वैशाख ३०, काठमाडौं । सरकारले सयौं कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राख्दा राज्यकोषको १० करोडभन्दा बढी रकम खेर गएको छ । अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीले हाजिर गर्ने र कामै नगरी त्यसै घर फर्केरै १० करोड ४७ लाखभन्दा बढी रकम सकाएका हुन् । यद्यपि, सो रकम कर्मचारीको तलबमा खर्च भएको हो । अतिरिक्त समूहमा राखिएकाले कामबिना नै तलब बुझ्ने गरेका छन् ।
सरकारले विभिन्न बहानामा सयौं कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ती कर्मचारीले कामै नगरी १० करोड ४७ लाख बढी रकम सकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसरी अतिरिक्त समूहमा राखिएकाहरूले कुनै काम गर्दैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै अतिरिक्तमा राखिएकालाई आवश्यक जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ घ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३४ ग मा अतिरिक्तसम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा सोही ऐनको दफा १८ ख मा जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुने व्यवस्था छ ।
तर, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले मातहतका कैयौँ कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखे पनि जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । मन्त्रालयलहरूले अतिरिक्त समूहमा रहेकालाई जिम्मेवारी नदिँदा ऐन नियमावली उल्लंघन भएको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्न नहुने र अन्य मन्त्रालयलाई पनि सोहीअनुसार गराउन आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा मन्त्रालय आफंैले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको पाइएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
