जेठ १३,काठमाडौँ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले चीनसंग हतियार खरिदबारे सार्वजनिक रुपमा झुट बोलेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रधानसेनापति शर्माले चीनबाट हतियार ल्याउने समाचार गलत भएको भन्दै झुट बोलेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सैनिक दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा संचारकर्मीहरुसंग कुराकानी गर्दै उनले सङ्गठनलाई चाहिने आवश्यक हातहतियार पर्याप्त मौज्दात रहेकाले अहिले हातहतियार किन्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको दावी गरेका थिए ।
शर्माले नेपाली सेनाको हतियार खरिद गर्ने कुनै योजना नभएको दावी गरेपनि उनले चिनियां दूतावासमार्फत ६ अर्ब बरावरको २६ वटा एपीसी र ७२ वटा टयाक्टिकल भेइकल खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । सेनाले गोली समेत चीनबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
सेनाले उक्त हतियारसहितको एपीसी खरिदको लागि एलसी समेत मे १७ मा खोल्ने निर्णय गर्दै हिमालय बैंकलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ । सेनाले चीनबाट मात्र होईन भारतबाट समेत चार वटा एपीसी खरिद गर्ने निर्णय एकै पटक गरेको छ ।
भारतको महिन्द्रा कम्पनीबाट सेनाले चार वटा एपीसी खरिद गर्न लागेको छ । जसको मुल्य ३ करोड ९८ लाख रुपैया परेको छ । चीनबाट ल्याउन लागेको एपीसीको मुल्य भने सात करोड ७५ लाख रहेको छ । दुवै देशबाट एउटै प्रक्रियामा एपीसी खरिद गर्न लागिएको हो ।
जी टू जी भनिएपनि चीनबाट हतियार ल्याउन लोकेन्द्र कार्की सक्रिय छन् ।
प्रधानसेनापति शर्माकै जोडबलमा चीनबाट महंगो मुल्यमा एपीसी खरिद गर्न लागिएको हो । यसमा सत्तारुढ दल निकट उच्च राजनीतिक नेतृत्वका परिवारका सदस्यहरुको समेत संलग्नता छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका भतिज समिर दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा साला भुषण राणा यसमा संलग्न छन् । उनिहरु कार्कीका अघोषित साझेदार रहेको स्रोतको दावी छ ।
चिनियां कम्पनी नोरिन्कोको एजेण्ट सेनामा यसअघि उमेश श्रेष्ठ थिए । तर, कमिशनकै लोभमा उनलाई हटाएर कार्कीका स्टाफ राजकुमार नाइडुको नाममा एजेन्सी दिइएको छ । त्यसको मुख्य उद्देश्य कमिशनको रकम बांडफांड गर्न सजिलो होस भन्ने रहेको बताइन्छ । शर्माको कार्कीसंग सम्भारथी विभागको प्रमुख हुंदादेखि नै निकट सम्बन्ध छ ।
प्रधानसेनापति शर्माले भने युएन मिसनका लागि हतियार नभएर विभिन्न भेहिकलका पार्टस् आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित देश वा नजिकको बजारबाट सुलभ मूल्यमा खरिद गरिनु स्वभाविक भएको दावी गरेका छन् ।
उनले हतियार भने खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताएर झुट बोलेका हुन् । शर्माले अगाडी भनेका छन् ‘मित्रराष्ट्र चीनसँग विसं २०४५ यता कुनै हतियार खरिद गरिएको छैन् । जुनसुकै देशबाट हतियार खरिद गर्नुपरेको खण्डमा सरकारको स्वीकृति लिएर ऐन, नीति, नियमको परिधिभित्र रहेरमात्र प्रक्रिया अघि बढाउंछौं । कुनै पनि देशबाट हतियार खरिदका लागि हालसम्म प्रतितपत्र (एलसी) हामिले खोलेका छैनौं । ’
उनले कुन देशमा शान्ति मिसन खडा भएको हो त्यो मुलुकको माटो सुहाउँदो सवारीसाधन खरिद गरिँदै आएको दावी गर्दैसत्यतथ्यभन्दा बाहिर गएर कुनै देश वा कम्पनीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यलाई बल पुग्ने ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन् ।
