गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय बदर

माघ २४,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ ।

बुधबार बसेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै झापा बिर्तामोडको गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने गिरीबन्ध समूहको योजनामा रोक लागेको छ । गिरीबन्धु समूहले झापा बिर्तामोडको सट्टा कुनै अर्को ठाउँमा जग्गा लिएर त्यहाँ चियाखेती सार्ने, अनि बिर्तामोडको चियाबगान बेच्ने योजना बनाएको थियो ।