भर्खरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सरकारले लगानीका लागि अनुकुल वातावरण तयार भएको भन्दै आएपनि नीजि क्षेत्रलाई भने समेट्न नसकेको आरोप पनि उत्तिकै लाग्ने गरेको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका केन्द्रिय सदस्य तथा युवा व्यवसायीअरुणराज सुमार्गी भने लगानी सम्मेलनले युवाहरुको योजनालाई समेट्न नसकेको तर्क गर्छन् । उनले अनलाईन केन्द्रका प्रधान सम्पादक राज ढुँगानासँगको कुुराकानीका क्रममा यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ उनै सुमार्गीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनबाट नेपालका लगानीकर्ता/व्यवसायी/उद्योमीहरुले के कुराको अनुभुती गरेको पाउनुभयो ?
एउटा त हामी मुलधारमा बसेर व्यापार/व्यवसाय गरिरहेका छौँ । नेपाली जनताहरु नितिगत हिसाबले जनताले के पाउने भनेर लडिरहने भएकोले हामीले पदिय दायित्व भन्दाखेरि लगानी प्रवाह गराउनको लागी पहिलो र दोस्रो एपिसोड भयो । यो प्रक्रिया ठिक हो, यस्ता कार्यक्रमहरु हुनुपर्दछ । अहिलेको लगानी सम्मेलनबाट ३४ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको लगानी भयो ।
करिब अढाई अर्बको लगानी योजना मात्र सहमती हुनुलाई दुइटा कुरामा हेर्न सकिन्छ, या सरकारले उपयुक्त लगानीकर्ता नै छुट्याउन जानेन, त्यो भनेको बिचमा कस-कसको फाइदाको लागी कस-कसको योजनामा यो भेलबाढी ल्याउन खोजेको हो त्यो प्रष्ट देखिन्छ । र लगानी भएको बजेट नभित्रिनुको कारण राजनीतिक अस्थिरता, नितिगत अन्ल्यौता, संघियताको कार्यन्वयनमा भएका संरचनाले लगानीहरु अझै पनि पर्खेर हेरौँ भन्ने अवस्थामा छन् भन्ने प्रश्नहरु उब्जिरहेका छन् । विकास र लगानी दुवै सँगसँगैका कुरा हो कि होइन ? अर्काे कुरा के छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा के छ भने नेपालको सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय जगतले गरेको अनुमान मिल्न जादैँन ।
अर्थतन्त्रको आकार कै बारेमा सरकार अलमलमा छ, राष्ट्र बैँक अलमलमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको मुल्यांकन, विश्व बैंकले गरेको मुल्यांकन र तथ्यांक विभागको मुल्यांकन सबै फरक फरक छ । यहि कुरालाई अर्थमन्त्री ज्यूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मै तथ्याकिंय सुधारको लागी थालनी गर्नेछौँ भन्ने सर्त राख्नुभएको छ । भनेपछि हामी कहाँ छौँ ? हाम्रो अर्थतन्त्रको बाटोचाँही के ? २०४६ साल पछि आएको राजनीतिक परिवर्तनमा खुल्ला अर्थतन्त्रको कुरा आयो । यो र यो भन्दा अगाडिका लगानी सम्मेलनमा बोल्ने शब्दहरुले हाम्रो अर्थतन्त्र/बजार कता गइरहेको छ ? बिश्व बजार कता उन्मुख छ ? अहिले दक्षिण एसिया कै कुरा गरौँ विश्वका लगानीकर्ताहरु भारत तर्फ आकर्षित छन्, यसको कारण के हो भने भारतका मध्यम वर्गहरुलाई लक्षित गरेर लगानी गरिएको छ, साथै त्यहाँ लगानीको लागी उपयुक्त वातावरण पनि छ ।
सरकारले अपेक्षा गरेअनुरुपका लगानीकर्ताहरु भेटिएनन् भन्ने तपाईको तर्क हो ?
