२८ जिल्लाका भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्दै सरकार, ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह

भाद्र २९, काठमाडौ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन, सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन माग गरेको छ । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै आयोगले सात प्रदेशका २८ जिल्लाका लागि निवेदन आह्वान गरेको हो । सूचनामा भनिएको छ, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउनका लागि आयोगले तोकेको ढाँचामा निवेदन भरी ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’

यस्तो निवेदन प्रदेश १ का सोलुखुम्बु र तेह्रथुम, मधेश प्रदेशका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र रौतहट, बागमती प्रदेशका रामेछाप, काठमाडौं, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोक, गण्डकी प्रदेशका नवलपरासी पूर्व, स्याङ्जा र मुस्ताङवासीले दिन पाउनेछन्। यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, रुकुम पूर्व, रोप्ला र नवलपरासी पश्चिम, कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिम, कालीकोट, मुगु, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला र दैलेख तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, बैतडी र डडेल्धुरामा रहेका लक्षित समुदायले निवेदन दिन पाउनेछन्। आयोगले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटिएका लगत संकलक कर्मचारीमार्फत निवेदन दिन सकिनेछ ।