दिगो विकासका लागि वार्षिक ३० खर्ब २३ अर्ब आवश्यक : योजना आयोग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताएको छ । आइतवार ‘दिगो विकास लक्ष्य: आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति–२०८१’ सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोगले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सन् २०३० सम्मका लागि करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने बताएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये कुल लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उद्योग र पूर्वाधारमा आवश्यक हुने आयोगकी कार्यक्रम निर्देशक अनिता पौडेलले बताइन् । उनका अनुसार उद्योग र पूर्वाधारमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

यसैगरी स्वच्छ ऊर्जामा १२ प्रतिशत, गरिबी अन्त्यमा ११ प्रतिशत चाहिएको छ । सन् २०२४–३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५.४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान रहेको पौडेलले बताइन् ।

कार्यक्रम निर्देशक पौडेलले भनिन्, ‘सन् २०२४–३० को समयमा औसतमा वार्षिक ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने देखिन्छ । आवश्यकतामध्ये सबैभन्दा बढी लगानी दिगो विकासको हो । जुन पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ । यस्तै स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित र गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित लक्ष्यमा अलिकति बढी लगानी आवश्यक देखिन्छ ।’

दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी (गैरसरकारी र समुदायसहित) र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुनेगरी आयोगले रणनीति तयार पारेको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७.५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ भने सघीय सरकारबाट ९० प्रतिशत, प्रदेश सरकारबाट ९ प्रतिशत र स्थानीय सरकारबाट २१ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने आयोगको रणनीति छ । निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने देखिएको छ ।