गुणाकर भट्टको योग्यताविरुद्ध परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा

काठमाडौँ । गभर्नर बन्ने निश्चित जस्तै भएका गुणाकर भट्टको योग्यताविरुद्धको रित हेर्न नभ्याइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको रिट अन्तिमतिर परेकाले हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो ।

राष्ट्र बैंककै गभर्नरको उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डविरुद्धको रिट पनि आज हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । दुवै रिट एकै ठाउँमा राखेर आज सर्वोच्चले पेसी तोकेको थियो ।

अधिवक्ता विशाल थापाले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी हटाएकोविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

वैशाख २ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ६५ वर्षे उमेर हद हटाउने गरी भएको संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसअघि थापाले शुक्रबार नै गुणाकर भट्टलाई सरकारले गभर्नर बनाउन लागेको तर उनको योग्यता नै नपुग्ने दाबीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर पूरक निवेदन दिएका थिए ।

सरकारले गत फागुन २७ गते गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ ‘ग’मा भएको उमेरजन्य योग्यता हटाएर संशोधित मापदण्ड जारी गरेको थियो ।

मापदण्डको उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएका कारण चैत २५ देखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ । रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिको प्रबन्ध गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर दिन सकेको छैन ।