शर्माले हतियारसहितको एपीसी,गोली र टयाक्टिल भेइकल खरिदको लागि प्रतितपत्र नखोलेको दावी गरेर झुट बोलेपनि उनकै जोडबलमा सेनाले चीनबाटै ७५ करोड रुपैयां बरावरको अर्को एम्युनिशन प्लान्ट खरिद गर्न लागेको छ । शर्माको निर्देशनपछि सेनाको सम्भारथी हेर्ने उपरथी प्रदिपजंग केसी र नोरिन्कोका नेपाली प्रतिनिधि नाइडुले त्यसमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन् ।
शर्माले माओवादी लडाकुबाट समायोजनमा आएका जर्नेल यमबहादुर अधिकारीलाई समेत सेनाको कल्याणकारी हेर्ने गरी ल्याइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मनाउन सजिलो होस भन्ने उदेश्यले अधिकारीलाई सेनाको महत्वपूर्ण विभागमा ल्याइएको सैनिक वृतमा चर्चा छ ।
चिनियां कम्पनी नोरिन्को प्रतिवन्धित कम्पनी हो । हतियार ल्याउन सक्रिय रहेका कार्की सेनाका बिवादस्पद व्यापारी हुन् । उनलाई सेनामा पप्पु ठेकेदारकै रुपमा चिनिन्छ । कार्कीले नै काठमाण्डु तराई द्रुत मार्गमा चिनियां कम्पनी पोली चड्डालाई भित्राएका थिए । जवकी उक्त द्रुर्त मार्गको काम समयमै सम्पन्न नहुंदा अहिले सेनालाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
द्रुर्त मार्गको काममा समेत ठुलो कमिशनको खेल भएको भन्दै त्यो बेला बिवाद भएको थियो । तर, कार्कीले तत्कालिन प्रधानसेनापति थापाका नातेदार राजन रायामांझीलाई व्यवसायीक साझेदार बनाउनुका साथै उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई कमिशन दिएर विना प्रतिस्पर्धा उक्त ठेक्का हात पारेका थिए ।
कमिशन एजेण्ट कार्कीले यसअघि दक्षिण कोरियाली कम्पनी डेउ प्रिसिजन इन्डष्ट्रिजबाट डेढ अर्ब बराबरको कोरियन हतियार ल्याएका थिए । तत्कालिन प्रधानसेनापति थापासंगको सेटिङमा उक्त केटू हतियार बिना प्रतिस्पर्धा धेरै मूल्यमा पहिलो पटक सेनामा भित्रयाइएको थियो । जबकी उक्त हतियारको ब्यारेल तात्ने, ककिङ हयाण्डल भाच्चिने र नपड्किने समस्या देखिएको थियो । सेनामा उक्त हतियार नल्याउन धेरैले सुझाव दिएपनि कमिसनको लोभमा सैनिक नेतृत्व परेर हतियार ल्याइएको हो ।
उक्त हतियार सेनामा अध्ययन र परीक्षण नै नगरी ल्याइएको भन्दै सैनिक अधिकारीहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सेनाले गठन गरेको छानविन समितिले समेत उक्त हतियार नल्याउन सुझाव दिएको थियो । तर, हालका सेनापति प्रभुराम शर्माले पनि दोस्रो चरणमा उक्त हतियार फेरी ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रालयले हतियार खरिद नगर्न भनेपछि भने उक्त फाइल रोकिएको थियो ।
के टू हतियार फिजी, नाइजेरिया,पेरु,सेनेगल र कम्बोडियालगायतका देशहरुमा मात्र प्रयोग भइरहेको छ । नेपाली सेनाले जी ३६, एम १६, गलिललगायतका अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गर्दै आएको छ । तत्कालिन प्रधानसेनापति थापाले कमिशनककै लागि उक्त हतियार कोरीयाबाट भित्राएका थिए ।
सेनाको अमेरिका,वेलायत, भारत र चीनसंग सैन्य सम्बन्ध मजबूत छ । तर, सैनिक सम्बन्ध नै नभएको मुलुकबाट हतियार ल्याउने निर्णय गर्नु सैनिक कूटनीतिक हिसावले समेत गलत निर्णय भएको जानकारहरु बताउंछन् ।
नेपाली सेनाले अहिले फेरी आर्थिक संकटको बेला चार अर्व ६० करोडमा प्लान्ट खरिद गर्न लागेको हो । त्यसको पहिलो किस्ता ७५ करोड तुरुन्त पठाउनेमा सेना जुटेको छ । सेनाले फेरी कार्कीलाई नै उक्त ठेक्का दिने निर्णय गर्नुको पछाडी आर्थिक लेनदेन मुख्य कारण भएको सैनिक स्रोत बताउंछ ।
सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने एम्युनिशन प्लान्ट खरिदबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको दावी गरे । उनले आफुले सम्बन्धित विभागमा सोधेर मात्र जानकारी दिनसक्ने बताए ।
