‘बेरुजु आउन नदिने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुद बनाउन आवश्यक छ’ : मन्त्री यादव

फागुन १, पोखरा । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले बेरुजु आउन नदिने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मज्बुद बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आज गण्डकी, बागमति र लुम्बीनि प्रदेशका खानेपानी हेर्ने कार्यालय सहितको पोखराको लेकसाइडमा आयोजित सुशासन तथा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले वित्तिय अनुसासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मज्बुद बनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, “बेरुजु आउन नदिन हामी सबै मिलेर काम गर्नु पर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मज्बुद बनाउन आवश्यक छ ।”
यसैगरी उनले उत्पन्न भएको बेरुजुलाई यथसिघ्र फछयौँट गर्नु पर्ने कुरामा जोडदिए । उनले भने “असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजुलाई कठोर ढङगले लाग्न जरुरी छ । अब बेरुजु नै नआउन दिने गरी काम गर्नु पर्छ ।”

सरकारको १६ औँ योजनाले लिएको लक्ष पुरा गर्न लाई संघ र प्रदेशको उत्तिकै भुमिका रहेकाले खानेपानीका आयोजना छनौँट गर्दा दोहरोपना नहुँने गरी छनौट गर्न समेत मन्त्री यादवले आग्रह गरे ।
उनले भने, “संघ र प्रदेशबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्दा बिद्यालयहरु र स्वास्थ्य संस्थाहरु लगायतमा अनिर्वाय रुपमा खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउनु पर्नेछ । आयोजना छनौँट गर्दा दोहरोपना हुँनु हुँदैन ।”

सोही कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै मन्त्री यादवले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, र प्रभावकारी बजेट व्यवस्थापन कुनै पनि संस्थाको सुशासनका आधारभूत तत्वहरु भएका बताए । उनले भने, “महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा बेरुजु फस्र्यौटको गति अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका केही चुनौतीहरूका कारण खर्च असङ्गति बेरुजु न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ ।”
विशेष गरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रले नागरिकको स्वास्थ्य, समृद्धि, र जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा यसको योजना, बजेट तथा खर्च व्यवस्थापन अत्यन्त प्रभावकारी र पारदर्शी हुन आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष र उदेश्य हो ।”

पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, दिगो विकास, र सुशासन सुनिश्चित गर्न आजको यस सुशासन तथा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी एक महत्वपूर्ण अवसर भएको मन्त्री यादवको भनाई छ ।

बेरुजु न्यूनीकरणका प्रमुख कारणहरू पहिचान गरी सुधारका उपायहरूबारे गहन छलफल गरी यस गोष्ठीबाट आएका सुझावहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समावेश गर्दै, वित्तीय अनुसाशनलाई थप मजबुत बनाउनु पर्ने समेत मन्त्री यादवले बताए ।

उनले भने , “हाम्रो प्रयास–सुशासनको बलियो आधार सुनिश्चित गर्दै, नेपालका सबै नागरिकलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्नु हो । आजको यस कार्यशाला गोष्ठीले भविष्यका लागि स्पष्ट र ठोस मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।”
सार्वजनिक खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराउनु, ठूलो कार्यलाई टुक्र्याएर सानो बनाई कार्य गर्नु, कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहनु, बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु तथा बजेट सीमा उल्लङ्घन गर्नु, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा जिन्सी प्रमुखको जवाफदेहिता कमजोर हुनु, आर्थिक कार्यविधि ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना नहुनु, लेखा प्रणाली मलेप फाराम अनुसार नराखिनु तथा पारदर्शिता अभाव, निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु बेरुजु वृद्धि हुनुका प्रमुख कारणहरू भएका मन्त्री यादवको भनाई छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्न थप कठोर उपाय आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे । नेपालको कुल बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्ब रहेको समेत मन्त्री यादवले बताए । बेरुजु न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बलियो बनाउने, बजेट रकमान्तर प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई, समयमै आयोजना कार्यान्वयन गराउने, ठेक्का प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, र छिटो बनाउने, परियोजना कार्यान्वयनमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सुदृढ पार्ने तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई बलियो बनाई, अनियमितता न्यूनीकरण गर्नु पर्ने लगायतका ठोस योजना बनाउनु पर्ने मन्त्री यादवले आग्रह गरे ।