाे अवस्थामा सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।