६५ वर्ष नाघेकालाई नियुक्त गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

बैशाख ३, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यमा ६५ वर्ष नाघेकालाई नियुक्त गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले ६५ वर्ष नाघेकालाई गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्ने गरी मापदण्ड बनाएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले त्यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुन कुइँकेलका अनुसार न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड ५ दिनका लागि हदम्यादसँग सम्बन्धी संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।