गठबन्धन र पार्टीलाई मिलाएर लैजान देउवालाई चुनौती

 वैद्यनाथ पौडेल             

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि अबको राजनीतिक कोर्सबारे बहस सुरु भएको छ । देउवाको चयनसँगै सत्ता समीकरणको मार्ग प्रशस्त भएको छ । साथै यो चुनावले देउवा पार्टीमा झनै शक्तिशाली रुपमा देखिनु भएको छ र पार्टीको इतर समूह तथा गठबन्धनलाई पनि मिलाएर लैजाने चुनौती थपिएको छ ।

अनौपचारिक छलफल भए पनि गठबन्धनभित्र पद बाँडफाँटका विषयमा औपचारिकरुपमा छलफल सुरु भएको छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठन गर्नका लागि दाबी पेस गर्न आउँदो आइतबारसम्मको समय दिनु भएको छ । यसकारण पनि दलहरु हतारमा छन् । तर, दलहरुको आपसी छलफलबाट निष्कर्ष निस्कन केही समय लाग्ने देखिएमा सरकार गठनका लागि थप केही दिनको समय राष्ट्रपतिसँग माग्न पनि सक्नेछन् । यसरी दलहरुले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेमा तीन दिन थप समय दिने चलन पनि छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलहरु अहिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा उपसभामुखको पद बाँडफाँट एकमुष्ठ रुपमा टुंग्याउने तयारीमा छन् । संसदीय दलको चुनावपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पदको बाँडफाँट खुला छलफल र औपचारिकरुपमा गरिनुपर्ने र गोप्य लेनदेन गरे स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएपछि कांग्रेसमा पद बाँडफाँटलाई औपचारिकरुपमा टुंग्याउनु पर्ने दबाब परेको देखिन्छ ।

केन्द्रका प्रमुख पदहरुसँगै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा सभामुख, उपसभामुख जस्ता पदहरुको पनि औपचारिकरुपमा बाँडफाँटको टुंगो लगाउनु पर्ने दबाब प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनमा पर्ने देखिन्छ । यदि यी पदहरुको भागबण्डामा सत्ता गठबन्धनको कुरो नमिले सरकार गठनको प्रक्रिया कस्तो हुने र कस्तो गठबन्धन बन्ने कुराको पनि निर्धारण हुन्छ ।

अहिले सत्ता गठबन्धनमा मुख्य समस्या भनेको आलोपालो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई लिएर देखिन्छ । कांग्रेस आलोपालो प्रधानमन्त्रीको पक्षमा देखिए पनि राष्ट्रपति पनि आफूसँगै राख्ने पक्षमा देखिएको छ । ३२ सिट रहेको माओवादी र १० सिट रहेको समाजवादीलाई राष्ट्रपति दिन नहुने आवाज कांग्रेसभित्रबाटै उठेको छ । जसलाई सम्बोधन गर्नु प्रधानमन्त्री देउवाको मुख्य चुनौती हो र उहाँ पनि आफूले भन्दा पनि यसलाई कांग्रेसभित्रैको आवाजकोरुपमा उठाएर हल गर्न उद्यत देखिनुहुन्छ ।

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सत्तागठबन्धनको दोस्रो शक्ति भएका कारण राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी गरिररहनु भएको छ । यसका लागि उहाँले चुनावी परिणाम लगत्तै आयोजित बैठकमा सरकार गठनका लागि सबैसँग खुला रहेको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । साथै हिजो बुधवार भएको ज्येष्ठ सांसदको शपथ ग्रहण समारोहमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको अनौपचारिक कुराकानीले उहाँ आफू सत्ता गठबन्धनका लागि अर्को विकल्पका लागि पनि तयार हुनसक्ने संकेत गर्न खोज्नु भएको छ ।

