धुनिबेशी नगरमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुँदै, पुरुष हिंसाका घटना पनि न्यायिक समितीमा

माघ १०,धुनिवेशी । भएपछि स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुँदै गएको छ । धुनिवेशी नगरमा गठन भएको न्यायिक समितीले नगरभित्र भएका विभिन्न मुद्धाको छिनोफानो गर्दै आएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएयता गठन भएको न्यायिक समितीले अहिले सम्म दर्जनौ मुद्धाको छिनोफानो गरिसकेको न्यायिक समितीको संयोजक समेत रहनुभएकी नगर उपप्रमुख निरु खरेलले अनलाईन केन्द्रलाई बताईन ।

उनले भनिन–’अहिले त दिनमा ३/४ वटा घटना मिलाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ, पहिला खासै मुद्धाहरु नगरपालिका आउने गर्ने थिएन्, अहिले नागरिकलाई स्थानीय स्तरमा गठन गरेको न्यायिक समितीले न्याय गर्छ भन्ने विश्वास लागेको मैले महसुस गरेको छु ।’ सबैभन्दा बढी कस्ता मुद्धा न्यायिक समितीमा आउछन भन्ने अनलाईन केन्द्रको प्रश्नमा खरेलले भनिन–’सबैभन्दा बढी पछिल्लो समय जग्गाको साँध सिमाना/कित्ता साटफेरका घटना आएका छन,सुरुसुरुमा घरेलु हिंसाका घटना धेरै आउथेँ, अहिले जग्गाको विवाद बढी आउन थालेका छन,नागरिकताको मुद्धा पनि आएका छन ।’

पुरुष हिंसाका समेत ३ मुद्धा

उपप्रमुख खरेलले पुरुष हिंसाका समेत ३ मुद्धा नगरपालिकामा आएका भन्दै ९० प्रतिशत मुद्धा नगरपालिका मै छिनोफानो भएको बताईन । उनले पछिल्लो समय दुई वटा जग्गाका विवाद जिल्ला अदालत पुगेको भन्दै अन्य मुद्धाको छिनोफानो नगरको न्यायिक समिती मै भएको बताईन ।

पुरुष हिँसाको घटनाको बारेमा अनलाईन केन्द्रको जिज्ञासामा खरेलले भनिन–भुकम्पपछि घर भत्कियो,घर नभएपछि श्रीमती बालबच्चा लिएर सहर पसिन,श्रीमान गाँउमै दुःख गरेर बसे, अहिले श्रीमतीलाई घर बोलाउदा आउदिनन् रे, नयाँ घर बनाएर संगै बसौ भन्दापनि जग्गा रोक्का गरेर असहयोग गरिन् भन्दै उजुरी परेको छ । यसमा पनि पेशी चढेको छ । उपप्रमुख खरेलले भावी दिनमा जग्गाको विवाद झन व्यापक रुपमा आउने भन्दै मालपोत कार्यालयले जग्गाको दर्ता तथा नामसारीमा गम्भिर हुनुपर्ने बताईन । उनले घरेलु हिँसा कम गर्न नागरिक स्तरमै सचेतना आवश्यक रहेको बताईन ।

मुद्धा बढेपछि कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति

नगरपालिकामा मुद्धाको संख्या बढ्दै गएपछि न्यायिक समितीले न्याय सम्पादन गर्न कानुनी सल्लाकार नियुक्त गरेको छ । नगरपालिकाबाट नायव सुब्बा सरहको तहमा तलव खुवाउने गरी स्थानिय कानुन विज्ञ शालिकराम पौडेललाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिएको उपप्रमुख खरेलले बताईन । कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि कानुनी जटिलता सहजिकरण भएको भन्दै समितीले अझै प्रभावकारी ढंगले न्याय सम्पादन गर्ने खरेलले बताईन ।