माघ १०, काठमाण्डौँ । नाडाका अध्यक्ष धु्रव थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलसंग भेट गरी अटोमोवाइल क्षेत्रका समसामयिक समस्याहरुका विषयमा छलफल गरेको छ । सो छलफलको क्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सवारी साधनहरुलाई सरकारले विलाशीताको बस्तुमा बर्गिकरण गरेको सन्दर्भमा त्यसबारे आउदो बजेट सम्बन्धी छलफलमा नाडालाई बोलाई त्यसबारे छलफल गरिने आश्वासन दिनु भयो । अध्यक्ष थापाले सवारी साधनहरुलाई सरकारले विलाशीताको बस्तुमा बर्गिकरणगरी सोही अनुरुप नीतिहरुको निर्माण भईरहेको गुनासो गर्दे सवारी साधनहरुलाई सो बर्गिकरणबाट हटाउन आग्रह गर्नु भएको सन्दर्भमा माननीय उपप्रधान मन्त्रीज्यूबाट सो प्रतिक्रिया आएको हो ।
सो भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष थापाले सरकारले आयातमा एल.सि खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाएको । त्यसैगरी सरकारले ८ महिना देखि नीजि प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार जीप र भ्यानको आयातमा लगाएकोे प्रतिवन्ध पनि केही समय अघि फुकुवा गरेकोमा धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दे सरकारको हालको योे निर्णयहरुले अटोमोवाइल लगायतका व्यवसायहरुमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनु भयो ।
त्यसैगरी सो भेटघाटमा अध्यक्ष थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकका अन्य केही नीतिहरुका कारण अटोमोवाइल व्यवसायीहरु आफनो व्यवसायबाटै पलायन हुनु पर्ने अवस्था विद्यमान नै छ, अहिले लाखौको संख्यामा रहेका कर्मचारी तथा मजदुरहरुले आफनो रोजगारी समेत गुमाईरहेको मात्र छैन नेपालका भन्सार नाकाहरुमा ६ महिना देखि करिव ३००० सवारी साधनहरुको भन्सार जाँचपास समेत हुन नसकेको अवस्था छ भन्नु हुदै यस्तो जटिल स्थितिको समुचित समाधानका लागि आग्रहण गर्नु भयो । सो छलफलमा अध्यक्ष थापाले अटो लोन÷हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने । सुस्ताएको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशिल बनाउन बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको ज्ष्चभ एगचअजबकभ ीयबल प्रवाह गर्ने प्रकियामा हालको ५० प्रतिशतको सिमालाई बृद्धि गरिनु पर्ने र चालु पुंजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुंदाहरुको संशोधनका लागि समेत अनुरोध गर्नु भयो ।
