जेठ १४,काठमाडौँ । विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत हुन नसकेपछि काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गको बजेट फ्रिज हुने निश्चित भएको छ । डिपिआर स्विकृत नभएपछि काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गको निर्माणले गति लिन सकेको छैन । डीपीआरको अभावमा द्रुत मार्गमा पर्ने पुल र टनेल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनोट भइसके पनि काम अगाडि बढ्न नसकेपछि बजेट समेत खर्च हुन नसकेको हो ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले द्रुतमार्गको कुल ७२.६ किलोमिटरमध्ये पुल र टनेल बाहेकको ५४ किलोमिटरमा काम भइरहेको जानकारी दिँदै स्वीकृत डीपीआरको अभावमा पुल र टनेलको काम भने अगाडि बढ्न नसकेको बताए । पुल र टनेल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको करिब नौ अर्ब रुपियाँ नेपाली सेनाले अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता समेत गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
पुल र टनेल निर्माणका लागि छ वटा कम्पनी छनोट पनि भइसकेका छन् । छनोट भएकामध्ये पाँचवटा चिनियाँ र एउटा टर्किस कम्पनी रहेका छन् ।
डीपीआर स्वीकृतिको क्रममा
डीपीआर तयार नै नभएको भने होइन । डीपीआर स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ । कोरियाली कम्पनीले तयार गरेको डीपीआर स्वीकृति लागि रक्षा मन्त्रालयमा पेस गरिएको दुई महिनाभन्दा बढी भएको छ ।
द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले चैत ५ गते द्रुत मार्गको डीपीआर रक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सुसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, दक्षिण कोरियाले डीपीआर निर्माण गरी गएको माघ २० गते नेपाली सेनालाई बुझाएको हो । डीपीआर बुझेको करिब दुई महिनापछि सेनाले अन्तिम स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पेस प्रवक्ता पाण्डेले स्पष्ट पारे ।
कोरियाली सुसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण गरेको डीपीआर अनुसार सो द्रुतमार्गको ५४ किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ भने बाँकी दुरी पुल र टनेलको हुनेछ ।
“द्रुत मार्गको डीपीआर अहिले नीतिगत प्रक्रियामा रहेको छ, अहिले पुल र टनेल बाहेकका ठाउँमा काम भइरहेका छन्, डीपीआर स्वीकृत भएर आइसकेपछि पुल र टनेलको काम अगाडि बढाइने छ” प्रवक्ता पाण्डेले थपे, “दु्रतमार्गमा जम्मा ८७ वटा पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ, यसमध्ये १६ वटा विशेष प्रकृतिका रहेका छन् जसको निर्माण विदेशी प्रविधि र प्राविधिकबाट मात्र सम्भव हुने देखिएको छ ।” ८७ वटा पुलको कुल लम्बाई १०।५९६ किलोमिटर र तीनवटा टनेलको कुल लम्बाई ६।४१५ किलोमिटर रहेको छ ।
नेपाली सेनाका अनुसार अहिले द्रुतमार्गको ५४ किलोमिटरमा कटिङ–फिलिङ, माइनर रोड स्ट्रकचर बनाउने, ड्रेनेज बनाउने, वाल बनाउनेलगायतका कामहरू भइरहेका छन् । अहिलेसम्म एक करोड पन्ध्र लाख क्युविक मिटर कटान, १२ लाख घनमिटर फिलिङको काम, १७ हजार ९५३ रुख कटान भइसकेको छ ।
यसकारण मन्त्रिपरिषद्मामा रोकियो डीपीआर
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाद्वारा रक्षा मन्त्रालयमा पेस गरिएको डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिसकिएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, खोकना क्षेत्रको चार प्रतिशत बाहेक द्रुत मार्ग क्षेत्रमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । कुल जग्गाको चार प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र जग्गा विवाद रहेको बताउँदै सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले अहिलेसम्म १० हजार ७३३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय गौरवको यो सडक आयोजनाको निर्माण कार्य चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो भने विगतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको द्रुतमार्ग आयोजना २०७४ साउन २७ गतेबाट नेपाली सेनालाई औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
नेपाली सेनाले २०७८ साउन मसान्तसम्म यो द्रुत मार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
अधिक वजेट फिर्ता
द्रुत मार्ग निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १५ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख रुपियाँमध्ये करिब नौ अर्ब रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म पाँच अर्ब ९५ करोड ८६ लाख रुपियाँ खर्च हुने गरी काम गरिरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाका अनुसार, बैशाखसम्म तीन अर्ब ८८ लाख २३ हजार रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त बजेट ‘फ्रिज’ नहोस् भनेर वैशाखमा सो रकम अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको हो । विशेषगरी द्रुत मार्गमा पर्ने टनेल र पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सो रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
