हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४: उर्जा क्षेत्रमा कार्बन व्यापारको सम्भावना

बैशाख १०,काठमाडौँ । विश्वको कुल जनसङ्ख्याको केबल ०.४ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगटेर तथा कुल हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा केबल ०.०२५ प्रतिशत मात्र जिम्मेवार भएर पनि नेपाल विशेषगरी पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिबाट प्रभावित हुँदैछ । नेपालले समग्रमा वार्षिक रुपमा अधिकतम् ०.०६ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम वृद्धिको अनुभूति गरिरहेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको दृष्टिकोणबाट विश्वमा चौथो जोखिममा रहेको छ । नेपाल लगायतका देशहरुमा जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको भूमिकालाई वृहतरुपमा जोड दिइएको छ । हुनत नेपालको न्यून कार्वन आर्थिक विकास रणनीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भैसकेको छ । एपीसीको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म दर्ता भएका स्वच्छ विकास संयन्त्र आयोजनाहरुबाट लगभग ०.९५ मिलियन प्रमाणित भएका छन् । उत्सर्जन न्यूनीकरण जारी भएको र सो बाट लगभग ५५ लाख अमेरिकी डलर (ग्रस) आम्दानी भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । बिभिन्न आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रमाणित उत्सर्जन न्यूनीकरण बिक्रीको लागि बिभिन्न क्रेताहरुसँग बार्ता तथा सम्झौतासमेत भएको छ ।

कार्बन व्यापारको सन्दर्भ

हामीले यहाँ चर्चा गर्न खोजेको नेपालमा कार्बन व्यापारको सन्दर्भ हो । कार्बन व्यापार भन्नाले हामी हावाको व्यापार भन्ने गछौँ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा कार्वनको उत्पादन र सम्भाव्यताबारे खासै तथ्याङ्कमा आउन सकेको छैन् । नेपालमा पछिल्लो समय जलबिद्युत परियोजना र त्यसको उत्पादन तथा व्यापारको जति चर्चा भैरहेको छ त्यती नै सुस्त गतीले कार्वन व्यापारको आधिकारिक जानकारीहरु आइरहेका छन् । नेपाल सरकारले आगामी १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकालेर बिक्री गछौँ भनिरहदा यसको प्रयोगबाट कति परिमाणमा कार्वन उत्सर्जन गर्छ भन्ने सवालमा बहस सुरु हुन सकेको छैन् । यसै सन्दर्भम नेपालले ठोस कदम चाल्नपर्ने जलवायु र कार्वनका क्षेत्रमा वकालत गर्ने अधिवक्ता दिलराज खनाल बताउछन् ।

स्वच्छ उर्जाको प्रयोग गरेर हामीले कार्वन उत्सर्जनमा यसरी योगदान गर्यौ भन्ने डाटा राखेर त्यसको लागि दाउरा र ग्याँसको प्रयोगलाई न्युन बनाउनुपर्ने खनाल बताउछन् । खनालका अनुसार हाइड्रोपावरबाट खासमा कार्वन उत्सर्जन नभएपनि यसको निर्माणको क्रममा पनि कार्वन उत्सर्जन हुने र ड्यामबेसमा भन्दा बहाव रन अफ रिभर सिस्टममा पनि वातावरण प्रभावको मात्र ठुलो रहेकोले कार्बन उत्र्सजन हुन्छ । अधिवक्ता खनाल हाइड्रोपावरको प्रयोगबाट कोइला,डिजेलको भन्दा कम कार्बन उत्सर्जन भयो भनेर नेपालले तथ्याङ्कमा देखाउन सकिन्छ । उनि नेपालले यसबाट महत्वुपर्ण लाभ लिन सक्ने बताउछन् तर त्यसको लागि सरकारले बेलैमा निजी क्षेत्रको पनि समावेश गरेर १५ मेगावट विद्युत खपत गराएर सोही अुनपातमा कार्वन उत्सर्जन कम गर्यो भने लाभ पनि बाँडफाँड हुनपर्छ तर १५ मेगावाटले कति कार्वन,कहाँबाट उत्सर्जन भएको कार्बन घटायो भनेर तथ्याङ्क चाहिने उनको भनाई छ ।