त्यस्तै सत्ता गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीको नजर पनि राष्ट्रपतिमै देखिन्छ । दलका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल आफू राष्ट्रपतिको स्वभाविक दाबेदार बताएर सत्ता गठबन्धनमा दबाब बढाइरहनु भएको छ । अध्यक्ष माधव नेपालको संकेत पनि यस्तै देखिन्छ । तर, आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा पनि रुचि देखाइरहनु भएका नेपालले सिट संख्याको आधारमा राष्ट्रपतिको दाबीलाई कति थेग्नुहुन्छ र, सत्ता गठबन्धनले यसलाई कसरी लिन्छन् त्यसमा भर पर्छ ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस ८९, माओवादी ३२, एकीकृत समाजवादी १०, लोसपा ४ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरी १ सय ३६ सिट छ जसमा बहुमतका लागि २ सिट नपुग्ने देखिन्छ । र, अहिले भनेजस्तै जनमत पार्टीले साथ दिने हो उसको ६ सिट जोड्दा बहुमत सजिलै पुग्ने देखिन्छ । तर, यसको मुख्य अड्चन भनेको पदको भागवण्डा नै हो ।

त्यसो त माओवादीले भने जस्तो एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनेतर्फ लाग्ने हो भने पनि यहाँ पनि बहुमतको सकस त छँदैछ । पदको भागवण्डा पनि त्यत्तिकै जटिल छ । एमाले गठबन्धनमा लाग्दा एमाले ७८ र माओवादी ३२ गरी १ सय १० हुन आउँछ । सरकार गठनका लागि चाहिने बाँकी २८ सिटका लागि रास्वपा २० तथा राप्रपा १४ गरी १ सय ४४ हुन आउँछ । तर, सम्भावित यस गठबन्धनको लागि पनि अड्किने कुरो भनेकै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भागवण्डामा हो ।

सम्भावित गठबन्धनका लागि एमाले र माओवादीको जुन तिक्ततापूर्ण व्यवहार विगतमा रहेको थियो त्यो तत्वले पनि केही काम गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । तर, राजनीतिमा सबै सम्भावना खुला हुने कुरालाई पनि मान्ने हो भने पनि प्रचण्डले देउवासँग पदका बारेमा बार्गेनिङ गर्न जति सहज ढंगले सक्नुहुन्छ त्यो ओलीसँग गाह्रो देखिने हुँदा पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा घुर्क्याउने, धम्क्याउने जे जति हतकण्डा अपनाए पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरु यसको निरन्तरतामा देखिन्छन् ।

बाँकी रह्यो सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस अनि यसका शक्तिशाली नेता देउवाले यसको कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ धेरै कुरा यसमा निर्भर हुने देखिन्छ । हुनत देउवालाई गठबन्धन दल तथा आफनै पार्टीका संस्थापन इतर गुटलाई पनि विश्वासमा लिएर हिँड्नु पर्ने तथा भविष्यमा सरकार चलाउनका लागि आवश्यक सहयोग लिनुपर्ने हुँदा देउवा अहिले संसदीय दलको नेताको रुपमा चयन भएपछि जति शक्तिशाली देखिनु भएको छ त्योसँगै उहाँको जिम्मेवारी र सुझबुझपूर्ण कदमले गठबन्धन तथा आगामी दिनमा सरकारको सफलता तथा असफलता पनि निर्भर रहन्छ ।

यस कुरालाई पार्टीका युवा नेता प्रदीप पौडेल पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ । अहिलेको संसदको गणित अनुसार पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको र गठबन्धन नगरी सरकार बन्न नसक्ने परिस्थितिमा पदको बाँडफाँट स्वभाविक रहेको लाग्छ उहाँलाई ।

‘कांग्रेस ठूलो पार्टी भएको नाताले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारले आम जनतालाई आशावादी बनाउने सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘लेनदेनको कुरामा ठूलो पार्टी र नेतृत्वदायी पार्टी भएको नाताले कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्दा आलोपालो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कुरामा संस्थागत निर्णय हुनुपर्छ ।’

संम्बन्धित समचार

Leave a Reply