बैशाख १५, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले माघ २५ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्को निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको १९ औँ बैठकले गत माघ २५ गतेको १६ औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको बैठकले निजि मेडिकल कलेजले आवासिय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार सात सय ३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्नो काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
आयोगले बैठकले स्नातक एमबीबीएस र बीडीएसको सीट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सीट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको बताएको छ । सोका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्राडा. सुजनबाबुु मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।
समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्राडा. दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गरागार्ईँ, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरु रहनेछन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा यसबीचमा आयोगका तीन वटा बैठक बसी समाधान निकालिएको हो ।
यता आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकले भने अढाइ महिनाअघि भएको निर्णय फेरि गर्नुको तुक नभएको भन्दै भुक्तानी दिए मात्रै आन्दोलन रोकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष शेषराज घिमिरेले सरकारको निर्णय, प्रतिवद्धता र आश्वासनमा भर पर्न सकिने अवस्था पनि नरहेको बताए । उनले आफूहरुको आन्दोलनलाई देखाएर सरकार र केही ब्यापारीले फाइदा लिने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप पनि लगाए ।