माघ ७,काठमाडौँ । बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगत लामाले निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योग बन्द गर्दा विकासे आयोजना ठप्प भएको बताएका छन् । लामासंग अनलाइन केन्द्रले क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि परेको प्रभावका सन्दर्भमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनिसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप:
अहिले हामी सात सय ५३ वटै स्थानिय पालिकामा बिकासका योजनाहरु तर्जुमा गरेर हामी कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौ । सबै पालिकाहरुको एउटै आर्थिक बर्षको बजेट बिनियोजन गरेर त्यो बिनियोजित बजेटको सबै कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौँ । प्रारम्भिक चरण भन्नाले सबैखालका योजनाहरुलाई तर्जुमा गरेर त्यसको निर्माण कार्य धमाधम अगाडी बढाउनका लागी केन्द्रदेखि लिएर उपभोक्ता समितीदेखि लिएर सबै कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाई राख्ने अबस्था हो । अब यहि बेलामा हामीलाई जतिपनि पुर्वाधार बिकासको कामको लागी हामीलाई आबश्यक पर्ने सामाग्रीहरु खानीबाट, खोला बगरबाट, क्रसरबाट उपलब्ध गराउँछौँ । उपलब्ध हुनुपर्ने सामाग्रीहरु केन्द्रिय सरकारले गृह मन्त्रालयले सिधै आदेश दिएर त्यो बन्द गर, त्यहाँ एउटा ट्रक पनि बालुवा भर्न नदेउ, क्रसर उद्योगबाट पनि भर्न नदेउ भन्ने आदेशले अहिले बिकासको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो बाधा पुगेको छ । यस आदेशले हामीलाई चुनौती थपिएको छ ।
केन्द्रिय सरकारले यो बिषयमा नजरअन्दाज गरेको,अबैज्ञानिक खालको निर्णय गरेको र अदुरदर्शीको निर्णय गरेको भनेर भन्छौँ । यदि सबै विकासको योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जवाफदेहिता, स्थानिय सरकारले काम गरेदेखि यो राज्यले काम गरेको जनताले अपेक्षा गरेको काम भएको भनेर देखिन्छ । अब यो कार्य भएनन् , स्थानिय सरकारले काम गर्न सकेनन्, भने केन्द्रिय सरकारले कुनै खालको देश निर्माण भएको देशमा चाहीँ बिकास भयो, जनताको चाहीँ बिकास भयो भनेर बोल्ने ठाउँ छैन । यो अदुरदर्शी काम वा निर्णय तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ र तत्काल यो बिषयमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर हामी सात सय ५३ वटै स्थानिय पालिकाका जनप्रतिनिधीहरु एउटै खालको निर्णयमा पुगेका छौँ ।
वास्तवमा कार्यविधि ल्याउनु, यो नियमलाई ब्यबस्थित गराउन खोज्नु नराम्रो त हैन, यो राम्रो कुरा हो । तर यो बिषयलाई भुगोल हेरेर, ठाउँ परिस्थिती र भूगोल हेरेर यस्तो विधिहरु, कार्यविधिहरु बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अब केन्द्रिय सरकारले अबैद्य भनेर भनिराखेका क्रसरहरु, बालुवा खानी तथा उद्योगहरु, ठिक छ, त्यहाँ मापदण्ड तोकिएका छन्, जस्तो हाईवेदेखि निश्चित मिटर, वनदेखि निश्चित मिटर सार्वजनिक भवनदेखि यति दुरीमा भन्नेजस्ता मापदण्डहरु तोकिएका थिए । अब भूगेलै त्यस्तो छ भने अब कसरी त्यहाँ मापदण्ड पुर्याउने, त्यहाँ रहेका खानीहरुको उपभोग गर्ने कसरी ? त्यहाँ रहेका जुन मापदण्ड तोकिनुपर्ने चिजहरुलाई हानी नपुग्नेगरी, असर नहुनेगरी त्यसको सञ्चालन हुने अवधी तोकेर त्यस्ता खालका उद्योगहरु सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । विशेषगरी भुगोललाई ध्यान दिनुपर्छ, समथर जमिन, तराईकाजस्ता सम्म भुगोल भएभने जति मिटर टाढा भएपनि राख्न सकिन्छ । तर पहाडी भुभागमा, हाम्रो सडकहरु त्यहीबाट गईरहेका हुन्छन्, वनजंगल त्यहि हुन्छ, यी सबै चिजहरु हेर्ने हो भने त्यहा मापदण्ड अनुसार उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिँदैन, यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
अर्को कुरा के भन्छु भने अझ त्यस्ता खालका उद्योगहरुलाई नियमन गर्ने सरकारको निकाय त्यो नै अपारदर्शी,अझ बढी भ्रष्टाचारी हुनु भएन । जस्तो अहिले के देखिरहेको छ भने बालुवा खानी, ढुङ्गा खानीहरु हेर्ने भनेको कस्ले ? जिल्ला प्रहरीले ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु हैन ? यी निकायहरुका कर्मचारी तथा यसमा आबद्ध ब्यक्तिहरुले पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्न दिने र बन्द गर्ने र नियमित रुपमा तोकिएको शुल्कहरु उठाउने गर्दा पनि त्यहाँ रहेका व्यवसायीहरु, त्यहाँका जनताहरुले चलाएका खानीहरु चलाउन दिनुपर्छ । तर त्यो भएका छैनन् । त्यहाँ आतंकित बनाउने, झगडा हुने भैरहेका छन् । यो हुनु भनेको केन्द्रिय सरकारको नियमन गर्ने निकाय नै आपारदर्शी भएको देखिन्छ । त्यसका लागी क्रसर तथा खानी स्थानिय सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्छ । स्थानिय सरकारलाई अधिकार भित्र दिनुपर्छ । पालिकाहरुले आबश्यक भएको खण्डमा सामाग्रीहरु प्रयोग गर्न सक्छन् । केन्द्रिय सरकारले यो बिषयमा स्पष्ट रुपमा, दुरदर्शी रुपमा एउटा योजनाहरु बनाउन पर्छ अन्यथा सिंहदरवारभित्र कुर्सिमा बसेर मात्र यस्ता खालका निर्णयहरु तल लादियो भने बिकासको अनुभुति गर्न सकिँदैन ।
