जेठ ९,काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि संस्था वा व्यक्तिलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने बक्यौता स्मार्ट टेलिकमकै दायित्व रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर वैशाख २१ गते अगाडि स्मार्ट टेलिकमले संस्था वा व्यक्तिलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने बक्यौता उसकै दायित्व भएको र यसमा सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने जनाएको छ ।
स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारण दुरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार वैशाख ३ गते स्वतः रद्द भइ सम्पूर्ण सम्पत्ति र पूर्वाधार, संरचना प्राधिकरण मातहत आएको छ ।
अनुमतिपत्र नवीकरण नहुँदा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक सरकारको अधीनमा आएको नेपालको सन्दर्भमा यो पहिलो घटना हो । २०७० साल वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएपछि दुरसञ्चार बजारमा प्रवेश गरेको स्मार्ट टेलिकमले त्यसको १० वर्षपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन असफल भएको छ ।
नवीकरण दस्तुरबाहेक स्मार्टका नाममा रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापतको झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।