तत्काल कार्बन मुल्य निर्धारणका उपयुक्त प्रणाली लागू गर्न आवश्यक

नेपालले दाउराको प्रयोगलाई सानो संख्यमा झारेर बिद्युतको खपत गरेर नेपालले हामीले हाइड्रोपावरबाट कार्बन उत्सर्जन घटाएको आधारमा त्यस बराबरको कार्वन बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने लाइनबाट बहस गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाई छ । दाउरा र ग्याँसको प्रयोगलाई नगन्यमात्रै बनाउन सकेपनि जलबिद्युतबाट कार्बन व्यापारको एजेण्डा स्थापित गराउन सकिने उनको धारणा छ । नेपालमा कार्वन उत्सर्जन कर र उत्सर्जन सिमा निर्धारण तथा विनिमय कार्यक्रम नभएकाले तत्काल कार्बन मुल्य निर्धारणका उपयुक्त प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको वातावरण अनुसन्धानकर्ता निश्चल ढुंगेलको तर्क छ ।

इन्जिनियरिङको सन्दर्भमा जलबिद्युत सबैभन्दा व्यापाक रुपमा प्रयोग हुने उर्जा उत्पादन गर्ने स्रोतहरु मध्ये एक हो । विश्वभर बिजुली उत्पादनमा जिवाश्म इन्धनहरु (fossil fuels) हावी भएपनि ६० भन्दा बढी देशहरुले आफ्नो अधिकांश बिद्युत आवश्यकताहरु पुरा गर्न जलबिद्युत प्रयोग गर्छन् । यही कारणले गर्दा बिजुलीको मागलाई संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय गैर–प्रदुषणकारी स्रोत मानिन्छ । IHA (अन्तराष्ट्रिय हाइड्रोपावर एसोसिएसन) को एक प्रतिवेदन अनुसार जलबिद्युतले विश्वव्यापी स्थापित जलबिद्युत सबैभन्दा लोकप्रिय उर्जाको स्रोतको रुपमा मानिन्छ । यसको उत्पादनलाई बृहत्तर रुपमा बढाएर यसबाट कार्बन व्यापारमा नेपालले फाइदा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

जलवायु विज्ञ युगान मानन्धरका अनुसार कुनै दुई देशबीच कार्बन व्यापारको काम गर्न पाइन्छ । उनी भन्छन्–“नेपालले भारतमा बिद्युत बिक्री गर्दा भारतले कोइलाको प्रयोग कम गर्छ, भारतले नेपालको बेसलाइन लिन्छु भनेर लिन पाउछ ।” तर यसको लागि दुई देशबीच सहमती हनपर्छ तर कार्बन व्यापारको लाभ कसले लिने,बिजुली किन्नेले लिने कि बेच्नेले लिने भनेर दुवै देशबीच गहिरो छलफल हुनुपर्ने उनको भनाई छ । बेसलाइनमा कार्बन उत्र्सजन घटाएबापत प्रतिफल कसले लिने ? भन्नेमा गाँठो फुकाउन नेपाल र भारतका अधिकारीबीच छलफल हुन जरुरी रहेको मानन्धरको भनाई छ । उनी भन्छन्–“भारतले म नेपालबाट बिद्युत किनेर कोइला प्लान्टबाट उत्सर्जन घटाइरहेकोले मैले पैसा पाउनुपर्छ भन्न सक्छ यता नेपालले स्वच्छ उर्जा हामीले उत्पादन गरेको हो भनेर पैसा दाबी गर्न सक्छ । उत्सर्जन कुन देशको एनडिसीमा गणना हुने भनेर प्रष्ट हुनपर्छ ।”