‘छाउपडी प्रथा’सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक

असार १७,काठमाडौँ । संस्कृति र धर्मका नाममा माहिनावारी भएको अवधिमा महिलामाथि हुँदै आएको गलत व्यवहारले उनीहरुको समग्र विकासमा अवरोध पु¥याइरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोगले ‘छाउपडी प्रथा’ले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरी आज यहाँ एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महिनावारी एक जैविक तथा प्राकृतिक प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि समाजमा पाप र पुण्यको आडमा महिनावारी भएको अवधिमा महिलालाई बहिष्कृत गर्ने, छाउगोठमा राख्ने, विभिन्न किसिमको विभेद, हिंसा र अमानवीय व्यवहार गरी मानव अधिकारको उल्लंघन हुने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।

प्रदेश नं ७ र कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त ‘छाउपडी प्रथा’बाट पीडित महिलालाई महिनावारी भएको समयमा अध्ययन अध्यापनमा प्रतिबन्ध लगाउने, छाउगोठमा बस्दाको समयमा सर्प र जंगली जनावरको आक्रमणबाट कतिपय महिलाको अकालमै ज्यान जाने, सुत्केरी महिला र बच्चालाई छाउगोठमा राख्दा उचित स्याहार सुसार र न्यानो नपाउँदा मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर बढी हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महिनावारी भएको अवधिमा असुरिक्षत छाउगोठमा बस्नु परेकै कारण विसं २०७४ सम्ममा १३ महिलाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छाउपडी प्रथा अन्त्यको सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेका प्रवधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायत पाँचवटा बुँदामा आयोगले संघीय सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिम नेपाल सरकारले विसं २०६३ मा नै छाउपडी प्रथालाई कुरीति भनेर घोषणा गरिसकेको छ । आगामी भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले छाउपडी प्रथालाई भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसूरका रुपमा लिएको छ ।