सार्वजनिक खरिद ऐन विवाद : स्काफले भन्यो–’संसोधन हैन्, ऐन र नियमावली नै नयाँ ल्याउनुपर्छ’

जेठ ३१,काठमाडौँ । निजी सेवा प्रदायक संस्था सोसाइटी अफ कन्सल्टीङ आर्किटेक्चरल एण्ड ईन्जिनियरिङ फर्मस् (स्काफ) ले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा विशेष गरी निजि क्षेत्रलाई दुरगामी असर पर्ने कालो सुची सम्बन्धी प्रावधान (४९.क, १४१), समय थप सम्बन्धी प्रावधान (१२०), जनशक्ति सम्बन्धी प्रावधान (६९) र खरिद प्रकृयाबाट हटाउने प्रावधान (६५क र १४५ ख) प्राकृतिक न्याय, मौलिक हक र नेपालको संबिधान २०७२ सँग बाझिने भएकोले उक्त बुँदाहरु संसोधन गर्न आग्रह गरेको छ । उसले परामर्शदाता कम्पनीहरु तथा निजी क्षेत्रलाई देश बिकाशमा अग्रसर हुने व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाउन जरुरी रहेको समेत बताएको छ । स्काफले कुनै एक व्यक्तिको गल्तीले पुरै संस्थालाई मार्ने काममा सरकार लागेको बताएको छ । उसले सरकार कारवाहीको दौरानमा ‘वान टु मेनी’ को सिदान्तमा गएकोले समस्या भएको बताएको छ । कुनै एक व्यक्तिले गल्ती गर्दा उसंग जोडिएका सबैे संस्थाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन खोज्नु सरकारको अहमता भएको बताएको हो ।

राजधानीमा बिहिकार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्काफका अध्यक्ष राजेश थापाले आगामी आर्थिक बर्ष सुरु हुनेबेला सम्मपनि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका विषयमा पुनरावलोकन नगरे साउन १ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । अब वार्ता तथा छलफलको माध्यमबाट समस्याको निराकरण गर्न निरन्तर पहल गरिनेछ ।’ उनले भने । त्यसैगरी स्काफका महासचिव कृष्ण सापकोटाले निर्माण,परामर्श र आपुर्तीलाई एउटै डालोमा राख्नु नै विडम्बना भएको भन्दै यो विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने बताए । सरकार निजी क्षेत्रसंग मिलेर जानुपर्नेमा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथी निरन्तर प्रहार गरी हतोउत्साही बनाउने काम भईरहेको बताए । सापकोटाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सवालमा सरकारसंग पटक–पटक छलफल गर्न चाहदापनि समय नपाएकोमा दुख व्यक्त गरे । उनले डकुमेन्टमा कर्मचारीले खेलवाड गरेर सरकारलाई असफल बनाउन लागेको समेत आरोप लगाए । सापकोटाले नियमावली नै नयाँ ल्याउनुपर्ने तर्क गरे । उनले भने– विवादमात्रै गराउने संसोधन अव काम छैन । खारेज नै गरेर नयाँ ल्याउनुपर्छ ।

पत्रकार सम्मेलनपछि प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै स्काफले भनेको छ– छैर्ठौ तथा सातौै संशोधनमा अपनाइएको प्रक्रिया प्रति हाम्रो असहमति कायम छ । उक्त सातौं संशोधनले नियमावली को ६५क मा संशोधन गरेको छ भने १४५ ख लाई पूर्ण रुपमा खारेज गरेको छ । उक्त दुई बुँदाहरु को संशोधनले निजी क्षेत्रलाई आंशिक रुपमा न्याय मिलेको छ भने नेपाल सरकारलाई करार प्रसाशन र व्यवस्थापनमा संलग्न गराउँदा भविष्यमा सरकार नै विवादमा पर्ने देखिन्छ । उक्त सातौं संशोधनले पनि संस्थाले उठाएका आंशीक मागहरु मात्र समेट्न सकेको देखिन्छ ।