वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण : प्रतिवेदन संशोधन गर्न सत्तापक्षको माग !

पुस २०,काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले वाइडबडी विमान खरिदको छानबिन गर्न गठित उपसमितिले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलका तर्फबाट समितिमा सदस्य रहेकाहरुले प्रतिवेदनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न नसकेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरुले विमान खरिद प्रक्रियाको एउटा मात्रै बैठकमा सहभागी गृहसचिव प्रेम राई र अन्तिम किस्ता भुक्तानीमा सहमति जनाएका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाए ।

विमान खरिदको निर्णय र पहिलो किस्ता दिनेसमयमा पर्यटन मन्त्री रहेका पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने र अन्तिम किस्ता दिएकै नाममा पर्यटन मन्त्री अधिकारीलाई हदैसम्मको कारबाहीको सिफारिस न्यायोचित नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरु विशाल भट्टराई, सूर्य पाठक, यज्ञबहादुर बोगटी, लेखराज भट्ट, अमनलाल मोदीलगायतले मन्त्री अधिकारी र सचिव राईको बचाउ गर्दै प्रतिवेदन संसोधनको माग गरे । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने प्रतिवेदनलाई दलीय आधारमा हेर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदनको बचाउ गरेका थिए । कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, तेजुलाल चौधरीले गल्ती भएको भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै रकम निकासा गरेर गलत काममा सहयोग पुर्याउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर्क गरे ।