चैत्र १५, काठमाण्डौँ । भूमि बैंक र राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेकोमा ६ कम्युनिष्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।
नयाँ सत्ता गठबन्धनले ल्याएको साझा संकल्प प्रस्तावमा भूमि बैंकजस्तो नवउदारवादी कार्यक्रम समावेश भएकोमा नेपालका दुईतिहाइ जनसंख्या ओगट्ने किसानहरूको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्ने अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघसहित ६ कम्युनिष्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । एकातिर भूमि बैंकको प्रस्ताव आउनु र अर्कोतिर राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरिनुले नेपाली श्रमजीवी किसानहरूलाई तरंगित र आक्रोशित बनाएको संगठनहरुले बताएका छन् ।
पटक–पटक विभिन्न तरिकाबाट अघिसारिएका भूमि बैंकसम्बन्धी अवधारणाले वैज्ञानिक–क्रान्तिकारी भूमिसुधारको लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई ध्वस्त गर्ने, भूमिमाथिको निजी स्वामित्वलाई बलियो बनाई भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्तिको रूपमा भूमि थुपार्ने भूमाफिया प्रवृत्तिलाई बढावा दिने, उत्पादक किसानहरूलाई उत्पादनको साधनको रूपमा रहेको भूमिबाट बञ्चित गर्ने, किसानहरूको ग्रामीण क्षेत्रको जमिन एकत्रित गरेर ५०–१०० वर्षका लागि विदेशी बहुराष्ट्रिय निगम र स्वदेशी दलाल पुँजीपतिहरूलाई अति सस्तो दरमा भाडामा दिई किसानहरूलाई भूमि अधिकारबाट बञ्चित गर्ने, युवाहरूको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने, युवा जनशक्तिको अभावले बाँझो रहेको र भूमि बैंकमार्फत दलाल पुँजिपतिहरूलाई दिइएको जग्गा युवाहरू स्वदेश फिर्ता भएपश्चात उपभोग गर्न, अंशवण्डा गर्न र बेचबिखन समेत गर्न नपाउने कारणले लाखौँ युवा तथा किसानहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने संगठनहरुले जनाएका छन् ।
भूमि बैंकजस्तो किसान विरोधी कार्यक्रमलाई अविलम्ब खारेज गर्न जोडदार माग समेत गरिएको छ । साथै, भूमि समस्या समाधान गर्न तत्काल अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न, ‘जमिन जोत्नेको’ नाराका आधारमा वैज्ञानिक–क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्न, विकल्पबिनै किसानहरूलाई उठिबास गराउने कार्य रोक्न र ६ किसान संगठनहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाएका ६५ बुँदे मागहरू अविलम्ब पूरा गरी किसानहरूको जीवनलाई खुसहाल र समृद्ध बनाउन साम्राज्यवादी नवउदारवादको विकल्पमा किसानमुखी एवम् राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति ल्याउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । अन्यथा किसानहरुसँग संघर्ष गर्नुबाहेक कुनै विकल्प नरहने समेत उनीहरुले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।