हामी आत्मनिर्भर हुन गईरहेका छौँ । कतै हामी मिसिएको राजनीति गर्दै, सिमित त्यहि व्यक्तिलाई खोज्नन निम्ति लगानी सम्मेलन गरेको नाटक त गरिरहेका छैनौँ ? यो लगानिको योजनाको बारेमा राष्ट्रमा को-को लाभान्वित हुने त ? राष्ट्रले राष्ट्रिय पुँजिपतिहरु, राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु, राष्ट्रिय योजना बोकेर आएका नयाँ युवाहरु जो लगानीको लागी परिकल्पना गरेर अगाडि बढेका छन्, उनीहरुको सुचि खै त ? वास्तवमा त्यहाँ सहभागी हुने को हो त ? उद्योग खोलेका मान्छे जाने हो कि ?, उद्योग नखोलेका मान्छे जाने हो कि ? बजारमा खोलिएका संघसस्थामा हिड्ने मान्छे लगानीकर्ताको बोर्डमा गएर बस्ने हो कि ?यो कार्यक्रमको पहिलो जरो के हो ? भने लगानी हामी कहाँ नै आउने हो ।
लगानी सम्बन्धि कानुन पहिले यो भन्दा पनि बेटर थियो । के थियो भने हामीले स्थानिय चिजलाई उत्पादन गर्ने हो भने २० प्रतिशतका् मालिक हामी हुन पाउनु पर्ने र ८० प्रतिशत बाहिरको लगानी आउने भन्ने थियो । अहिले त राज्यको कुन कुन ढुकुटि खाली छ, त्यसमा खोला बगाउनु पर्ने भन्ने खालको छ । सम्मेलन गर्नुको कारण लगानी सँगै युवाहरुले बनाएको योजनाको सुनुवाई भई त्यस बारेमा विचरण गर्नु हो नि । तर अहिलेको सम्मेलनमा यस्तो हुन सकेन ।
नेपाली नीजि क्षेत्रलाई यो लगानीलाई उपेक्षा ग¥यो भन्ने कि कम प्राथमिकतामा राख्यो भन्ने ?
त्यो दुईटै कुरा हैन । लगानीकर्ताले गरेको लगानी नीजि क्षेत्रमा पनि आउछ । तर यो कार्यक्रममा सहभागिहरु गराउनु पर्ने समुदायलाई राज्यले समेटेन भन्ने गुनासो हो । अर्काे कुरा नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रले गरेका कुनै पनि अनुमानहरु मिलेको छैन । जबकि दुई वर्ष भित्र आयोजना गरेको यो लगानी सम्मेलनमा साढे १४ अरब रुपैँया बराबरको प्रतिबेदन आएको थियो ।
यसले के जनाउछ भने हामीले जुन यज्ञ पुजा गर्दा ठुल्ठुला मान्छेहरु आएर धेरै ठुलो घोषणा गरिदिने तर पछि नदिने गरेजस्तै यो भन्दा अघिल्लो सम्मेलनले देखाइसक्यो । यो पटक त्यस्तो नहुनको निम्ति प्रतिबद्धता हामी आयोजकहरुले मिडियालाई दिन सकेनौँ । यदि यस्तो कुनै पनि सुचना बाहिर गएको भए त्यो त फलानोको रैछ, त्यो राक्नुपर्छ नत्र त्यो समुदायले काम गर्छ भन्ने डर गयो ।
देशको अर्थतन्त्रमा कुन व्यवसाय आफ्नो क्षमता अनुसार कसरी गर्ने भन्ने बुझ्नु पर्छ । विगतका दिनहरुमा लगानी बोर्डहरुले ल्याएको लगानी र अहिलेको सम्मेलनले ल्याउने लगानी यो जुन खुल्ला अर्थतन्त्रको परिकल्पना हो । अहिले सरकारको योजना अनुसार ७७ वटा आयोजना मध्ये जम्मा १७ वटा आयोजनाहरुको लागी मात्र दुई पक्षिय सम्झौता भएको छ । हामीले देश बनाउन खोजेको हो या त देशलाई विखण्डन खोजेको हो ? बुद्दिजिविहरुले त त्यो कुरा भनिदिनुप¥यो नि । ठिक छ राजनीति गर्नेहरु लामो समय राजनीतिक एजेण्डा नै लिएर आए ।
अहिलेको हाम्रो प्रभान मन्त्रि र अहिलेको टिम हामी आशा वादि छौँ नि । उद्योक वाणिज्य संघका नितिनियममा पनि पैठेजोरि गर्दै भएपनि हामी सँगसँगै अगाडि बढिरहेका छौँ । भने अहिलेको लगानी सम्मेलनमा त्यहि समुदायहरु, त्यहि सम्भावित क्षेत्रहरु नसमेटिएकै हो ।
सरकारको भनाई अनुसार अब नेपाली होस् या विदेशी सबै लगानीकर्ताहरुलाई ढुक्कले लगानी गरि नाफा कमाउने वातावरण छ । नेपाली नीजि लगानीकर्ताको हिसाबले हेर्ने हो भने के त्यो साँचो हो ?
