चैत १२, काठमाडौँ । नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई नयाँ संविधान अनुकूल बनाउन सरकारले ल्याएको विधेयक संसदको तेश्रो अधिवेशनमा पनि पास भएन।
आठ महिनाअघि वर्षे अधिवेशनमै आएको विधेयक संसदको दिउँदे अधिवेशनबाट पनि पारित हुन सकेन।
नागरिकता बारेको विवाद संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले टुंगो लगाउन नसकेपछि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने गरी नौ सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ।
नेपाली पुरुष र विदेशी महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजको आधारमा, तर नेपाली महिला र विदेशी पुरुषबाट जन्मिएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ। यसमा महिला सांसद तथा अधिकारकर्मीहरुको विरोध छ।
नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर, नेपालील महिलासँग बिहे गरेर नेपाली नागरिकता लिन चाहने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ।
यो विषयमा अधिकारकर्मीहरुले प्रश्न उठाएका छन्।