‘काठमाडौँ भ्यूटावर अर्को वर्ष सञ्चालनमा आउँछ’

पौष १९, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौँ भ्यूटावर अर्को वर्ष सञ्चालनमा आउने भएको छ । जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ विल्डर्स कम्पनीका प्राविधिक सल्लहाकार एवं इञ्जीनियर विमल रिजालले महानगरको सहयोगमा एक वर्षदेखि धेरैमा डेढ वर्षभित्र भ्यूटावर निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन हुने जानकारी दिए। विसं २०७१ मा महानगरपालिकासँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सम्झौताअनुसार २०७५ फागुनभित्र कम्पनीले भ्यूटावरको निर्माण सम्पन्न गर्नपर्ने थियो । तोकिएको अवधि सकिएको चार वर्ष पुगेको छ । तर कम्पनीले भने निर्माण सम्पन्न हुन अझै थप साढे एक वर्षसम्म लाग्ने जनाएको हो ।

उनले भने, “संरचनाको अधिकांश आधारभूत काम सकिँदैछ । अब सुपर स्ट्रक्चर ९बाहिर देखिने स्वरुप० बाँकी छ । महानगरको सहयोग पाए एकदेखि डेढ वर्षभित्र भ्यूटावर सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।” भ्यूटावरको दुई तलाको बेसमेन्ट र त्यसमाथि नौ तलाको संरचना बनिसकेको छ । उनका अनुसार जमिनमुनिको सबै काम सम्पन्न भएको हो ।

सम्झौताबमोजिम पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्नु आफूहरूको कमजोरी भएको कम्पनीले स्वीकार्दै आएको छ । “ढिला भएको स्वीकार गर्छौँ । तर अहिले काम निरन्तर भइरहेको छ”, उनको भनाइ छ । डेढ वर्षभित्र काठमाडौँ भ्यूटावर सञ्चालनमा ल्याउने सङ्कल्प गरिरहेको कम्पनीको प्राथमिकतामा व्यावसायिक भवन परेको छ । अर्कातर्फ, काठमाडौँ महानगरले सुरुमा बस टर्मिनल बन्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । महानगरका सहप्रवक्ता एवं सार्वजनिक– निजी साझेदारी एकाइ पिपीपी एकाइ निर्देशक महेशकुमार काफ्लेले भने, “अहिले पिक एण्ड ड्रप मात्र दिइएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन बस टर्मिनलको आवश्यकता छ ।”

उनले पुरानो बसपार्कमा भ्यूटावरसँगै सिटीबस टर्मिनल बनाउने योजना पहिल्यैदेखिको प्राथमिकता भएको बताए । “निर्माण कम्पनीसँग टर्मिनल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन समन्वय भइरहेको छ । उहाँहरूलाई हामीले व्यावसायिक भवन बनाइरहँदा एक तला नै सही टर्मिनलको व्यवस्था गर्न भनिरहेका छौँ ।” बस टर्मिनलबारे इञ्जीनियर रिजाल भन्छन्, “टर्मिनल त बनाउने नै हो । पार्किङको सुविधा हदसम्म दिने हो । कम्पनीले पनि त आफ्नो नाफाका लागि काम गर्ने हो । अहिले भवन संरचना निर्माण हँुदैछ । टर्मिलन बनाउने काम भवन निर्माणपछि सुरु हुन्छ ।”

अहिलेसम्म भ्यूटावर संरचना निर्माण कम्पनीले रु चार अर्ब खर्च भइसकेको जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म थप रु चार अर्ब खर्च हुने उसको आकलन छ । कम्पनीले वार्षिक ९८ लाख कर तिर्दै आएको छ । सम्झौताको अवधि सकिएको चार वर्ष पुग्न दुई महिना बाँकी हुँदा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने वा सहयोग भन्ने छलफल भइरहेको सहप्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।

कारबाहीमा जान पनि कतिपय शर्त महानगर स्वयंले पालना गर्न सकेको छैन । पिपीपी एकाइमा काम गरिसक्नुभएका निर्देशक धुव्र काफ्लेका अनुसार स्वतन्त्र इञ्जीनियर समूह गठन नहुँदा कामको मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ भएको हो ।
उनले भने, “पाँच वर्षमा सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न भएन । तर संरचना निर्माणको आधारभूत काम पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न भएको छ वा छैन रु यसको अनुगमन र परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र इञ्जीनियर समूह गठनको आवश्यकता हुन्छ”, सहप्रवक्ता काफ्लेले चाँडै समूहको गठन गर्ने बताए ।

पिपीपी एकाइमा काम गरिसक्नुभएका अर्का निर्देशक नूरनिधि न्यौपानेले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिराउनेभन्दा साझेदारीमा काम छिटो सक्नु बुद्धिमानी हुने बताउँछन् । उनले भने, “ढिलासुस्तीको क्षतिपूर्ति कम्पनीलाई तिराउन सकिन्छ । तर साझेदारका रूपमा महानगरको पनि उत्तरदायित्व छ । उसलाई आवश्यक प्राविधिक परामर्श र निर्माणको अवधि थप गर्न पनि सकिन्छ । यसका लागि महानगरले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।”