चीन-आईएस सम्झौतामा पाकिस्तानको कस्तो भुमिका ?

चैत्र १४,काठमाडौँ । कश्मीरको पुलवामामा सीआरपीएफका जवानमाथि आतंककारी आक्रमण र बालाकोटमा भारतीय वायुसेनाद्वारा गरिएको हमलापछि भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध चिसिएको छ । पाकिस्तान निरन्तर आतंककारी संगठनहरुमाथि सैनिक कारबाही गरिरहेको बताउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ चीनले चौथो पटक अजहर मसूदलाई आतंककारी घोषित हुन नदिन सुरक्षा परिषदमा भिटो पावरको प्रयोग गरेर जोगाएको छ ।

चीनको यस नीतिबाट भारतको पक्ष कमजोर भएको छ । चीनले यस्तो गर्नुमा आफ्नै कारण रहेको छ । चीनको स्वार्थ सिद्धि र आतंकवादमाथि उसको मानकमा विरोधाभास छ। चीनको समर्थनको कारण पनि यसको संकेत हो ।

सन् १९८० को अफगानिस्तान युद्धको क्रममा रूसको पक्षलाई कमजोर गर्ने प्रयत्नमा चीन पनि सहभागी थियो । त्यहि बेला तालिबानको प्रभुत्व अफगानिस्तानमा बन्न गइरहेको थियो । तब चीनले पाकिस्तानको माध्यमबाट इस्लामिक आतंककारी संगठनहरुसँग इस्लामिक समुह कहिलेपनि चीनको मुस्लिम बाहुल्य इलाकामा घुसपैठ गर्ने छैन भन्ने एक अलिखित समझौता गरेको थियो । सो समयदेखि आजसम्म त्यहि समझौता अनुसार इस्लामिक समुह चीनको अडिग नीतिका कारण चीनतर्फ आफ्नो पाइला बढाएको छैन । अब प्रश्न यो उठ्छ कि पाकिस्तानलाई कसरी कब्जामा लिने ? नेहरूको नीतिदेखि लिएर गुजराल डक्ट्रिन र मोदीको ‘पहिले छिमेकी’ नीतिको तराजूमा पाकिस्तानलाई राखियो । तर कुरा बनेन । तीन युद्ध भए , कयौ समझौता भए , तर परिणाम केहि पनि निस्किएन ।

सिमला समझौतापछि जुल्फिकार अली भुट्टोले भनेका थिए, ‘अब पाकिस्तान भारतसँग युद्धको हिम्मत गर्ने छैन नत कश्मीर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रीय मन्चमा दिनेछ ।’ तर केहि समयपछि पाकिस्तानले पहिलेको जस्तै प्रतिशोध साध्न थाल्यो । कारगिल युद्धपछि पनि यस्तै भयो । भारतपछि पाकिस्तानले पनि आणविक देशको मान्यता पाएको थियो। पाकिस्तानलाई भारतले सैनिक शक्ति प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यसले आणविक युद्धको सम्भावना जहिले पनि जिवित रहन्छ । बालाकोट हमलापछि यो पुष्टि भएको छ ।

भारतको उत्तर पश्चिमी सिमाना क्षेत्र शताब्दियौंदेखि आतंककारीको मुख्य स्थान रहेको छ । आज पनि यो सीमा भारतको सुरक्षाका लागि सबैभन्दा अफ्ट्यारो र असुरक्षित रहेको छ । भारतको व्यापारिक विस्तारलाई पनि पाकिस्तानले रोकेको छ । मध्य एशिया र ईरानबीच ग्यास पाइप लाइनको विस्तार पाकिस्तानको कारण बन्न पाएको छैन । पाकिस्तान बर्षोंदेखि भारत विरोधिको अड्डा बनेको छ । पाकिस्तानको एक राष्ट्र राज्यको अवधारणा बालुवाको पर्खालमा अडिएको छ ।

गिलगिट- बाल्टिस्तानमा पृथकतावादको झिल्को पुरानो हो । यो क्षेत्र पाकिस्तानको कहिल्यै पनि थिएन । यो हिस्सा जम्मू कश्मीरको थियो , जुन पछि भारतको अंग भयो। अंग्रेजहरुले चालबाजी र नेहरूको कमजोरीको कारणले गिलगिट पाकिस्तानमा मिल्यो, जसको एक ठुलो भाग पाकिस्तानले चीनलाई सुपुर्दगी गर्‍यो । त्यही सिमालाई आफ्नो आधार बनाएर चीनले ‘चीन(पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ को स्थापन गर्‍यो । सन् २०१७ मा ब्रिटिश संसदले चीनको यस परियोजनालाई गलत ठहराउदै पाकिस्तानलाई सो क्षेत्र कसैलाई प्रयोग गर्न दिने कुनै अधिकार नभएको बताएका थिए ।

गिलगिट बाल्टिस्तानको क्षेत्र पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मीर ( पीओके) सँग जोडिएको छ । यसको भौगोलिकस्थल भारतको सामरिक दृष्टिकोणबाट निकै महत्वपूर्ण छ। यसको पश्चिममा पाकिस्तानको खेबर पख्तूनख्वा प्रान्त, उत्तरमा चीन र अफगानिस्तान तथा पुर्वमा भारत छ, जसमा संसारको सबैभन्दा उचाइमा भएको युद्ध क्षेत्र सियाचिन पनि रहेको छ ।

पाकिस्तानको सबैभन्दा ठुलो र गरीब प्रदेश बलूचिस्तान हो। यहां पृथकतावादको सम्भावना जहिले पनि रहेको छ । त्यहाँ रहेको पृथकतावादको झिल्कोलाई केवल फुक्नु मात्र आवश्यक छ । सो क्षेत्र कहिले पनि पाकिस्तानको अंश रहेको थिएन । उक्त क्षेत्र मूलतस् बलूच र पश्तून जातिहरु बसोबास गर्ने क्षेत्र हो । जसको इतिहास पाकिस्तानबाट अलग रहेको छ ।

पाकिस्तानको संविधानमा पनि यिनिहरुको उल्लेख दशकौसम्म थिएन । पाकिस्तान सेनाद्वारा यहां निर्मम हत्या र लूटपाट गरिएको थियो । सन् २००६ मा प्रमुख बलोच नेता बुगतीको हत्या पाकिस्तानका सेनाद्वारा गरिएको थियो। यस बाहेक पाकिस्तान भित्र कयौ सिमान्तकृत समुदायहरु छन् जसलाई सहयोगको आवश्यकता छ।

पाकिस्तानका आर्थिक स्थितिको जानकारी सबैलाई छ। पाकिस्तानको आतंकवाददेखि मुस्लिम देश पनि पिडित छन् । अमेरिका लगायत पश्चिमी देश पनि त्यसबाट निराश छन्।

(कुमार भारतीय विदेश मामिलाका जानकार हुन् ।)