सरकार त्यो बाटोमा जान उन्मुख देखिन्छ । लालायित भएको पनि देखिन्छ । तर हाम्लाई बाहिरको भनौँ न एफडिआई का जुन प्रक्रियाहरु छन्, अहिले यो सबै परिवेशमा ठेक्का लिने विषय जस्तो ‘एनसेल’ यसमा केहि पनि निति बनेको छैन । यो प्रश्नको जवाफ कस्ले दिने ?पछिल्लो समय एउटा परिवारले चलाएका अर्गनाइजेशन जस्तैः एनसेल स्थापनाको १७/१८ वर्ष यता राज्यले देखि नै रहेको छ त ।
हामीले अहिलेको कार्यक्रमलाई न राज्यले जे परिकल्पना गरेर सम्पन्न गरेको भन्न सकिन्छ । राज्यले पहिलेका परियोजनाहरुमा देखिएका कमिकमजोरीहरु सुधा¥यो कि सुधारेन ? पहिलो प्रश्न उब्जिन्छ । दोस्रो अहिले जुन ७७ वटा परियोजनाहरु राख्ने बेलामा किन ६० वटा एजेण्डाहरु खुल्ला राखेन होला ? ७७ वटा परियोजनाको बारेमा के-के प्रक्रियाहरु पुरा ग¥यो त ? यहाँ प्रश्नहरु उब्जिने ठाँउहरु प्रशस्तै छन ।
पहिले बाहिरी देशबाट साना तिना समानहरु ल्याउँदा पनि लामो प्रक्रिया झेल्नु पथ्र्याे । अहिले त्यो समस्या जिवितै छ कि कस्तो छ ?
म त सुध्रेको देख्दिन, किनभने हामीले देख्ने भनेको राज्य परिकल्पना बनिरहेको छ । पुर्वाधार विकासले विश्व बैँकबाट कर्जा लिने भन्ने राज्यको स्रोत हो । त्यो दुरगामी सोच भएका मान्छेहरु राज्य सञ्चालनमा छन् । तर राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया कानुनी जटिलतामा अल्झेको छ नि । त्यो कानुनी जटिल राज्य के हो ? त्यो कसरी सुल्झाउन सकिन्छ ? अहिले ति थोरै कामहरु प्रधामन्त्रीले गर्न खोज्नु भएको छ ।
अधिकारको विषयमा कुरा भएको छ । लगानीले ल्याएको पावर मध्ये यसमा चाँहि पावर पुगेन । सल्लाहकारहरुको सल्लार्ह हामीले सबै समाल्नु पर्दैन, १/२ वटा समाल्दा हुन्छ’ भन्ने छ । यस्तो बुझाइ रहेको छ ।
लगानी कति कुन परियोजनाको लागी आयो ? त्यसको फलोअप के गर्ने ? भन्ने विषयमा सम्बोधन गर्न सरकारले के गर्नुपर्ला ?
हामीले डाटालाई मान्ने हो । अन्तराष्ट्रिय स्तरले पनि हामीले दिएको डाटालाई हेर्ने हो । अनि फिल्डमा आएर चेक गर्ने हो । उद्योग विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रतिवेदनमा के लेखेको छ भने, हालसम्म जम्मा २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैँया ल्यायो । त्यो रकम मध्ये जम्मा ४० प्रतिशत मात्र देश भित्र छिरेको छ । त्यसलाई लगानी बोर्ड मार्फत ४ खर्ब आएको छ, यो प्रक्रियाले हामीले के बुझ्छौँ भने राज्यले जुन बाटो दिन खोजेको छ, त्यो बाटो बनाउनको लागी कानुनी अड्चनहरु जस्ताको त्यस्तै छ ।
अहिले केहि कानुनी प्रावधानहरु प्रवर्तन गर्न खोजिएको छ । तर त्यसको गहन विषय के हो भन्दा कोशिस गर्नु र निर्णय गर्नु फरक कुरा हो नि । जसरी पञ्चायत व्यवस्था हटिसके पछि राष्ट्रिय गित बनाउन जति समय र मेहनत लागेको थियो यसमा पनि त्यति नै समय र मेहनत लगाउनु पर्छ ।
