जन्मकैद सजाय पाएकाहरु संविधान दिवसमा छुट्दै, यसपाली ४ सय ९२ जनालाई आममाफी !

भाद्र २१, काठमाडौँ । कर्तव्य ज्यानमा जन्मकैद भएका थुप्रै संख्यामा कैदीहरु संविधान दिवसमा आममाफी पाएर थुनामुक्त हुँदैछन् । मृतकका परिवारको लिखित सहमति लिएर उनीहरूलाई छोड्न लागिएको हो ।

२०७५ भदौ १ अघिसम्म भएका कर्तव्य ज्यान घटनाका मुद्दामा जन्मकैद भएकाले पनि ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद छुट पाएर थुनामुक्त हुने गरेका थिए । तर, नेपालगन्जका डन योगराज ढकाल रिगललाई कैद छुट दिएपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्चले पीडितका आफन्तको सहमति लिएर मात्र कैद माफी मिनाहा गर्न सक्ने आदेश गरेको थियो । कारागार व्यवस्थापन विभागले मंगलबार कैद सजाय छुटको सिफारिसका लागि निकालेको ४ सय ९२ जना कैदीको सूचीमा केही कर्तव्य ज्यानका कसुरदार पनि छन् ।

जन्मकैद भएका कैलालीको टिकापुरका खोजराम चौधरी र अंकित चौधरी ४७.९९ प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेको भन्दै बाँकी कैद छुटका लागि सिफारिस हुँदैछन् । एउटै मुद्दाका दुवैलाई मृतककै श्रीमतीले कैद छुटका लागि सहमति दिएका छन् ।

जन्मकैद भएर ४१.५९ प्रतिशत सजाय काटेका कन्चनपुरका यज्ञराज विक पनि मृतककी श्रीमतीको सहमतिपछि कैद छुटका लागि सिफारिस हुँदैछन् । ४०.४७ प्रतिशत सजाय काटेका जन्मकैदका कैदी कन्चनपुरका चन्द्रबहादुर ठकुल्ला मृतकका छोराको सहमतीपछि सिफारिस हुने क्रममा छन् ।

जन्मकैद भएर १६ वर्ष जेल बसिसकेका कन्चनपुरकै टेकराज जोशी पनि मृतकको श्रीमतीले सहमती दिएकाले बाँकी कैद छुटका लागि सिफारिस हुने तयारीमा छन् ।

कैद माफी मिनाहामा परेका ४ सय ९२ जनामध्ये ८९ जना कर्तव्य ज्यानका कसुरका कसुरदार छन् जसमध्ये धेरैले जन्मकैद भएर सजाय काटिरहेका थिए । सरकारले नियमावली संसोधनपछि ज्यानसम्बन्धी कसुरका कैदका हकमा पीडितका आफन्तको सहमती लिएर मात्र उनीहरुलाई माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरेको छ ।

संशोधित नियमावलीअनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैं वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले सहमति दिनुपर्ने भनिएको छ । अहिलेको सूचीमा यसरी सहमति दिने धेरैमा मृतकका श्रीमती छन् । केहीमा छोरा छोरीले पनि सहमति दिएका छन् ।

गत असार ९ गते निकालिएको ६ सय २० जनाको सूचीमा २७ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कसुरदार थिए । सवारी ज्यान, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योगजस्ता ज्यान सम्बन्धी कसुरमा पीडित वा पीडितका आफन्तको सहमति लिनुपर्ने हो । २०७५ भदौ १ पछि भएका कुनैपनि घटनामा जन्मकैद भएकालाई कैदी छुट वा माफी मिनाहा गर्न मिल्दैन। कारागार व्यवस्थापन विभागले उजुरीको म्याद सकिएपछि छानबिन गरेर अन्तिम सूची गृह मन्त्रालयमा पठाउँछ ।

गृहले सिफारिसका लागि मन्त्रि परिषद्मा लैजान्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि अन्तिम निर्णय तथा स्वीकृति राष्ट्रपतिले गर्नेछन् ।
वर्षमा चारपटकसम्म कैद माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ । हाल गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवश, प्रजातन्त्र दिवसलगायत अवसरमा कैदीलाई सजाय माफी दिइने गरिएको छ ।

#संविधान दिवसमा कैद मुक्त