प्रभु बैंकको सिइओ शेरचनको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बैशाख ३,काठमाडौँ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कार्यकाल सम्बन्धि विवादमा सर्वोच्चले कारण देखाउ सहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक मर्ज भएपछि सिइओमा शेरचन नियुक्त भएका थिए । उनको नियुक्ति बदर गर्न भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति लिन नमिल्ने आशयको फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सिइओ शेरचन सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सो फैसला अनुसार सिइओ शेरचनको कार्याकाल २०८२ बैशाख ९ गतेदेि सकिदै थियो । उच्चको सो फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगराउन न्यायधिस तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । अब दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेपछि पुर्ण आदेश आउनेछ ।

यस्तो थियो मुद्धा

बैंकको सञ्चालक समितिले शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि चार वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको थियो। सो विरुद्द अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनको यो नियुक्ति तेस्रो कार्यकाल हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ९बाफिया०, २०७३ को व्यवस्था अनुसार यसो गर्न नमिल्ने भन्दै उनको नियुक्त बदर गर्न माग गर्दै केसीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उच्च अदालतले शेरचनको कार्यकाल २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म कायम रहने ब्याख्या गरेको थियो। उच्च अदालतको सो आदेश विरुद्द शेरचनले २०८१ चैत ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले उच्च अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै आफुले पुरै कार्यकाल पुरा गर्न पाउनु पर्ने दाबी गरेका थिए।

सो रिटमा आज सर्वोच्चका न्यायधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले शेरचनको माग दाबी अनुसार नै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो ।