जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका सन्तालनले अब सार्वजनिक स्कुलमै पढ्नु पर्ने

माघ ५, काठमाडौं । सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिनेका छोराछोरीले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सरकारी सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो।

त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगको जोड छ।

शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल नेतृत्वको आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।